अ‍ॅडमिशनला धावाधाव करणाऱ्या पालकांची खाजगी शाळांकडून अर्थीक लुट..

पुसद : सध्या शाळांच्या परीक्षा झाल्या असून निकाल देखील लागले आहेत. त्यामुळे पालकांची आपल्या पाल्यांना चांगली शाळा निवडण्याची लगबग सुरू आहे.शहरासह ग्रामीण भागातील पालकांचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे कल वेगाने वाढत असून, आपल्या पाल्यांना उत्तम दर्जेदार शिक्षण मिळावे उत्तम करिअर, जागतिक संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी मराठी शाळांकडे पाठ फिरवली जात असुन  पालकांचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे कल वाढल्याचे पाहून शहरातील अनेक शिक्षण संस्थांच्या इंग्रजी सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या प्रसिद्ध शाळांमध्ये अ‍ॅडमिशन साठी पालकांची रीग लागली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या मोठ्या शाळांमध्ये अ‍ॅडमिशन मिळत नसल्याने पालक सध्या इतर शाळांकडे वळताना पाहायला मिळत आहेत.पंरतु काही खाजगी शाळांत पालकां कडून गणवेश , वह्या – पुस्तके खरेदी आदींची सक्ती करण्यासह मनमानी शुल्क आकारणी करत असल्याच्या पालकांच्या वाढत्या तक्रारी पाहता खाजगी शाळांच्या प्रतिनिधींना शिक्षण विभागाकडुन अभय दिले जात आहे कां?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुसद शहरात सध्या नामांकित खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देत असतांना विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक लुट सुरू आहे.त्यामुळे अशा खाजगी शाळेकडून विद्यार्थ्यांची व पालकांची लुट करणाऱ्या खासगी शाळेवर शिक्षण विभागाने लक्ष घालण्याची गरज आहे.या खाजगी शाळांच्या शालेय नियमांची माहिती पालकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी अशी मागणी पालकवर्गाकडुन जोर धरू लागली आहे मात्र या पालकांसाठी शिक्षण विभागाने अजूनही खबरदारीच्या सूचना जारी केलेल्या त्या आदेशाला या खाजगी शाळांकडून केराची टोपली दाखविली जात आहे त्यामुळे अशा बेजबाबदार खाजगी शाळांवर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

सध्या शाळाच्या परीक्षा झालेल्या असून निकाल देखील लागले आहेत त्यामुळे पालकांची आपल्या पाल्यांना चांगली शाळा निवडण्याची लगबग सुरू आहे. परंतु विद्येचा माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुसद शहरात सध्या नामांकित खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेत असताना विद्यार्थी व पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे तर आर्थिक मोठा भुर्दंड ही बसत आहे.शिक्षण हा एक मूलभूत हक्क असला तरी, तो नफा कमावण्याचा व्यवसाय बनत चालला आहे. यामुळे दर्जेदार शिक्षण गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण सर्रासपणे अवैधरित्या खुलेआम सुरू आहे.शिक्षण हा ‘धंदा’ नव्हे, शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन नाही आणि ‘शिकवणी शुल्क’ नेहमी सर्वसामान्य पालकांना परवडणारे असले पाहिजे परंतु आज हे शिक्षण श्रीमंतांची मक्तेदारी झाले आहे. एकीकडे वीसपेक्षा कमी पट आहे, म्हणून सार्वजनिक शाळा बंद करायच्या आणि दुसरीकडे खाजगी शाळांना अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्याची खुल्ली सुट दिली असल्याचे वास्तव आहे.आजच्या आधुनिक काळात सोशल मीडियाच्या काळात एक वाक्य नेहमी कानावर पडते ते म्हणाजे एखाद्या देशाची प्रगती रोखायची असेल तर सर्वप्रथम त्या देशातील शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करा मग तो देश आपोआप अधोगतीकडे घसरतो हे वाक्य आजचं धक्कादायक वास्तव म्हणून आपल्या समोर उभे आहे. सध्याच्या धोरणामधुन शिक्षण व्यवस्थेची जाणीवपूर्वक उपेक्षा होत असल्याची शंका नव्हे तर जाणीव निर्माण झाली आहे.याचे कारण पुसद शहरातील अनेक खासगी शिक्षण सम्राटांनी आपल्या शाळांत अवाच्या सव्वा फी आकारण्याचा गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू केला आहे.शहरातील खाजगी शिक्षण संस्था इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या तसेच प्री-प्रायमरी स्कूलचा व्यवसाय आता सेवाभाव विसरून ‘किड्स बिझनेस’ म्हणून उभा राहिला आहे. शिक्षण विभागाच्या नियमांची चौकट नाही, कुठलेही नियंत्रण नाही, निरीक्षण व्यवस्था नाही, अशा मुक्त वातावरणात प्री-प्रायमरीचा उद्योग म्हणजे कोट्यवधींची उलाढाल आहे. या नफेखोरीच्या स्पर्धेत मात्र चिमुकल्यांना उतरवले जात असून, त्याचा थेट फटका पालकांना बसत आहे. ३ ते ५ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून चालणारा हा व्यवसाय अतिशय पद्धतशीरपणे सुरू आहे.शहरातील खाजगी शैक्षणिक संस्था इंग्रजी व सेमी इंग्रजी तसेच बहुतांश प्री-प्रायमरीची फी मनमानी स्वरूपाची आहे. ज्या सेवांना प्रत्यक्ष मार्केट दर नसतो तिथे संस्थाचालकांना मनमानी करण्याची मुभा असते. तरीही पालक मुलांसाठी वाटेल ती फी मोजतात. पालकांमध्ये असलेला माहितीचा अभाव याचाच गैरफायदा संस्थाचालक घेतात. एक वर्ग, काही शिक्षक शिक्षिका, तेही खरंच पूर्ण प्रशिक्षित व अर्थात आहे कां यांची कोणतीही शहानिशा करता तसेच थोडी खेळणी, भिंतीवर रंगरंगोटी, एसी लावला की बस्स झाली शाळा तयार पुढचं पाऊल फी ठरवा, पालकांवर मानसिक दडपण टाकायचे, नोंदणी बंद होईल, जागा संपतील अशी भीती दाखवायची प्रवेशासाठी फी’च्या टेबलावर सरळ हजारोची पावती छापून हे व्यवसाय जोमात सुरू आहेत ह्या शहरातील खाजगी इंग्रजी सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या प्रसिद्ध शाळांमध्ये आजच्या डिजिटल स्पर्धात्मक युगात मुलांचा सर्वांगीण विकास होईल या हेतूने पालकांना आकर्षित करत आहेत. पालकही आपल्या पाल्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी दर्जेदार योग्य शिक्षण मिळावे यासाठी या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी(अ‍ॅडमिशन) पालकांच्या मोठ्या रंगा या शाळा पुढे लागल्या असल्याचं चित्र पाहावयास मिळत आहे. मात्र या खाजगी शाळांकडून दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे त्यामुळे हे शाळा लुटमार केंद्र झालेत की काय.?पण कोणीच का बोलत नाही. काही खाजगी शाळा पालकांकडून गणवेश , वह्या – पुस्तके खरेदी आदींची सक्ती करण्यासह मनमानी शुल्क आकारणी करत असल्याच्या पालकांच्या वाढत्या तक्रारी वाढल्या आहेत.दुसरीकडे छापील फी स्ट्रक्चर आणि गुळगुळीत माहितीपुस्तिका जाहिरातीत उल्लेख केल्याप्रमाणे पालकांना केवळ प्रवेशाची माहिती देणे अपेक्षित आहे; परंतु हे करतानाच प्रवेशही निश्चित केला जातो. आपल्या शाळांचे फी स्ट्रक्चर सांगणारे छापील फॉर्मच पालकांना दिले जातात. यावर प्रवेशाच्या तारखेचा उल्लेख नसतो. पालकांना सर्व काही पटल्याचे दिसून आलेच तर ५०० ते १००० रुपये किमतीची माहितीपुस्तिका म्हणजेच ‘प्रॉस्पेक्ट’ दिले जाते. यातच प्रवेश अर्जही असतो. काही खाजगी शाळांमध्ये तर प्रोजेक्टरवर संस्थेची माहिती दिली जाते. एवढी सगळी अवांतर माहिती दिल्यानंतर मग उरलेल्या वेळात अभ्यासक्रमाविषयी बोलले जाते. सीबीएसई आणि आयसीएसई अभ्यासक्रमाचे महत्त्व सांगितले जाते.परंतु या खाजगी शाळेत शिक्षण देणाऱ्या शिक्षाका बदल माहिती देत नाहीत शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास म्हणजेच शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक विकास करणे आहे. हे ज्ञान, कौशल्य आणि योग्य मूल्ये रुजवून व्यक्तीला जबाबदार, स्वावलंबी आणि समाजासाठी उपयुक्त नागरिक बनवण्याचे कार्य करतात त्यांच्या बद्दल मात्र, आपल्या शाळेतील शिक्षक वर्ग कसा आहे, त्यांनी स्वत: या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेतलेले आहे का, तो खरच पूर्ण प्रशिक्षित व अर्हताधारक आहे का, याबाबत सांगितले जात नाही. तसेच पालकही त्याबाबत काही विचारताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या खाजगी शाळांच्या प्रतिनिधींना शिक्षण विभागाकडुन अभय दिले जात आहे कां?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे त्यामुळे अशा खाजगी शाळेकडून विद्यार्थ्यांची व पालकांची लुट करणाऱ्या खासगी शाळेवर शिक्षण विभागाने लक्ष घालण्याची गरज आहे.या खाजगी शाळांच्या शालेय नियमांची माहिती पालकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी अशी मागणी पालकवर्गाकडुन जोर धरू लागली आहे.