आदिवासी वसतिगृहातील जाचक नियम, सेंट्रल किचन व DBT योजना रद्द करा; जपतलाई प्रकरणी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी!

पुसद: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, सुरक्षितता व घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती, पुसद यांच्या वतीने आज मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना मा. उपविभागीय अधिकारी (SDO), पुसद यांच्या मार्फत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनाद्वारे आदिवासी वसतिगृह नियमावली (GR) मधील शिक्षणविरोधी जाचक अटी तात्काळ रद्द करण्याबरोबरच सेंट्रल किचन योजना, DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीला विरोध, तसेच जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूप्रकरणी आदिवासी विकास मंत्र्यांचा राजीनामा व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.निवेदनात नमूद करण्यात आले की, दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदिवासी वसतिगृह नियमावलीतील वयाची २६ वर्षांची मर्यादा, समतुल्य अभ्यासक्रमावरील बंदी, विवाहित विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी, शैक्षणिक Gap संदर्भातील भेदभावपूर्ण अट तसेच विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाही अधिकारांवर निर्बंध घालणाऱ्या तरतुदी या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या असून त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.कृती समितीने शासनाच्या सेंट्रल किचन संकल्पनेलाही तीव्र विरोध नोंदविला. विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर ताजे, पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असून, केंद्रीकृत स्वयंपाकघरातून लांब अंतरावर अन्नपुरवठा केल्यास अन्नाचा दर्जा, पोषणमूल्य व गुणवत्ता कमी होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक आश्रमशाळेत स्थानिक स्तरावरच स्वयंपाकाची व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या भोजन व वसतिगृह सुविधांसाठी DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धत लागू करण्यासही समितीने विरोध दर्शविला. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासनाने प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी असून, रोख रक्कम देण्याच्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषण, निवास व शिक्षणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.निवेदनात गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेला मृत्यू हा प्रशासनाच्या गंभीर निष्काळजीपणाचा परिणाम असल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर फौजदारी व विभागीय कारवाई करावी, राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचे सुरक्षा लेखापरीक्षण (Safety Audit) करण्यात यावे आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आलीतसेच पुणे (मांजरी) येथे सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीने जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला असून, शासनाने आंदोलनकर्त्यांशी तातडीने चर्चा करून त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.यावेळी संदीप आढाव, सुरेश धनवे सर, देविदास डाखोरे, नाना बेले, सुनील ढाले, अतिश वाघमारे, गजानन टारफे (सरपंच), दत्ता बोलके,राजू गायकवाड ,नितीन खंडारे, प्रदीप घावस, अरुण झळके, किसनराव इंगळे, मधुकरराव बोंबले, प्रल्हाद पांडे, प्रशांत कबले, श्रीकांत तडसे, अर्जुन राजाने, अरुण जळके, उदयभान टिपरे, बापुराव राजाने, अनिल टिपरे, हरिदास कऱ्हाळे, संदेश चारोळे, भागवत ढाकरे, गोपाल घावस, रवींद्र नांदे, शुभम डुमारे, आनंद वाळले, सूरज खोकले, दुर्गादास खुपसे, पवन तोरकड, राम कोठुळे, अनुराग बाभळे, पूनम धैसरकर, पूनम बर्गे, पुष्पा बुरकुले, निकिता बोडखे, प्रीती भोरकडे, नेहा ठोंबरे, नीता तांबारे, भारती सस्ते, अंजली भोरकडे, नंदिनी आगलदरे, चंद्रमुखी बोंबले यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी, आदिवासी समाजातील नागरिक, विद्यार्थी तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.उपस्थित सर्व नागरिक, विद्यार्थी व विविध सामाजिक संघटनांनी आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या सर्व मागण्यांना एकमुखी जाहीर पाठिंबा देत, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिल.