पुसद शहरात एकाच गॅस एजन्सीवर तब्बल ६०% ग्राहकांचा भार; ग्राहकांना वेळेत सेवा मिळण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी!
पुसद : शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात सध्या घरगुती व व्यावसायिक असे जवळपास ५८ हजारांहून अधिक एलपीजी गॅस ग्राहक असून, हे ग्राहक प्रामुख्याने हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी), इंडियन ऑईल (IOCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) या कंपन्यांच्या विविध वितरकांशी जोडलेले आहेत. मात्र, या सर्व गॅस ग्राहधारकांपैकी सुमारे ३८ हजारांहून अधिक ग्राहक एकट्या हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या बजाज गॅस एजन्सीकडे असल्याने ग्राहकांना वेळेत सेवा मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याची भावना सर्वसामान्य गॅस धारकाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.पुसद शहरात सर्वप्रथम हिंदुस्तान पेट्रोलियमची बजाज गॅस एजन्सी सुरू झाली. त्यानंतर जवळपास दहा वर्षांनी इतर कंपन्यांच्या एजन्सींना परवानगी देण्यात आली. पुढे हिंदुस्तान पेट्रोलियमची आणखी एक एजन्सी सुरू झाली असली तरी ग्राहकांचे समसमान वाटप झाले नाही. परिणामी, आजही मोठ्या प्रमाणावर गॅस धरक ग्राहक बजाज एजन्सीकडेच कायम जोडलेले आहेत. दुसरीकडे, हिंदुस्तान पेट्रोलियमची दुसरी एजन्सी, इंडियन ऑईलची यथार्थ गॅस एजन्सी तसेच भारत पेट्रोलियमची गडदे गॅस एजन्सी यांच्याकडे सरासरी ४ ते ६ हजार ग्राहक असल्याचे सांगितले जाते.ग्राहकांची संख्या असल्यामुळे बजाज गॅस एजन्सीवर प्रचंड प्रचंड मोठा ग्राहकाचा भाग आहे.
त्यामुळे या एजन्सीवर कामाचा ताण वाढल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे तर ही एजन्सीला घरपोच सिलेंडर वितरण सेवाही अनेकदा प्रभावीपणे देता येत नसल्याची तक्रार ग्राहकांकडून केली जात आहे. विशेषतः कोरोना महामारी आणि युद्धजन्य परिस्थितीदरम्यान नागरिकांना १५-१५ दिवस गॅससाठी रांगेत उभे राहावे लागल्याच्या घटना आजही अनेकांच्या स्मरणात आहेत. त्याचवेळी इतर एजन्स्यांकडे ग्राहक कमी असल्यामुळे तेथील सेवा तुलनेने सुरळीत सुरू होती.आजही उमरखेड रोडवरील बजाज गॅस एजन्सीच्या गोदामासमोर ग्राहकांच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागताना दिसून येत असतात, तर दुसरीकडे काही एजन्स्यांकडून ग्राहकांना “सिलेंडर संपला का?” अशी विचारणा करत घरपोच सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे एकीकडे काही गॅस एजिन्स्यांवर प्रचंड ताण, तर दुसरीकडे काही एजिन्स्यांकडे अपुरी ग्राहकसंख्या, अशी विसंगती शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ग्राहकांच्या मते, एलपीजी पोर्टेबिलिटी (Gas Portability) या सुविधेचा प्रभावी वापर करून संबंधित ग्राहकांच्या संमतीने ग्राहकांचे समतोल वाटप करण्यात यावे. आवश्यक असल्यास शहरी व ग्रामीण भागानुसार ग्राहकांचे पुनर्वर्गीकरण करून प्रत्येक एजन्सीवर जवळपास समान ग्राहकभार देण्याची कार्यवाही करावी. त्यामुळे शेरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात ग्राहकांना वेळेत सिलेंडर उपलब्ध होईल, घरपोच सेवा सुधारेल आणि भविष्यात कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास नागरिकांची गैरसोय टाळता येईल.याशिवाय, एकाच एजन्सीवर अत्याधिक कामाचा ताण असल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांकडून गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार होत असल्याच्या दबक्या आवाजातील तक्रारीही पुढे येत आहेत. या तक्रारींचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.त्यामुळे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी तसेच हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियमच्या संबंधित विक्री अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन ग्राहकहिताच्या दृष्टीने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी पुसद शहरातील व तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील गॅस धारक ग्राहकाकडून केली जात आहे.नागरिकांच्या दृष्टीने ही केवळ एजन्सींच्या ग्राहकसंख्येची बाब नसून, वेळेत आणि दर्जेदार सेवा मिळणे हा ग्राहकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन त्वरित योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा गॅस धारक व्यक्त करीत आहेत.
