अखेर कै‌.शेषराव पाटील जिनिंग व प्रेसिंग सहकारी संस्थेच्या वादग्रस्त खरेदी विक्री व्यवहाराला स्थगिती

पुसद : येथील कै‌.शेषराव पाटील जिनिंग व प्रेसिंग सहकारी संस्थेच्या वादग्रस्त जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारा संदर्भात अल्पसंख्याक विकास व पणन महासंचालनालय पुणेचे सहसचिव डॉ.सुग्रीव धोपटे यांनी स्थगिती दिल्याबद्दल दि.४ मार्च २०२४ रोजी पत्र दिले होते. त्याच आधारावर यवतमाळ येथील जिल्हा उपनिबंधकाला पणन संचालक विकास रसाळ यांनी दि.७ मार्च २०२४ रोजी पत्र दिले आहे. पत्रात जमिनीचा झालेला खरेदी विक्रीच्या व्यवहारास स्थगिती दिल्याचा उल्लेख आहे. त्या पत्रात सर्व तपशील सर्व संबंधित दस्तऐवज ताब्यात घेण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ संबंधित कार्यालयाला सादर करण्यात यावा तसेच नमुद संस्थेच्या जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहाराची चौकशी पूर्ण होत नाही,तोपर्यंत सदर जमिनीची कोणत्या प्रकारची विकास कामे, बांधकाम होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यासह पुसदच्या न.प. कार्यालयाचे मुख्याधिकारी यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले असल्याची माहिती येथील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बाबर यांनी त्यांच्या कार्यालयात दि.११ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून दिली आहे. कै.शेषराव पाटील जिनिंग व प्रेसिंग सहकारी संस्थेच्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या गैरव्यवराबाबत अशोक बाबर, जालनाचे आमदार कैलास गोरटियार,ज्ञानेश्वर तडसे, पंजाबराव देशमुख (खडकीकर), संजय ठाकरे,सतीश मालपाणी, अशोक राऊत,अरुण ठाकरे, शंकर तोरकड,गणेश जाधव यांनी तक्रार केली होती.जिनिंग प्रेसिंगचे ४ हजार २५८ सभासद असून त्यांना तीस वर्षापासून लाभांश देखील मिळालेला नाही.तर अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर यांनी शंभर कोटीच्यावर मूल्यांकन असलेल्या जमिनीची जवळपास ३४ कोटी ९९ लाख ५७ हजार ८४५ रुपयेच मूल्यांकन काढल्यावरून आक्षेप नोंदविला आहे.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांना दि.२० डिसेंबर २०२३ रोजी कै. शेषराव पाटील जिनिंग व प्रेसिंगच्या जमीनीच्या गैरव्यवहार विक्रीबाबत अपिल दाखल केली होती.त्या तक्रारीत १० एकर जमीन जी मुळ मालमत्ता मदिना मस्जिद ट्रस्टच्या मालकीची होती.सदर जमिन कोणत्याही शासकीय व विहित पध्दतीचा अवलंब न करता विक्री केल्याबद्दल तक्रारदाराने चंद्रशेखर बावनकुळे व किरीट सोमय्या यांना तक्रार अर्ज दिला होता.सदर जमिनीची विक्री संपूर्णपणे बेकायदेशीर रित्या झाल्याबाबतची तसेच वर्तमान पत्रातील जाहिराती देखील संदिग्ध असल्याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे.यात विशेष बाब म्हणजे खरेदीची कारवाई रद्द करण्याची व दोषींवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे मागणी केली होती.जमिनीचा झालेला खरेदी विक्रीचा व्यवहार सकृतदर्शनी सदोष असून संपूर्ण चौकशी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे कार्यालयाने करावी व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत यवतमाळच्या जिल्हाधिकारी व न.प.पुसदचे मुख्याधिकाऱ्यांनी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारे विकास कामे, बांधकाम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व यापूर्वी पणन संचालकांनी दिलेल्या दि.२० ऑक्टोंबर २०२० रोजीचे परवानगीचे आदेश स्थगित करण्यात येत आहेत,असे पत्र अब्दुल सत्तार यांनी दि.२० डिसेंबर २०२३ रोजी दिले होते.

त्या अहवालात तक्रारदाराचे मुद्दे ग्राह्य धरले

दि.७ जुलै २०२३ रोजी व इतर तक्रार तत्कालीन पणन संचालक एस.कोथमिरे यांच्या आदेशानुसार अमरावती येथील उपविभागीय उपनिबंधक विनायक कहाळेकर यांनी दि.३० जानेवारी २०२४ नुसार सर्व चौकशी करून तो अहवाल दिला होता. त्या अहवालात तक्रारदाराचे मुद्दे ग्राह्य धरले आहे.त्यावर संचालकाचा निर्णय होणे बाकी आहे हे विशेष.तक्रारदारांनी दि.१३ डिसेंबर २०२२ पासून तर आज पर्यंत संबंधित कार्यालयात सतत पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे संस्थेच्या सभासदांनी तक्रारदारांना यापुढेही सहकार्य करावी अशी मागणी केली आहे.

कै.शेषराव पाटील जिनिंग प्रेसींग सह संस्था पुसद ची सदर १०एकर जमीन ही काही महिन्यांपूर्वी नागपूर च्या प्लास्टो कंपनी ला ३५कोटी एक लाख रुपया त आन दी रेकॉर्ड विकून आफ दी रेकॉर्ड सुमारे १००कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती अशी सर्वञ चर्चा सुरू होती.फेरफार नंतर सदर कंपनीने हीच जमीन २००कोटी १४लाख रुपयांत एका बिल्डरला विक्री करीत ईसार म्हणून १००कोटी रूपये घेतल्याची खात्रीलायक माहिती असून त्या बिल्डरने त्या जमीनीवर प्लाट पाडीत सुमारे १८०००रुपये प्रती चौरस फूट भावाने काही प्लाटची विक्री सुद्धा केली आहे.परंतु या आदेशाने सर्वच देवाणघेवाण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून पुढे काय कारवाई होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे