पुसद शहरात प्लास्टिक बंदी कागदावरच ? विक्रेत्यांकडून सर्रास वापर;न.प.हद्दीत प्रतिबंधित पिशव्यांचा पुरवठा कुठून होतो? उत्पादन, वितरणावरील नियंत्रण आणि नियमित कारवाईवर प्रश्नचिन्ह!

पुसद: संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक बंदीचे नियम अस्तित्वात असतांनाही शहरातील बाजारपेठांमधील दुकानदार भाजीपाला विक्रेते हातगाडीवाले प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा दैनंदिन व्यापारात ग्राहकांना वस्तू देण्यासाठी काही विक्रेत्यांकडून खुल्लेआम सर्रासपणे वापर करीत आहेत. मात्र पुसद नगर परिषद कारवाई करण्या ऐवजी जाहीरात्रीवरच समाधानी असल्याचे चित्र दिसून येत असून ज्या अधिकाऱी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे ते नगर परिषदेचे काही अधिकाऱी कर्मचारी व पोलीस कर्मचारी या अवैध प्लास्टिक विक्री करणाऱ्या दुकानदार व्यापाऱ्यांकडून हप्ता वसुलीत दंग असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहेत.त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाच्या प्लास्टिक बंदीच्या जाहिरात बाजींच्या अंमल बजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पुसद नगर परिषदेच्या वतीने शहरात प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यासाठी नगर परिषदेची प्लास्टिकविरोधी पथकेही कार्यरत आहेत. असे असतानाही बाजारपेठेत प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्या उपलब्ध होत असुन विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे मात्र पुसद नगर परिषद प्लास्टिक बंदीच्या जाहिरातबाजी करून जणू काही शहरात संपूर्ण प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करून शहरातुन प्लास्टिक हद्दपार केल्याचा आव आणत आहेत.मात्र नगर परिषदेच्या हद्दीमध्ये सर्रासपणे प्लास्टिकची पिशव्यांची विक्री ही संबंधित प्रशासनाच्या आशिर्वादानेचे सुरू असल्याचे झेप न्यूज पाहणीत आढळून आले आहे.प्लॅस्टिक बंदीला झुगारून सध्या शहरात सर्रास प्लॅस्टिकची विक्री आणि वापर सुरू आहे. प्लास्टिक बंदी करण्यात आल्यानंतरही त्याची राजरोसपणे विक्री सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. संपूर्ण राज्यासह शहरात प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या उत्पादनासोबतच विक्री, साठवणूक, वितरण आणि वापरावरही निर्बंध आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना आणि कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.तर नगर परिषदेचेही पथके कार्यरत असताना नियम मोडणाऱ्यांवर नियमितपणे कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र बाजारपेठेत प्रतिबंधित पिशव्या सहज उपलब्ध होत असतील, तर उत्पादन आणि पुरवठ्याची साखळी रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईच्या परिणामकारकतेचाही आढावा घेण्याची आवश्यकता असते पण या नगर परिषदे मुख्याधिकारी व संबंधित प्रशासन हे फक्त कारवाई करण्या ऐवजी जाहीरात्रीवरच समाधानी आहे.पंरतु संबंधित नगर परिषदेचे पथके कार्यरत असताना नियम मोडणाऱ्यांवर किती नियमितपणे कारवाई केली हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. बाजारपेठेत प्रतिबंधित पिशव्या सहज उपलब्ध होत असतील, तर उत्पादन आणि पुरवठ्याची साखळी रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना अपयश आले आहे त्यामुळे संबंधित प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत याचाच आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे.जर नगर परिषदेच्या प्रशासनाने प्लास्टिक बंदीची जाहिरातबाजीं करण्या ऐवजी कारवाई केली तर अवैधरित्या प्लास्टिक विक्रेत्यांकडून प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत असतांना त्यांना या पिशव्या कुठुन उपलब्ध होतात केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवरील कारवाईपुरता विषय मर्यादित न ठेवता संबंधित विक्रेत्यांनी उत्पादन, साठवणूक आणि पुरवठ्याच्या स्तरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे याकडेही लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.कारण या प्लास्टिक पिशव्यांमुळे कचरा व्यवस्थापनावर ताण येतो. पावसाळ्यात प्लास्टिक कचरा नाल्यांमध्ये अडकल्यास पाण्याचा निचरा प्रभावित होण्याची शक्यता असते.अनेदा कचराकुंड्या उघड्या असणे किंवा रस्त्याच्या कडेला असल्याने उरलेले अन्न, भाजीपाल्याची देठे किंवा शिळे पदार्थ लोक प्लास्टिकच्या पिशवीत बांधून फेकतात तर अन्नाच्या शोधात फिरणारी भटकी कुत्री,गुरे अनेकदा कचऱ्यातील प्लास्टिकच्या पिशव्या गिळतात, ज्यामुळे त्यांना गंभीर इजा होते किंवा त्यांचा मृत्यू होतो.त्यामुळे प्लास्टिक वापरावर आणि विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच ग्राहकांनी कापडी किंवा पुनर्वापर करता येणाऱ्या पिशव्यांचा वापर करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.तेंव्हाच प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल, तर किरकोळ विक्रेत्यांबरोबरच प्रतिबंधित पिशव्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि वितरण करणाऱ्या साखळीपर्यंत कारवाई पोहोचते का, हा आता कळीचा प्रश्न ठरत आहे.पण नुस्ती जाहिरात बाजीं करून शासनाच्या निधीचा विनियोग करून काही उपयोग होणार नाही.



