पुसद पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये शासनाचे निकष डावलून दलित वस्तीचा निधी खर्च; संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी!
पुसद : पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये समाज कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या दलीत वस्ती सुधार योजनेच्या निधीतून शासनाचे निकष डावलून विकास कामे करण्यात येत आहेत व आली. या योजनेच्या कामावर सबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज असताना सुद्धा टक्केवारीसाठी संबंधित कंत्राटदारांसोबत संगणमत करून दलित वस्ती योजनेच्या निधीचा वाटप निकष डावलून हे कामे लोकेशन बदलून इतर ठिकाणी केली जात असल्याची तक्रार काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित वरिष्ठ प्रशासनाकडे केली असून शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करून शासनाला लाखो रुपयाचा चुना लावल्याने या सर्व कामाची त्रि सदस्य समिती स्थापन करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, पुसद पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये जिल्हा परिषद समाजकल्याण यवतमाळ विभागामार्फत दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावाखाली बृहत आराखड्यात मागासवर्गीय रहिवाशांची संख्या दाखवून निधी मंजूर करण्यात यतो आणि तो निधी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून ग्रामपंचायतींना निधी वितरित केला जातो. नियमानुसार ज्या गावात मागासवर्गीय रहिवाशांची संख्या १० ते २५ असेल अशा ठिकाणी दोन लाख रुपये, २५ ते ५० मागासवर्गीय लोकसंख्येसाठी पाच लाखांचा निधी दिला जातो. १५१ ते ३०० किंवा यापेक्षा अधिक मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या वसाहतींसाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी देण्यात येतो.दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी जी गावे निवडली गेली त्याची काटेकोर तपासणी करण्याची किंवा ज्या दलित वस्तीत कामे सुरू आहेत त्या कामांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याची असताना सुद्धा संबंधित गटविकास अधिकारी अशा कोणत्याही गावातील कामावर न जाता संबंधित अधिकारी कार्यालयातच बसून टक्केवारी घेऊन सबंधित विस्तार अधिकारी किंवा जिल्हा परिषद अभियंता व ठेकेदारावर ही जबाबदारी सोडून आपले हात ओले करून निकष डावलून ही दलित वस्ती चे कामे दलित वस्तीत न करता इतर ठिकाणी करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार अनेक ग्रामपंचायत मध्ये उघड झाला आहे. तर या योजनेअंतर्गत दरवर्षी समाज कल्याण विभागामार्फत एकाच गावात अनेक दलित वस्त्या दाखवून शासनाचा निधी टक्केवारी घेऊन निकृष्ट दर्जाची कामे करण्याचा गोरख धंदा गटविकास अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनासाठी सुरू आहे की काय असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. या योजनेतील कामासाठी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांमार्फत बृहत आराखड्यात समावेशासाठी प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर गट विकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येतात. तेथून हे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे जिल्हास्तरावर जातात, मात्र ग्रामसेवकस्तरावरुन व पंचायत समितीस्तरावरुन चुकीची माहिती पाठवून निधी वळविण्याचा व या कामावर संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष्य देण्याची गरज असताना गटविकास अधिकारी आज पर्यंत कोणत्याही गावातील कामाची स्वतः पाहणी न करता कार्यालयात बसून टक्केवारी घेऊन या दलित वस्ती योजनेच्या निधीतील भ्रष्ट कामाला मुक्त संमती देत असल्याची सूत्राची माहिती असून यासंदर्भात अनेक ग्रामपंचायतीमधील गावांच्या हद्दीत झालेल्या कामाची वरिष्ठ पातळीवर त्रिसदस्य समिती स्थापन करून सखोल चौकशी करून दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आज पर्यंत झालेल्या सर्व निकृष्ट दर्जाच्या कामाची सखोल चौकशी करून संबंधित प्रशासनातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवेत राहून शासनाच्या निधीचा विनियोग करून अपहार केल्याप्रकरणी गट विकास अधिकारी संबंधित विस्तार अधिकारी आणि जिल्हा परिषद शाखा अभियंता यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करावे तसेच गटविकास अधिकारी संबंधित विस्तार अधिकारी आणि जिल्हा परिषद शाखा अभियंता यांनी कंत्राटदारासोबत संगणमत करून दलित वस्तीचे निकष बदलून इतर ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याप्रकरणी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार कथेच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन किंवा उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
