आज ५सप्टेंबर म्हणजेच डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या स्मृतिदिनी साजरा होणारा शिक्षक दिन अनेकार्थाने महत्त्वाचा.शिक्षक दिन साजरा करताना शिक्षकांची दीन अवस्था डोळसपणे लक्षात घेण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते.अलीकडच्या घटनांचा मागोवा घेता, बदलती समाजधारणा लक्षात घेता शिक्षकांवरील जबाबदारी वाढते आहे का, हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. मात्र हा आजचा नव्हे तर कायमच समोर येणारा प्रश्न आहे. इथे आपण लक्षात घ्यायला हवे की, शिक्षण जीवनाशी जोडलेले आहे. मुले आपले पुढचे आयुष्य घडवण्यासाठी शिकायला येतात. म्हणजेच पुढल्या आयुष्याची तयारी करून देणे, ही शिक्षकांची जबाबदारीच असते. या जबाबदारीतील विविध मुद्दे क्षणभर बाजूला ठेवले तरी समजते की, जीवन बदलते तशी जीवनशैली बदलते. माणसांच्या गरजा बदलतात. तंत्रज्ञान, शास्त्र-ज्ञान बदलते. नवनवीन संशोधन होते आणि या सगळ्यांत शिक्षण ढवळून निघते. यामध्ये राज्य सरकारने शिक्षकांना शाळेत मोबाइल वापरास बंदी घातली आहे. पण शाळेच्या वेळेत मोबाइलवर बोलणार्या गुरुजीवर थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतु अद्याप एकाही शाळेची तपासणी करण्याचे धाडस शिक्षण विभागाने दाखविले नाही. बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियम २००९ नुसार सर्व विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची हमी शासनाने दिली आहे. मात्र शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामामुळे ती पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे सद्या तरी दिसते आहे. शासनाने नव्याने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांची यादी प्रसिद्ध करुन अशैक्षणिक कामे न करण्याचे आदेश बजावले आहेत. शिक्षकांकडील अन्ड्राॅईड मोबाइल हाच अशैक्षणिक कामांचे कारण असल्याने जो पर्यंत शाळा-शाळांमध्ये मोबाईल बंदी येत नाही तोपर्यंत कितीही आदेश काढले, शिक्षक संघटनांनी ‘आम्हाला शिकवू द्या’ साठी कितीही आंदोलने केली तरी त्यात सुधारण होईल असे चित्र नसून मोबाईल बंदी हाच खरा अशैक्षणिक कामकाजावरील रामबाण उपाय ठरु शकतो.शिक्षण ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मोबाईल सारखे शैक्षणिक साधन न वापरताही शिक्षक व विद्यार्थी यांनी प्रदिर्घकाळ अध्ययन अध्यापनाबरोबरच विविध दाखले, उदाहरणे, कृती, उपक्रम, खेळ, क्रीडा, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, शैक्षणिक साधने आदींच्या माध्यमातून सकारात्मक परिणाम आणता येतात. अध्ययन रंजक बनून विद्यार्थ्यांचा मानसशास्त्रीय दृष्टीने विचार करुन व त्याचे पुर्वज्ञान, बलस्थाने हेरुन सर्व क्षमतांचा विकास साधता येतो.शैक्षणिक साधनांमधील चित्रे, प्रतिकृती, नकाशे, दृक, दृक-श्राव्य साधनाने निश्चित ध्येय्य कमी कालावधीत गाठता येते हे लक्षात येऊन त्यातील दृक श्राव्य माध्यम असलेला मोबाईल गेल्या एक दशकापासून सर्वांना भूरळ घालत आहे. त्यातच कोरोना सारख्या काळामध्ये हे साधन अतिशय परिणामकारक ठरल्याने अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्यातील शैक्षणिक प्रक्रीयेमधील दूवा म्हणून सर्वांनी अॅंड्राॅइड मोबाईलला डोक्यावर घेतले परंतु आज घडीला हाच मोबाईल शिक्षण प्रक्रीयेत मानगुठीवर बसला असून त्यासाठी कर्दनकाळ ठरत आहे.शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात. या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे विविध संघटनांकडून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत दिली जाणारी निवेदने, आमदारांकडून होणारी मागणी विचारात घेऊन शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे अ, ब, क असे वर्गीकरण करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागांकडून परंपरागत जी कामे शिक्षकांना दिली जातात, शिक्षकांचा संबंध नसलेली माहिती भरण्याची कामे, अन्य साधने वापरून पूर्ण करता येऊ शकतात अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर आरटीई २००९ नुसार अनिवार्य कामांमध्ये जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या कामांचा समावेश आहे.विविध योजनांसाठी अत्यावश्यक माहिती शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नसलेली माहिती ऑनलाइन, ऑफलाइन पद्धतीने मागवणे, ही माहिती स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेमार्फत संकलित करणे, अध्यापनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी राज्य शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांची विकसित केलेले, शिफारस केलेले विविध मोबाइल उपयोजनांचा वापर, अभिलेखे जतन करणे, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीकडे लक्ष देणे, शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी करून घेणे, कला-क्रीडा स्पर्धा, अभ्यास सहलींचे आयोजन, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके विकसन, संशोधन आणि मूल्यमापन विकसन, प्रशिक्षण रचना त्याअनुषंगाने होणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग, शाळा स्तरावरील विविध समित्यांवर अध्यक्ष किंवा सचिव म्हणून कामकाज, क्षमता संवर्धन विकसनासाठी शासकीय संस्थांच्या प्रशिक्षण शिबिरास उपस्थिती ही कामे शैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.शासनाने शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारचा अॅन्ड्राॅईड मोबाईल किंवा नेट देण्याची तरतूद केलेली नसतांना व्हाॅट्सअपच्या माध्यमातून रोजच नव्हे तर क्षणा~क्षणाला अंत्यंत महत्वाची माहिती म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती, अहवाल वरिष्ठ मागवित आहेत तर शाळेची विविध माहिती संगणक प्रणालीवरील सर्व माहित्या, आॅनलाईन कामे करण्याची पत्रे दररोज धडकतात. यामुळेही ज्ञानार्जणात व्यत्यय येत आहे. शाळेत इंटरनेटर आणि संगणकाची व्यवस्था नसतांना विविध अॅप आणि वेबसाईटवर माहिती भरायला सांगितली जाते तर दुसरीकडे मागितलेली माहिती ऑफलाईन सुद्धा मागितल्या जात असल्याने शाळा मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांनी ज्ञानार्जनाचे कार्य कसे करावे? असाही प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा ह्या व्दिशिक्षकी शाळा असल्यामुळे शाळेचा प्रभार सांभाळून शिक्षकांना दोन दोन वर्गांचे अध्यापन करावे लागत असल्याने खरोखरच विद्यार्थ्यांचे ज्ञानार्जन होत असेल का? याचा विचार कोण करणार? असा प्रश्न समोर येत असून शासनाला जि.प. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकूच द्यायचे नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यात हजारो शिक्षकांची कमतरता असतांना बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षणला हरताळ फासल्या जात आहे. तसेच अनेक शाळेतील शिक्षक बीएलओ असल्याने अधिकार्यांनी शालेय वेळेत ठेवलेल्या बैठका, घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणीचे काम आदी कामे करावे लागत असल्यामुळे शैक्षणिक कामे सोडून अशैक्षणिक कामात शिक्षकांना गुंतवून ठेवले जात असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत असून आपण आपल्या पदाला न्याय कसा देऊ असाही प्रश्न त्यांच्या मनात पडत अाहे. शासनाने राज्यातील शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध कामांचे शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामाचे स्वरुप शिक्षण विभागाने निश्चित केले आहे. त्यानुसार अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.गावातील स्वच्छता अभियान, प्रत्यक्ष निवडणुकीतील कामे वगळता अन्य निवडणूक विषयक नियमित कामे, हागणदारीमुक्त अभियान राबवणे, विविध प्रकारची सर्वेक्षणे, शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून ती त्या विभागाचे उपयोजन किंवा संकेतस्थळावर भरणे, ऑनलाइन उपलब्ध असलेली माहिती ऑफलाइन पद्धतीने दुबार मागवणे, शासन मान्यता नसलेल्या कामात सहभाग, शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून दिली जाणारी कामे अशी अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना न देण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी .परंतु आजघडीसही बीएलओ ची कामे शिक्षकांकडून काढून घेतलेली नाहीत व इतरही कामे शिक्षकांनाच करावी लागत आहेत. शिक्षकांकडील अॅन्डाॅईड मोबाईलवर येणारे वरिष्ठांचे आदेश यामूळे मोबाईल हाच अशैक्षणिक कामकाजातील मुख्य अडसर ठरत असल्याने मोबाईल बंदी करुन ज्ञानार्जनाचा मार्ग मोकळा करणे गरजेचे आहे.
निरक्षरांचे सर्व्हेक्षण शैक्षणिक? शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामाच्या वर्गीकरणात शासनाने निरक्षरांच्या सर्व्हेक्षणला शैक्षणिक कामाच्या यादीत टाकल्याने शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला आहे. निरक्षरांचे सर्व्हेक्षण करणे, त्यांच्यासाठी स्वयंसेवक शोधणे, स्वयंसेवकांना अभ्यासक्रम पुरवणे, अभ्यसक्रमाविषयी माहिती व मार्गदर्शन करणे आणि निरक्षरांची परीक्षा घेणे ही कामे शिक्षकांनाच करावयाची आहे. तसेच ही सर्व माहिती ऑनलाईन अप वर नोंदविण्याचे काम ही शिक्षकांनाच करावयाचे आहे. शाळेतील शिकणाऱ्या मुलांना शिकवण्याचे काम सोडून न शिकानाऱ्यांसाठी शिक्षकांचा वेळ खर्ची घालणे कितपत योग्य आहे? असे असूनही ही सर्व कामे शैक्षणिक मानून शिक्षकांना पूर्ण करावी लागणार आहे.
माहिती गोळा करण्यासाठी मोबाईल हे सोपे साधन!
विविध प्रकारची माहिती क्षणात गोळा करण्याचे मोबाईल हे सोपे साधन झाले आहे. व्हाटस् वर एखादा आदेश किंवा लिंक टाकली की उच्च स्तरावरील ते कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी,प्रशासन मोकळे होते. लिंक भरा, लिंक भरा असे सततचे मॅसेज सुरू होतात. माहिती पाठवा, माहिती भरा, नोंदणी करा, फोटो, अहवाल अपलोड करा या आदेशांनी सारे शिक्षक परेशान झाले आहेत. शाळेत आधीच कमी असलेली शिक्षक संख्या, बहुतांश शाळेत असलेले प्रभारी मुख्याध्यापक यामुळे सततच्या तापाला कंटाळून आता राईट टू डिस कनेक्ट फ्रॉम मोबाईलची मागणी करू लागले आहेत. काही तालुक्यात प्रशासकीय व्हाटस् अप गृप मधून सामूहिक रित्या लेफ्ट करून शिक्षक स्वतःला गृप मधून वेगळे करत आहेत.
सरल आणि युडायस या शासनाच्या वेब पोर्टलवर विद्यार्थी, शिक्षक व शाळांची एक सारखीच माहिती भरावी लागते. त्यामुळे दोन पैकी एक वेब पोर्ट बंद करुन पुन्हा—पुन्हा माहिती न मागता वेबपोर्टलवरील माहितीवरुनच शासनाने सर्व नियोजन करावे असे आवाहन केले आहे. मोबाईल हेच साधन अशैक्षणिक कामकाजाचा मुख्य स्त्रोत ठरत असल्याने किमान प्रायोगीक तत्वावर का होईना मोबाईल बंदी करुन शैक्षणिक कार्य करु देणे हेच विद्यार्थ्यांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाला न्याय दिल्याचे ठरु शकते.
शशिकांत जामगडे, पुसद मो.नं.९४२२६२८६८४ (लेखक हे यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील पुसद पंचायत समितीत उपक्रमशील शिक्षक आहेत.)
