लोकप्रतिनिधीच्या पिएच्या हस्तक्षेपामुळे कंत्राटदार नाहक त्रासले;’पीडब्ल्यूडी’ची देयके थकल्याने कंत्रादारावर आत्महत्येचे पाळी येण्याची शक्यता!

पुसद : शहरात अनेक विकासकामांना टक्केवारीचे ग्रहण लागले आहे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पिएमुळे येथील जवळपास सर्वच कंत्राटदार नाहक त्रासले असुन जे काही लोकप्रतिनिधींच्या पठडीतील काही कंत्राटदारांवर शासनाचा लाखो रुपयांच्या निधीची दोन्ही हाताने उधळण सुरू आहे तर काही कंत्राटदाराने लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन उत्तम कामे केली तरीही त्या कंत्रातदारांना सवतीच्या लेकरांसारखी वागणुक दिली जात आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या

(पीडब्ल्यूडी) मार्फत दुजा भाव केला जात आहे त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्कलमधील विविध विकास कामांच्या बिलांची थकबाकी झपाट्याने वाढत असून हे विकास कामे करणारे कंत्राटदार डबघाईस आले असल्याने त्यांच्यावर शासकीय व खाजगी बँकांचा कर्जाचा बोजा वाढत आहे त्यामुळे अशा कंत्राटदारांनी दि.३१ मार्च २०२६ पर्यंत प्राप्त झालेल्या एमडीआर-०४ व इतर निधी मधील कंत्राटदारांनी केलेल्या विकास कामाचा समान वाटा देण्यात यावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे पुसद येथील पदाधिकाऱ्याच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालय समोर आज दि.७ एप्रिल २०२६ रोजी एक दिवसीय साखळी उपोषण सुरू केले.

पुसद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर शासकीय कंत्राटदारांनी प्रलंबित देयकांच्या निषेधार्थ पुन्हा ७ एप्रिल पासून साखळी उपोषण सुरू केलेआहे. कोटीवधि रुपयांची देयके थकीत असल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत सन ३१ मार्च २०२६ मध्ये प्राप्त झालेल्या एमडीआर -०४ व इतर निधी रुपये १८ .४कोटी या विभागास प्राप्त झाले होते पण त्यामध्ये कंत्राटदार रेशो प्रमाणे समान वाटा मिळाला नसल्याने त्याची सखोल वरिष्ठ लेवलवर चौकशी करावी तसेच २ ते ३ कोटी रुपये मिळाले ते परंतु बाकी असलेले देयक परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे तसेच विकास कामे करण्यासाठी आमच्या जवळ पैसे नाही व बँकेचे व्याजाचे पैसे भरण्याकरीता एक फुटी कवडी शिल्लक नाही तर दुसरीकडे ज्या कंत्राटदाराना रेशो प्रमाणे आलेल्या निधी मधुन काहींना देत मिळाले नाही त्यामध्ये गजानन कॅन्स्ट्रक्शन आणि योगेश पांडे(जे.व्ही.), आर.एस. कॅन्स्ट्रक्शन (रहीमभाई),जमीर खान मुनाफ खान,शेख मुकशिफ आरफान (नन्हे भाई),जयंतभाऊ चिद्यरवार,जुनेद अली,झेड. के. कन्स्ट्रक्शन,शेख साजीद मो. कुरेशी,योगेश पांडे ,शेख रहिम भाई,अशफाक भाई, यांना जाणीवपूर्वक वगळले असल्याचे आरोप करण्यात आला तसेच या मागण्याचे निवेदन संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले त्यामध्ये१)३१ मार्च २०२६ शासना कडून जो निधी आला परंतु तो त्या समान वाटपा मध्ये ज्या लहान कंत्राटदारास मिळाला नाही तो त्यांना त्वरीत देण्यात यावा.२)डांबरचे वाढलेली भाववाढ पाहता लहान कंत्राटदारास भावभाढ देण्यात यावी.३. मजुर कामगार व सुबे अभियंता ओपन निविदा मधील कामे कोणत्याही दबावात न येता ओपन करण्यात यावे.४) स्थानिक कंत्राटदारांना कामे मिळण्या करीता पहीलं प्राधान्य देण्यात यावे.५) सुबेअ व मजुर कामगार व ओपन कंत्राटदार यांना शासनाच्या नियमा नुसार प्रमाणे ३३:३३, ३४% प्रमाणे काम निविदा मध्ये लावण्यात यावे.६) स.१० लक्ष व त्या आतिल कामे सुबे अभियंता याचे काम वाटप समिती मध्ये पाठविण्यात यावी तसेच या सर्व बाबीची वरिष्ठ स्तरावरून सखोल चौकशी करावी या मागणीसाठी मागील दोन वर्षांपासून शासनाला जागविण्याचा प्रयत्न करत आहेत .

परंतु हे शासन कंत्राटदारांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवून सात ते आठ टक्के निधी दिल्या जात आहे परंतु या शासकीय कंत्राटदारांनी मार्केट मधून तसेच शासकीय आणि खाजगी बँकेकडून अनेक रक्कमा उचललेल्या आहेत तर गिट्टी क्रेशर, रेती, सिमेंट, लोखंड, पेट्रोल डिझेल याचे प्रत्येक कंत्राटदाराकडे देयक बाकी आहेत ह्या रक्कमा वेळेत दिल्या गेल्या नाहीतर पुन्हा आम्हाला मार्केटमधून साहित्य मिळणे मोठे कठीण होईल व यामुळे रस्ते इतर विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.त्यामुळे शासकीय ठेकेदारावर आत्महत्या सारखं टोकाचे पाऊल उचलण्याची पाळी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यातच आता स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पिएमुळे यातील काही शासकीय कंत्राटदार त्रस्त झाले असून यावर संबंधित प्रशासन व लोकप्रतिनिधी ‘अंकुश’ लावण्यास अपयशी ठरत आहे त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर शासकीय कंत्राटदराने एक दिवसीय साखळी उपोषण केले असून या उपोषणाच्या माध्यमातून संबंधित लोकप्रतिनिधीसह शासनाला व प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.