माणिकडोह ग्रामपंचायतींने मारला दिव्यांगांच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला; पुसद पंचायत समिती समोर चार दिवसापासून साखळी उपोषण सुरू!
पुसद पंचायत समिती प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितावर तात्काळ कारवाई न केल्यास दिव्यांगाचा आमरण उपोषणास करण्याचा इशारा!

पुसद : तालुक्यातील माणिकडोह ग्रामपंचायतींमध्ये दिव्यांगासाठी पाच टक्के निधी राखीव असूनही तो खर्च तो निधी सन २०२१-२०२६ दिव्यांगनां वितरित केला जात नाही. या दिव्यांगाच्या निधीवर संबंधित ग्रामपंचायतचे सरपंच सचिव यांनी डल्ला मारला जात असल्याचा आरोप गावातील दिव्यांने केला असून मागील दि२० फेब्रुवारी २०२६ पासून पुसद पंचायत समितीच्या आवारात उपोषण सुरू केले आहे. तरीही संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी प्रशासकीय अधिकारी यांनी या उपोषणाची दखल घेतली नाही त्यामुळे जर या दिव्यांगणाच्या मागण्या तात्काळ मान्य केल्या नाही तर पुढे आमरण उपोषण करणार असल्याचे माहिती ‘झेप न्यूज’ शी बोलताना दिली आहे.
याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, पुसद पंचायत समितीच्या आवारात माणिकडोह ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील दिव्यांग ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नातील पाच टक्के निधी गावातील दिव्यांगांवर खर्च करणे बंधनकारक असताना सुद्धा या गावातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सचिवांनी सन २०२१ ते २०२६दिव्यांगाच्या निधीवर डल्ला मारला असल्याचा खळबजनक आरोप केला आहे. आमच्या हक्काचा पाच टक्के निधी त्वरीत मिळावा, शासनाकडून अपंग व्यक्तीला घरकुल द्यावे आणि शबरी, पंतप्रधान आवास योजना, व रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थने ग्रामपंचायतीकडे ज्या फाईली सन २०२१ ते २०२५ सादर केल्या आहेत. त्या संदर्भातील नमुना १० पावती व ९ नंबर ला खतावणी केल्याच्या प्रति लाभार्थ्याने द्याव्या,व इतर अनेक योजनांचा लाभ दिव्यांगाना देन्यात यावा तसेच सन २०२३ ते २०२५ या आर्थिक वर्षात गृहकर व पाणी पुरवठा फंडात झालेला भ्रष्टाचारची सखोल चौकशी करावी, गृहकर व पाणीकर, या दोन्ही खात्याचे बँक स्टेटमेंट ती तपासणी करावी, आणि जि.प.शाळेत सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधलेले शौचालय मधील शेपटी टॅक चोरी गेल्याने त्याबाबत ही चौकशी करावी आणि घनकचरा व्यवस्थापन च काम व इस्टीमेट नुसार काम न केल्याने त्याबाबत संबंधित कंत्राटदार सरपंच व सचिवावर कारवाई करावी तसेच दिव्यागांचा २०२१ ते २०२५ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात निधीचा प्रष्टाचार केल्यामुळे एकही लाभार्थी दिव्यांगास लाभ मिळाला नाही. अशा विविध मुद्द्याची सखोल चौकशी करून सबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच सचिव यांची सखोल चौकशी करून चौकशी करून यांचेवर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी.दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिव्यांग हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, दिव्यांग व्यक्तींना अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी,
या मागणीसाठी माणिकडोह येथील दिव्यांग ग्रामस्थ त्यामध्ये पंडित नागोराव ढोले,दीक्षा प्रल्हाद वाघमारे, कोमल रामदास सरकटे, राजकुमार सुधाकर मनवर, प्रमिला विलास मनवर, पवन गणेश राठोड, हिरामण धर्म राठोड,राखी हिरामण राठोड,प्रियांका वसंत राठोड, अविनाश विठ्ठल लांडगे अविनाश विठ्ठल लांडगे, पल्लवी नामदेव राठोड,सखुबाई भाऊराव शेळके,विलास वामन ढोले, मारुती रामू मिस्कर, लक्ष्मीबाई रामधन चव्हाण, संतोष धोत्रे,कैलास हरी जाधव,मंदा अनिल चव्हाण, सोनू विठ्ठल धोत्रे,संगीता अनवता धोत्रे, सगुना गजानन शेळके,कैलास मुकुंदा चव्हाण, जगदीश मोहन पवार, यांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर दि.२० फेब्रुवारी २०२६ पासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. जर उपोषणकर्त्याच्या मागण्या संबंधित प्रशासनाने तात्काळ मंजूर करून संबंधितांवर कारवाई केली नाही तर पुढे आमरण उपोषण करण्याचाही इशारा दिला आहे. तरीही मनमानीपणे दिव्यांगाचा पाच टक्के निधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची चौकशी करण्या ऐवजी पंचायत समिती अशा प्रशासनातील पदाधिकाऱ्याला व अधिकाऱ्याला पाठीशी घालत असल्याचे सध्या चित्र पाहायला मिळत असून पंचायती समिती प्रशासनाच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी धृतराष्ट्राचे सोंग घेतले आहे आहे की काय.? असा प्रश्न मतदार संघातील सर्वसामान्याना पडला आहे.



