पुसद आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत असलेल्या सर्व शासकीय निवासी आश्रम शाळा व वसतिगृहातील मंजुर असलेली रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी -सुरेश सिडाम ,विदर्भ आदिवासी विकास परिषद
पुसद : येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत येत असलेल्या शासकीय निवासी आश्रम शाळेत व वसतिगृहात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मंजुर असलेली रिक्त पदे भरल्या गेली नसल्याने त्या आश्रम शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या हजारो विध्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय वाटेच्या दिशेने जात आहे,शिक्षक कमी असल्याने आश्रम शाळेत शिकणाऱ्या विध्यार्थ्याचा विकास कसा होईल,नवीन सत्र सुरू होण्या अगोदर जिथे जिथे शिक्षक नाही अश्या सर्व आश्रम शाळेवर शिक्षक देऊन आदिवासी विध्यार्थ्यांचे भविष्य उजवल करावे, आश्रम शाळेतील विध्यार्थ्याना वेळेवर शालेय साहित्य मिळत नाही आणि मिळते ते शाळा सुरू झाल्यावर साहा ते सात महिन्यांनी, याचा आश्रम शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थाना काहीच उपयोग होत नाही ,शालेय साहित्य जसे गणवेश ,स्टेशनरी साहित्य,वर्क बुक,गाईड,बुट सॉक्स,इत्यादी साहित्य शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी मिळायला हव्या परंतु तसे होतांना दिसत नाही यावर सुद्दा मा, मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांनी लक्ष देऊन गरीब आदिवासी विध्यार्थ्याचा विकासात मदत करावी, प्रकल्प कार्यालया अंतर्गत येत असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना वर्क बुक व गाईड मराठी माध्यमाच्या न देता इंग्रजी माध्यमातूनच देण्यात याव्या ,ह्या सर्व साधारण बाबीची पुर्तता जर शासन करत नसेल तर आदिवासी समाजाची मुले काय व कसे शिकतील कसा आदिवासी समाजाचा विकास होईल यावर सुद्धा शासनाने गंभीरतेने पाऊले उचलायला हवी,आदिवासी समाजाच्याविशेष पदभरती संदर्भात अनेक वेळा शासन चर्च्या व घोषणा करते परंतु सात वर्ष्यात बारा हजार पाचशे पदा पैकी केवळ एक हजार तीनशे त्रेचाळीस पदे भरल्या गेली बाकीची अकरा हजार दोनशे सत्तावीस पदे तशीच भरावयाची राहिली त्या मुळे आदिवासी समाजातील पात्र युवक युवतींना त्यांच्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे या मुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे तेव्हा ह्या सर्व बाबीचा माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी ,आदिवासी विकास मंत्री साहेबांनी गंभीरतेने विचार करून आदिवासी समाजाच्या विशेष पद भरती संदर्भात जाहिरात काढावयास लाऊन उर्वरित सर्व जागा भरण्यात याव्या ,याच निवेदनाची प्रत भाजपा जिल्हा पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा प्रत्यक्ष भेटुन देण्यात आली. त्यावेळी भाजपाा जिल्हाध्यक्षानी निवेदनाची त्वरित दखल घेऊन हा गंभीर प्रश्न मुख्यमंत्र्याच्या कानावर घालुन पाठपुरावा करून लवकरात लवकर सोडवू असे आम्हाला आश्वासन दिले,आदिवासी समाज हा शांतता प्रिय समाज असुन आपल्या हक्कासाठी तो शांततेच्याच मार्गाचा वापर करत आला आहे परंतु स्वताच्या हक्कासाठी तो संविधानिक मार्गाने रस्त्यावर सुद्धा उतरू शकतो आंदोलन उपोषण सुद्धा करू शकतो हे ही शासनाने लक्षात घ्यावयास हवे ,शांततेच्या मार्गाने आमच्या हक्काच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्हाला नाईलाजाने संविधानिक मार्गाचा वापर करून समाज हितासाठी उपोषणास बसावे लागेल व याची सर्वस्वी जबाबदारी आदिवासी विकास विभाग व महाराष्ट्र सरकारची असेल याची कृपया नोंद घेण्यात यावी,अश्या सर्व बाबीचे निवेदन सुरेश सिडाम पुसद तालुका अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनात उपविभागीय अधिकारी पुसद यांचे मार्फत आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आले निवेदन देते वेळेस पुसद ता अध्यक्ष सुरेश सिडाम, ता उपाध्यक्ष ज्ञानेशवर मेटकर, ता महासचिव रमेश बुरकुले, ता उपाध्यक्ष ग्रामीण दिलीप वावधने, सुभाष बुरकुले , स्वप्नील इंगळे,आतिष वाघमारे,तुषाल व्यवहारे शंकर मळघाने। व इतर सदस्य उपस्थित होते,
