राजकीय नेत्यांच्या उदासीन धोरणामुळे पुसद नगरपरिषदेची हद्दवाढ प्रलंबित!श्रेयवादाची राजकीय लढाई थांबवुन गुदमरलेल्या नगर परिषदची हद्दवाढ करा- जनसामान्य नागरीकांची मागणी!

पुसद : यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद नगरपरिषद यवतमाळ नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.तर यवतमाळ नगरपरिषद ही ‘अ’वर्ग असून पुसद नगर परिषद ‘ब’ वर्ग आहे. पुसद नगरपरिषद हद्दवाढीचा  मुद्दा गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असून केवळ आणि केवळ राजकीय स्वार्थापोटी या शहरांची आजपर्यंत हद्दवाढ होवू शकलेली नाही शहरा नजीकच्या गावाची सामूहिकपणे समजूत काढण्याची तेहीपण राजकीय नेतृत्वाने प्रगल्भता दाखवलेली नाही त्यामुळे या शहराचा विकास खुंटल्याने राज्यासह केंद्राच्या कोणत्याच मोठ्या योजनाचा लाभ या शहराला घेता येत नाही ही साधी बाबही आजपर्यंत या राजकीय नेत्यांनी लक्षात घेतली नाही. त्यामुळे या राजकीय नेत्यांच्या उदासीनतेमुळे पुसद नगरपरिषदेची हद्दवाढ प्रलंबित असल्याने पुन्हा जनसामान्य नागरिकांच्या वतीने हद्दवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

राज्याच्या राजकारणात कायम दबदबा असलेल्या पुसद नगरपरिषदेची स्थापना १४ ऑक्टोंबर १९३२साली झाली. त्यावेळी विरळ वस्ती असल्याने  शहरातील विविध विकास कामे झाली. तसेच दुरदृष्टी असलेले नेते हरित क्रांतीचे प्रणेते माजी मुख्यमंत्री वसंतरावजी नाईक साहेब हे त्याकाळी नगर नगरपरिषदेचे अध्यक्ष होते. तसेच या शहराने या राज्याला दोन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, अशी महत्वपूर्ण पदे सातत्याने उपभोगले या शहराा विकास  नाईक साहेब सोडले तर पुन्हा कोणत्याही नेत्यांनी  केला नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या शहराची हद्दवाढ आजपर्यंत होऊ शकली नाही त्यामुळे शहरा लगतच्या ग्रामपंचायतीचा भार याच शहरावर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.तरी हद्दवाढ झाली नाही.  एवढीच लोकसंख्या लगतच्या ग्रामपंचायतीची असल्याने विकासाचा बोजवारा उडाला आहे. शहराच्या आजूबाजू असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक भु-माफियाने नियमबाह्यपद्धतीने ले-आऊट थाटले आहेत या शहरात व शहराच्या आजूबाजूला ले-आउट मध्ये कुठल्याही नागरी सुविधा नाहीत तरीही अशा भागात पुसद तालुक्यातील व आजूबाजूच्या तालुक्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या शहरालगतच्या या ग्रामपंचायतीमध्ये नागरिक वसाहत करून राहू लागली आहे.शहरालगत लागून असलेल्या ग्रामपंचायती मध्ये श्रीरामपूर – काकडदाती, गायमुखनगर, शेलू (नाईक), वालतूर रेल्वे,नींबि, कवडीपूर, धनकेश्वर, बोरगडी, इंदिरानगर ,वरुड, आहेत.या ग्रामपंचायतीत सुध्दा लोकसंख्या फोफावत आहे. पुसद शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्याने नवीन घर बांधण्यासाठी लगतच्या ग्रामपंचायतीकडे नागरिक कल पण त्याही भागात  नागरिक  सुविधांचा अभाव आहे. पुसद शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ७३ हजार ४६ आहे. तर लगतच्या ग्रामपंचायतींची तितक्याच आसपास लोकसंख्या असल्याचा अंदाज आहे. तसेच पुसद शहरात तालुक्यातून १०ते १५ हजारांवर नागरिक कामा निमित्ताने दररोज ये-जा करतात शहराच्या मूळ लोकसंख्ये एवढीच लोकसंख्या येथे विविध कारणाने कमी जास्त प्रमाणात येत असल्याने त्याचा भार शहरातील विविध यंत्रणेला सोसावा लागतो. त्यातही सर्वाधिक भार असतो तो नगरपरिषदेवर. दैनंदिन शहर स्वच्छतेचे आणि विकास कामाचे नियोजन करताना इतकीच लोकसंख्या निर्धारित केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र शहरालगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिक दिवसभर नगरपरिषद क्षेत्रात विविध कामानिमित्त ठाण मांडून असतात. या अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार नगरपरिषदेने नियोजित केलेल्या कामांच्या यंत्रणेवर पडतो. परिणामी दैनंदिन स्वच्छतेसह इतर सोईसुविधांचा बोजवारा उडतो. शहरात येणाऱ्या अतिरिक्त लोकसंख्येला गृहित धरुन कामाचे नियोजन करताना आर्थिक अडचण येते. ही मर्यादा लक्षात घेऊन नियोजन केले जाते. त्या उपरही समस्या कायमच राहतात. नगरपरिषदेची यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी शहरालगतच्या ग्रामपंचायतीचे विलिनीकरण करणे हाच एकमेव उपाय आहे. शिवाय हे ग्रामपंचायती नगर परिषदेत हद्दीत आल्यास नगर परिषदेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. पुसद शहरात असलेल्या शासकीय कार्यालयात कामकाजाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील नागरिकही सकाळपासून सायंकाळपर्यंत येतात. त्याचा भार शहराला सोसावा लागणार नाही. यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाली. त्यावेळेस पुसद नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. परंतु पुसद शहराची हद्दवाढ झाल्यास लगतच्या ग्रामपंचायती शहरात समाविष्ठ होतील. तसेच या ग्रामपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज आदी नागरी सुविधा मिळतील. तसेच पुसद नगरपरिषदेच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळु शकतो. यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची परंतु येथील राजकीय नेत्याच्या उदासीन धोरणामुळे नगर परिषदेची हद्द वाढ प्रलंबित असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. पुसद नगरपालिकेला ‘ब’ वर्ग आहे. या ‘ब’ वर्गाचे ‘अ’ वर्ग रूपांतर करण्यासाठी माजी कॅबिनेट मंत्री लोकनेते मनोहरराव नाईक यांच्या मार्गदर्शनात तत्कालीन नगराध्यक्षा डॉ . माधवी गुल्हाने यांच्या कार्यकाळात हद्द वाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तत्कालीन नगरसेवक नीरज पवार यांनी हा प्रस्ताव २०१४ मध्ये मांडला होता. त्यानंतर हद्द वाढीसाठी तत्कालीन नगरसेवक ॲड.भारत जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवकांच्या सात सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली. तत्कालीन पालकमंत्री मदन येरावार यांची भेट घेऊन प्रस्तावाला चालना देण्याचे तात्पुरते प्रयत्न झाले. मात्र, पुढे नगरपरिषद प्रशासनाकडून फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. राजकीय पाठबळही न मिळाल्याने पुढील कार्यवाही होऊ शकलेली नाही.जर भविष्यात पुसद नगरपरिषदेला ‘अ’ वर्ग दर्जा प्राप्त झाला  तर सध्या असलेली नगरसेवकांची संख्या २९ वरून वाढून ४५ ते ६०होऊ शकते. साहजिकच लोकांची कामे लोक प्रतिनिधीमार्फत करणे सहज शक्य होवू शकते य. पुसद नगर परिषदेला लागून असलेल्या या आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींनी नगरपरिषदेत समाविष्ट होण्यासाठी तयारी दाखवली तर नवीन शासन परिपत्रकानुसार नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट होण्यासाठी ग्रामपंचायतीनां न हरकत प्रमाणपत्राची (‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’)ची गरज उरलेली नाही.परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. सध्या तरी नगरपरीषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतरच हद्द वाढीच्या प्रस्तावाला चालना मिळेल असे चित्र आहे.परंतु त्यासाठी सुद्धा राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. त्यामुळे स्थानिक मंत्र्यांनी व नेत्यांनी श्रेयवादाची राजकीय लढाई थांबवुन गुदमरलेल्या नगर परिषदची हद्दवाढ करावी अशी जनसामान्य नागरीकांची मागणी आहे.

पुसद नगर परिषदेच्या हद्द वाढीमुळे पुसद न.प.ला ‘अ’ वर्ग नगरपरीषेदेचा दर्जा मिळू शकतो. हा दर्जा वाढल्यास निधीची उपलब्धता होऊन शहराच्या विकासाला चालना मिळू शकते. माझ्या कारकिर्दीत हद्द वाढीचा ठराव पारित करण्यात आला होता. आता हद्द वाढीसाठी पाठपुराव्याची आवश्यकता आहे.
– डॉ. माधवी गुल्हाने
माजी नगराध्यक्षा, न.प.पुसद
हद्द वाढीमुळे पुसदच्या विकासासोबत आजू बाजूच्या ग्रामपंचायती समाविष्ट झाल्या तर त्या गावांचा विकास होईल तसेच शहराच्या विकासाला चालना मिळेल त्यामुळे हद्द वाढीच्या प्रस्तावासाठी
प्रयत्न करण्यात आले. पक्षांच्या नेत्यांना हद्द वाढीची भूमिका पटवून देण्यात आली. परंतु पुढे पुरेसा पाठपुरावा झाला नाही.

– नीरज पवार
माजी नगरसेवक, न.प.पुसद
नगर परिषद हद्दवाढ समितीच्या अध्यक्षपदी माझी निवड झाल्यानंतर टाऊन प्लॅनिंग मार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु टाऊन प्लॅनिंग मधील अधिकाऱ्यांच्या बदली सत्रामुळे प्रस्ताव पुढे सरकू शकला नाही. पुसद नगर परिषदे जवळ आता विकास कामांसाठी मोकळी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. हद्दवाढ झाल्यास हा प्रश्न मिटेल. स्मंथानिक राज्यमंत्र्यांनी मंत्रालय स्तरावर प्रयत्न केल्यास पुढील काळात हद्दवाढ करणे फारसे कठीण जाणार नाही. हद्द वाढीमुळे पुसद व आजूबाजूच्या गावांचा विकास होईल.

– ॲड. भारत जाधव
माजी आरोग्य सभापती, न.प.पुसद