पुसद तालुका कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर ४० टक्के कमिशसाठी कंत्राटदारांचे देयके अडविल्याने संबंधित कंत्राटदाराचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल;राज्य अभियंता संघटनेचा इशारा तत्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी!
पुसद: तालुक्यांतील कृषी अधिकारी कार्यालयाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील सुरू असलेल्या विविध शासकीय विकास कामे पूर्ण करूनही संबंधित कंत्राटदारांना त्यांच्या हक्काचे देयक मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असेल आणि देयक काढण्यासाठी कार्यालयीन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून कथितरीत्या ४० टक्के रकमेची मागणी होत असेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचा आरोप राज्य अभियंता संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्याने चक्क संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तालुका कृषी अधिकारी च्या कार्यालयात जाऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाच्या अंदाजपत्रकात कंत्राटदाराचा नफा साधारणतः१० टक्के गृहीत धरला जात असताना ४० टक्के कमिशन द्यायचे कुठून? कंत्राटदारांनी काम करायचे कसे आणि आपला व्यवसाय टिकवायचा कसा, असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष तथा राज्य अभियंता संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अन्वर अली यांनी पुसद कृषी विभागाचे तालुका अधिकारी विजय मुकाडे यांच्याकडे उपस्थित केला.पुसद येथील कृषी विभागांतर्गत काम पूर्ण करूनही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता अरूज जयसवाल यांचे देयक गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही, मागणी केलेले पैसे पैकी काही रक्कम देवुन सुद्धा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ते आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडले होते. अखेर त्यांनी अभियंते व कंत्राटदारांच्या समूहात तसेच स्वतःच्या सोशल मीडिया स्टेटसवर एक भावनिक व्हिडिओ प्रसारित करून आपली व्यथा मांडली. या व्हिडिओतून त्यांनी मदत न मिळाल्यास टोकाचे पाऊल उचलण्याची भीती व्यक्त केली होती.त्यामुळे या घटनेची गंभीर दखल घेत इंजी.अन्वर अली यांनी सहकाऱ्यांसह कृषी विभाग गाठला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता काम पूर्ण करूनही वर्षभर आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी प्रतीक्षा करत असेल, तर ही बाब गंभीर असून संबंधित यंत्रणेने याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.१० टक्के नफा अन् ४० टक्के कमिशन; द्यायचे कसे आणि कंत्राटदारांनी जगायचे कसे? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.शासकीय कामांचे अंदाजपत्रक तयार करतांना कंत्राटदाराच्या नफ्यासाठी साधारणतः१० टक्के तरतूद गृहीत धरली जात असल्याचा संदर्भ देत अन्वर अली यांनी कथित ४० टक्के कमिशनच्या मागणीवर प्रश्न उपस्थित केला.कोणतेही काम करताना कंत्राटदाराला कामासाठी अगोदर स्वतःचे भांडवल गुंतवावे लागते. बांधकाम साहित्य खरेदी, मजुरांचे वेतन, वाहतूक आणि इतर खर्च भागवून शासनाच्या अटींनुसार काम पूर्ण करावे लागते. त्यानंतरही देयक काढण्यासाठी मोठ्या रकमेची मागणी होत असल्याचा आरोप खरा असेल, तर कंत्राटदाराने आपला खर्च भागवायचा कसा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.शासनाने अंदाजपत्रकात कंत्राटदाराचा नफा १० टक्के आणि देयक काढण्यासाठी कथितरीत्या ४० टक्के रक्कम मागितली जात असेल, तर या आर्थिक गणिताची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
अंदाजपत्रक फुगविले की निकृष्ट कामांना प्रोत्साहन?
कथित कमिशनच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर अन्वर अली यांनी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. जर देयक काढण्यासाठी ४० टक्के रक्कम मागितली जात असेल किंवा प्रत्यक्षात अशा प्रकारचे व्यवहार होत असतील, तर त्यामागील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.अंदाजपत्रक फुगवून तयार केले जाते का? प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा निकृष्ट ठेवला जातो का? प्रत्यक्षात झालेल्या कामापेक्षा जास्त मोजमाप नोंदविले जाते का? या सर्व शक्यतांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या यावेळी त्यांनी केली. काहीही तांत्रिक ज्ञान नसलेले कृषी सहाय्यक मोजमाप पुस्तकात देयक नोंदणी करतात,यांची चौकशीत करुन दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच पैशांची मागणी केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला त्वरित निलंबित करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
तसेच सर्व प्रलंबित देयके २० ऑक्टोबर पर्यंत अदा करण्याची मागणी
अरूज जयस्वाल यांच्यासह इतर ही पुर्ण झालेल्या कामाचे देयक अदा करण्यात यावे अशी मागणी अन्वर अली यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली.यावेळी निखिल बोरकर, मिलिंद देशमुख, स्वप्नील पवार, अरूज जयसवाल, मुजम्मिल खान, मिर्जा शाहीद बेग,निखील आसोले, महेंद्र कांबळे, सचिन राठोड, अविनाश राठोड आणि इतरही बहुसंख्य कंत्राटदार उपस्थित होते. सर्वांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची मागणी केली आहे.आता कृषी विभाग या प्रकरणाची कितपत गंभीर दखल घेऊन कथित कमिशनच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाते का? आणि प्रलंबित देयके प्रत्यक्षात कधी अदा होतात, याकडे अभियंता व कंत्राटदार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
