प्रस्तावित मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वाढीमुळे नगरपरिषदेचा नागरिकांवर दुष्काळात तेरावा महिना 

पुसद : नगरपरिषदेच्या हद्दीतील जनता नव्तहे तर संपूर्ण  तालुका, यवतमाळ जिल्हा दुष्काळाच्या झळांमध्ये हुरपळून निघत आहे. अशा या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पुसद नगर परिषदेने प्रस्तावित केलेली मालमत्ता हस्तांतरण व इतर विविध सेवांची शुल्क वाढ त्वरित रद्द करावी.अशी मागणी करणारे निवेदन शिवसेना पुसद शहर तथा पुसद तालुका शिवसेनेच्या वतीने नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष मोहिनीताई नाईक तसेच न.प.नगरसेवक-नगरसेविका यांना सादर केले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १४७ अ नुसार नगरपरिषदेला स्वतंत्र मालमत्ता हस्तांतरणाच्या बाजार मूल्याच्या व खरेदी किंमतीच्या एक टक्का दराने स्वतंत्र शुल्क लावण्याचा सर सकट अधिकार नाही. तसेच नगरपरिषद ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून तिच्या शुल्क निर्धारणाचा उद्देश नागरिकांना अनावश्यक आर्थिक भार देणे नसून सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. पुसद तालुक्यातील सध्याची स्थिती विचारात घेता प्रस्तावित शुल्क वाढ म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना नव्हे का ? अशी नागरिक भावना व्यक्त करीत आहेत. ही शुल्क वाढ लागू करू नये. शासन स्तरावर पुनर्विचार होईपर्यंत सदर शुल्क वाढ स्थगित ठेवावी.अशी मागणी शिव सेनेच्या वतीने पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार संजय देशमुख, जिल्हाधिकारी विकास मीना आदींनाही निवेदन देऊन मागणी केलेली आहे. नगरपरिषदेतील प्रस्तावित मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वाढ स्थगित करा अशी मागणी करणारे निवेदन शिवसेना पुसद शहर तथा पुसद तालुका शिवसेनेच्या वतीने एडवोकेट उमाकांत पापीनवार यांच्या नेतृत्वात दीपक काळे, संजय बयास, राजेंद्र साकला, विकास जामकर गणेश पागीरे , दीपक उकळकर, अनिल चव्हाण, अनिल तोंडारे,संतोष धरणे, अरुण जाधव, बाबुराव पाईकराव, बेंद्रे पाटील,गजानन मडके, मनोज कोल्हेकर महाराज,राजिक देशमुख सुभाष खुडे आदी शिव सेनेचे पदाधिकारी तथा कार्यकर्त्यांनी निवेदनावर सह्या करून हे निवेदन मुख्याधिकारी नगरपरिषद नगराध्यक्ष तसेच सर्व नगरसेवक नगरसेविकांना हे निवेदन देत मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वाढ स्थगित करा अशी मागणी केली आहे.