पुसद तालुक्यातील परीसरात महसूल प्रशासनाच्या आशीर्वादाने अवैध मुरूम उत्खननामुळे लाखो -कोट्यवधींचा महसूल बुडीत!
पुसद : तालुक्यातील दक्षिण पट्ट्यातील परिसरात आड जातीच्या वृक्षाची कत्तल करून पर्यावरणाचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोलही पूर्णपणे ढासळत चालला आहे.तसेच अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मुरूम उत्खनन सुरू असल्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने नाममात्र रॉयल्टी भरून हजारो ब्रास गौण खनिजाच्या उत्खननाचा गोरखधंदा शहरातील मुरूम माफियांनी मोठ्या जोमात सुुरू केला आहे.या अवैधरित्या मुरूम उत्खननाच्या खदानीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कींवा जिवनावशक असलेल्या शासनाचा कोट्यावधी रुपयांच्या प्रकल्पाला ही धोका निर्माण झाला आहे.
तर अनेक पडीक तसेच गरीब शेतकऱ्याच्या जमिनींवर अनेक नैसर्गिक संपत्तीवर या मुरूम माफियांची नजर असून, रात्रीच्या वेळेस तसेच मोठ्या प्रमाणात जेसीबी पोकलेन मशीनच्या साह्याने गौण खनिजाचे अवैधरित्या उत्खनन आणि वाहतूक केली जात असल्याची माहिती स्थानिकांकडून मिळत आहे. त्यामुळे पंचक्रोशीत अवैध गौण खनिज माफियांचा सुळसुळाट झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. अवैधरित्या खोदकाम सुरू असलेल्या गौणखणीज खदानीतून हजारो ब्रास मुरूमची वाहतूक दिवस-रात्र सुरू असल्याचे आढळले आहे. अनेक वाहने ओव्हरलोड स्थितीत सुसाट धावत असल्याने रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण झाला आहे. काही वाहनांवर क्रमांकफलक नसल्यामुळे कदाचित अपघात झाल्यास संबंधित वाहन ओळखणे कठीण होवु शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
गौण खनिजांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी गाव पातळीवर तलाठी तसेच मंडळ अधिकारी यांच्यावर असते. परवानगीप्राप्त उत्खनन परवान्याच्या अटींचे पालन होत आहे की नाही याची पाहणी करून नियमित अहवाल तहसील कार्यालयात सादर करणे अपेक्षित आहे.तसेच या भागातील या अवैधरित्या मुरूम उत्खननाच्या खदानीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कींवा जिवनावशक असलेल्या शासनाचा कोट्यावधी रुपयांच्या प्रकल्पाला ही धोका निर्माण झाला आहे.परंतु या महाभाग शासकीय सेवेत राहुन उपऱ्या कमाईच्या हवाशेपोटी या कर्मचाऱ्यांनी धृतराष्ट्राचे सोंग घेतले आहे. तरीही मुरूम माफिया महसूल प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून अल्प व तात्पुरता मुदतीचा गौण उत्खनन परवाना आदेश घेऊन किंवा प्रत्यक्षात कमी ब्रासची रॉयल्टी भरून अनेक पटींनी अवैधरित्या उत्खनन करीत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. काही ठिकाणी नावापूर्ते रॉयल्टी भरली जाते; परंतु प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कित्येक पटीने मुरूमाचे जेसीबीच्या व पोकलेन मशीनच्या साह्याने मुरुमाचे उत्खनन केले जाते जर संबंधित प्रशासनाने किंवा जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी या अवैध गौण खनिजाच्या उत्खननाची
कंटूर मॉपने मोजणी केल्यास मोठे घबाड उघडे पडु शकते तसेच या अवैध उत्खनाच्या पार्श्वभूमीवर अवैध उत्खननाला काही महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्याचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. केवळ चौकशीचा फसवणुकीचा धोरण न ठेवता प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ठोस कारवाई करावी अशी मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. मात्र,एकीकडे कागदावर महसुलाचे टार्गेट वाढत असताना दुसरीकडे तालुक्यात राजरोसपणे सुरू असलेल्या अवैध उत्खननामुळे कोट्यवधींचा शासनाचा महसूल बुडत आहेच; शिवाय तालुक्याच्या पर्यावरण समतोलही पूर्णपणे ढासळत चालला आहे.
तो रोखण्याचा केवळ फार्सच सुरू आहे. त्यामुळे निसर्गाची उघड लूट सुरू आहे. यामुळे हे अवैध उत्खनन रोखणार कोण, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकापुढे निर्माण झाला आहे.परिसरात सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे शासनाचा लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची शक्यता व्यक्त होत असून, महसूल विभागाने तातडीने ॲक्शन मोडवर येऊन कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी तक्रारकर्त्याच्यावतीने केली आहे.
