खासदार आमदारांच्या निष्क्रियतेमुळे पुसद पाणीपुरवठा योजनेला विलंब -डॉ.नदीम कॉंग्रेस नेते,

पुसद :शहरातील पाणीपुरवठा योजने करिता निधी मंजूर झाला ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे पुसद करांना पाणीपुरवठ्याची मोठी सोय होईल यात शंका नाही. परंतु या योजने करिता ६७ कोटी ६० लाख रुपये निधी आणल्याचे श्रेय घेण्यासाठी पोस्टरबाजी व पत्रकार परिषदा घेऊन आमदार खासदारांकडून जी धडपड सुरू आहे, ती लाजीरवाणी गोष्ट आहे, कारण पुसद शहराची भौगोलिक परिस्थिती आणि लोकसंख्या लक्षात घेता खरे तर ही योजना किमान पंचवीस वर्षांपूर्वी मंजूर व्हायला हवी होती. त्यामुळे आमदार खासदारांची ही निष्क्रियताच आहे,असे प्रतिपादन कॉंग्रेस नेते तथा न.प.चे माजी उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद नदीम यांनी एका निवेदनाद्वारे केले.निधी खेचून आणल्याचे श्रेय घेणारे मागील २५ वर्षापासून खासदार आहेत, आणि सध्याचे आमदार पाच वर्षापासून चे असले तरीही मागील ७० वर्षापासून त्यांच्या घराण्यात आमदारकीच नव्हे तर, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद होते. मागील पंचवीस वर्षाच्या काळा चा विचार केल्यास या काळात सध्याचे आमदाराचे पिताश्री मा.मनोहरराव नाईक हे मंत्रिमंडळात वरिष्ठ मंत्री सुद्धा होते. सत्तेत असलेल्या या आमदार खासदारांना विकास कामांची दृष्टी असती तर ही योजना पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीच राबविल्या गेली असती.मत व्यक्त करतांना डॉ नदीम म्हणाले की,मागील पंधरा-वीस वर्षाच्या काळात आ. ससाने ,आ. संजय राठोड, आ.मदन येरावार ,आ. राजेंद्र पाटणी यांनी उमरखेड, दारव्हा, दिग्रस, नेर, यवतमाळ, कारंजा आणि वाशिम या पुसद लगत असलेल्या मतदारसंघात पाणीपुरवठा योजनेसाठी आणि ईतर विकास कामा करिता आणलेल्या निधी कडे पाहिल्यास, आपल्या या लोक प्रतिनिधींना निश्चितच आपली मान खाली झुकविण्याची वेळ येईल. याच काळात महाराष्ट्रातील कित्येक नगर परिषदांनी पाच पाचशे नव्हे तर हजार हजार कोटींच्या पाणीपुरवठा योजना राबविल्या आहेत. कारण शासनाकडे पाणीपुरवठा योजनां करिता हजारो कोटीं ची तरतूद आहे. केवळ प्रस्ताव सादर करा आणि निधी मंजूर करून घ्या एवढी ती साधी गोष्ट आहे. त्यामुळे आमदार खासदारांनी फार डांगोरा पिटण्याची आवश्यकता नसल्याचेही डॉ.नदीम यावर भाष्य करतांना म्हणाले.आपल्या मतदारसंघात पाणीपुरवठा असो की, इतर विकास कामे, त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून त्या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे हे आमदार खासदाराची संवैधानिक जबाबदारी आहे. तेव्हा निधी मंजूर केला म्हणून मोठा तीर मारल्याचे समजण्याची आवश्यकता नाही. या उलट योजना राबविण्यात एवढा उशीर का झाला? याचे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. कारण महाराष्ट्रातील ज्या कोण्या नगर परिषदां नी पाणीपुरवठा योजना तयार करून शासनाकडे सादर केल्या, त्या सर्व योजना शासनाने तात्काळ मंजूर केल्या. आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. असे डॉ नदीम म्हणाले.पुसद शहराची भौगोलिक परिस्थिती व लोकसंख्या पाहिल्यास आज मंजूर झालेली योजना ही २५ वर्षांपूर्वीच राबविल्या गेली पाहिजे होती. यात सर्वात पेक्षा महत्त्वाचे काम म्हणजे योजना तयार करून शासनाकडे सादर करण्याची आवश्यकता होती, परंतु श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ करणाऱ्या आमदार खासदारांनी याकडे लक्ष दिले नाही, ही वास्तविकता आहे. असा घणाघात करतांनाच ते म्हणतात की,खरे तर ही पाणीपुरवठा योजना तयार करण्याची महत्त्वाची कार्यवाही आम्ही नगर परिषदेतील तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी सन २०१६ लाच सुरू केली. राजू दुधे हे पाणीपुरवठा सभापती होते, मी उपाध्यक्ष आणि सौ गुल्हाने मॅडम अध्यक्ष होत्या व तत्कालीन आमचे इतर सहकारी. मी नगरपरिषदेत बऱ्याच वर्षापासून असलो तरीही विरोधी पक्षात होतो. सन २०१४-१५पासून मी सत्तेत सहभागी झालो आणि खऱ्या अर्थाने त्याच वर्षापासून नगर परिषदेतील विकास कामांना गती मिळाली हे मी सप्रमाण सिद्ध करू शकतो. ही पाणीपुरवठा योजना तयार करण्याचे मी श्रेय घेणार नाही. परंतु यात माझा सिंहाचा वाटा आहे एवढे मात्र निश्चित. कुण्या एका व्यक्तीला जर श्रेय द्यायचे झाल्यास, ती व्यक्ती म्हणजे तत्कालीन पाणीपुरवठा सभापती राजू दूधे यांना द्यावे लागेल. असे डॉ नदीम यांनी ठासून सांगितले. नोव्हेंबर २०१६ ला निवडणुका झाल्या व पुन्हा आम्ही सत्तेत राहिलो, पाणीपुरवठा सभापती राजू दुधे हेच निवडले गेले. अध्यक्ष सौ अनिता नाईक आणी आम्ही सर्व तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने राजू दुधे यांनी धावपळ करून योजना सादर केली, त्यावेळेस असलेले सीएसआर रेट प्रमाणे पहिली तांत्रिक मंजुरी मिळाली तेव्हा योजनेची किंमत ५४ कोटी होती. परंतु आपले कर्तव्यदक्ष आमदार आणि खासदार यांना योजना मंजूर करून घेण्याकरिता तब्बल पाच वर्षाचा कालावधी लागला. त्यामुळे आजच्या सीएसआर रेट प्रमाणे ती योजना ६७ कोटी ६० लाख रुपया पर्यंत पोहोचली. निधी आणल्याचे श्रेय लाटण्या करिता तत्परता दाखविणाऱ्या आमदार आणि खासदार यांनी योजना मंजूर करून घेण्यासाठी अशी तत्परता दाखविली असती तर शासनाचे पाच दहा कोटी रुपये वाचले असते. असा चिमटा काढत डॉ नदीम यांनी आमदार खासदारांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवले.