यापुढे ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार झाल्यास सरपंचासह ग्रामसेवकांवरही कारवाई होणार; जयकुमार गोरे ग्रामविकास मंत्री

पुणे /वृत्तसेवा: ग्रामपंचायतमधील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीनंतर सरपंचांवर कारवाई होते. सरपंचांना अपात्र ठरविले जाते. सरपंचासोबत ग्रामसेवकही दोषी असतो. ते दोघेही मिळून स्वाक्षरी करत असतात. त्यामुळे एकट्या सरपंचाला आता जबाबदार न धरता सरपंचासोबत ग्रामसेवकांवरही कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला.पुणे विभागातील ग्रामविकास विभागातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची कार्यशाळा तसेच आढावा बैठक सोमवारी विधान भवनात पार पडली. त्या बैठकीनंतर ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार उपस्थित होते.’त्या’ कामासाठी मंत्रालयात न येण्याच्या सूचना कोणत्याही कर्मचारी, अधिकारी यांची सेवा, आस्थापनाविषयक तसेच नागरिकांची कामे जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर होणार असली, तरीही त्यासाठी अनेक जण मंत्रालयात येतात. त्यांनी त्या कामांसाठी मंत्रालयात येऊ नये. त्यांची कामे जिल्हा परिषदेच्या पातळीवरच पूर्ण करावीत, अशी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना केल्याचे गोरे यांनी सांगितले.

घरकुल मंजूर करणे, घरकुलाचा हप्ता देण्यासाठी कर्मचारी, अधिकार्‍यांना पैसे देण्याची गरज नाही. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत कोणी नागरिकांना घरकुल मंजुरीसाठी किंवा हप्ता देण्यासाठी पैसे मागत असेल तर याद राखा. कोणीही पैसे मागितले तर त्याला सोडणार नाही, भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी कार्यालयाबाहेर माझा मोबाईल क्रमांक लिहिण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

जयकुमार गोरे, ग्रामविकासमंत्री काय म्हणाले..?

‘घरकुल योजने’अंतर्गत पात्र लाभार्थीकडून कोणी कर्मचारी पैसे मागत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

घरकुलासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याच्या तसेच ज्यांच्याकडे घरासाठी जागा नसेल वा पैसे नसतील अशांनाही सर्वेमध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर जुन्या लाभार्थ्यांचेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

घरासाठी जागा नसलेल्यांना ती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा लाभार्थ्यांचा वेगळा समूह करून दोन-तीन मजली इमारतीमध्ये त्यांना घरे देता येतील का? याचा आम्ही विचार करत आहोत.

घरकुलासाठी अनुदान देणार्‍या पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेतून मिळणार्‍या निधीचे अनुदान आणखी वाढविण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.