पुसद तालुक्यातील वडगाव शिवारातील नाल्यांच्या पात्रातून अवैधरित्या रेतीचा उपसा जोरात सुरू

पुसद : जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे लिलाव झाला नसल्याने रेतीची अवैधरित्या वाहतूक करून वाढीव दराने विक्री केली जात आहे. त्यामुळे रेती घेणे सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर झाले आहे. दुसरीकडे पूस नदीसह विविध नदी-नाल्यातून रेतीचा अवैध उपसा जोरात सुरू आहे. याकडे महसूल प्रशासन मात्र बघ्याच्या भूमिकेतून पाहात आहे. त्यामुळे रेती तस्करांचे चांगभलं होत आहे.
यावर्षी पुसद तालुक्यात पावसाने जोरदार मुसंडी मारल्याने ग्रामीण भागातील ओढे नाले पूस नदी दुथडी भरून वाहत आहे ओढ्यात नाल्यात व नदीपात्रात दर्जेदार रेतीचा संचय झाला आहे. या दर्जेदार रेतीवर तस्करांची वक्रदृष्टी पडली आहे. तालुक्यातील वडगाव शिवारातील नाल्यातून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा अवैध उपसा सुरू आहे. वडगाव परिसरातील ठिकठिकाणी रेतीचे ढिगारे दिसून येत आहेत.
याकडे महसूल प्रशासनाचे तलाठी मंडळअधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष हाेत असल्याने या रेतीची बेकायदेशीरपणे वाहतूक केली जात आहे. मात्र त्यावर प्रशासनातर्फे कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे दिवसाढवळ्या रेतीचा उपसा होत आहे. हीच रेती अवैधरीत्या ट्रॅक्टरने व मोठ्या वाहनांनी वाहून नेली जात आहे. मात्र या वाहतुकीला लगाम घालण्यात महसूल विभागाला अपयश आले आहे. त्यामुळे रेती तस्करांनी रेतीचा उपसा करण्यासाठी अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. यातून रेती तस्करीतुन रेती माफिया गब्बर होत आहे. प्रशासनातर्फे रेतीची चोरटी वाहतूक थांबविण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. त्यामुळे पूस नदी पात्रातील व ओढ्या नाल्यातील दर्जेदार रेती दिवसेंदिवस कमी होत आहे.याकडे महसूल प्रशासनाचे जाणिपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांच्याच नाकावर टिचून दिवसाढवळ्या रेतीचा उपसा केला जात आहे. या रेती उपशाला लगाम लावण्याची गरज आहे. रेती तस्कर शासनाचा महसूलसुद्धा बुडवित आहे. त्यामुळे शासनाची यरॉयल्टी बुडत आहे. तर एकीकडे ग्रामीण भागात व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहे त्यामुळे रेतीला सोन्याचे भाव आल्याने रेती तस्कर सुकवले आहेत. पण ग्रामीण भागात रेतीचे दर गगनाला भिडल्याने विविध योजनेतील घरकूलाचे बांधकाम करण्यासाठी लाभार्थी मात्र हवालदिल झाले आहे. त्यांना सोन्याच्या दरातील रेती खरेदी करणे अवघड झाले आहे.याकडे महसूल प्रशासन लक्ष देण्याची गरज असुन अवैधरित्या रेतीची वाहतूक व तस्करी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.



