पुसद तालुक्यात ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील कामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार तर उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याचे तक्रारकर्त्यानांच अजब पत्र!’जलयुक्त शिवार’ योजनेतील कामाची तक्रारकर्त्यांनी केली विभागीय चौकशीची मागणी!
पुसद: तालुक्यातील काही गावांमध्ये शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेच्या कामात कृषी अधिकारी व संबंधित कंत्राटदाराने संगणमत करून भ्रष्टकामे करून कोषागारातुन कोट्यावधीच्या रक्कमा काढण्यात आल्या होत्या त्यामुळे या ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेच्या कामाची गुणनियंत्रण विभाग अमरावती विभाग अमरावती यांच्या स्तरावरून विभागिय चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शासनाच्या कृषीविभागाकडे दाखल केली होती परंतु या तक्रारीवर संबंधित कृषी अधिकारी व अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे उपविभागीय कृषी अधिकारी वि.टि.मुकाडे यांनी तक्रारकर्तानाच उलट जा.क्र.उविकृअ ३३२/२०२६ पत्र लिहून झालेल्या भ्रष्ट कामाचे पुरावे मागितले आहेत ज्यांनी या ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेचे कामे करून घेतली किंवा केली असे दाखले दिले, त्याच कृषी अधिकाऱ्याच्या त्या उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याच्या हाती चौकशी समितीची सूत्रे देऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रकार केला जात आहे कां?ज्यांची चौकशी करायची तेच चौकशी करणार कां.?ज्याच्या हाती तिजोरीची चावी, त्यानेच केली चोरी केली तर त्यांच्याकडून चौकशी अपेक्षा काय.? त्यामुळे अशा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक मर्जीप्रमाणे निविदा काढणे, निधी वर्ग करणे, नियमबाह्य कामांना मुदतवाढ देणे, कामांसाठी अयोग्य स्थळांची निवड करणे, बनावट मापनपुस्तिका तयार करणे, विशिष्ट कंत्राट दादा सोबत संगणमत करून त्या कंत्रातदारांना किंवा त्यांच्या संस्थेच्या नावाने लाखोची देयके काढणे असे प्रकार या ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेचे कामांत घडले आहेत. त्यामुळे या योजनेतून तालुक्यात झालेल्या सर्व कामांची विभागीय स्तरावरून गुण नियंत्रण विभागामार्फत किंवा त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून स्थळ पाहणी करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. जर या कामाची योग्यरीत्या सकल चौकशी तात्काळ १५ दिवसाच्या आत न केल्यास आंदोलन किंवा उपोषण छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
याबाबत प्राप्त माहिती अशी की राज्यात वेळोवेळी पडलेल्या दुष्काळाचा विचार करून, आणि त्यावर कायम स्वरूपी शाश्वत उपाय करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने या’जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या टप्पा दोनची घोषणा केली होती पाणीटंचाई संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून ज्याकडे आशेने पाहिले जाते त्या जलयुक्त शिवार अभियान २.० योजनेतून तालुक्यातील तालुका कृषी विभागाच्या हद्दीतील गहुली, कारोळ, धुंदी, घाटोडी, जवळा, माळसोली, चिरंगवाडी, या गावाच्या शिवारात भूजल पातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने नाल्यांच्या काठावर किंवा पात्रामध्ये बोअरवेल/विहिरी पुनर्भरण,साखळी बंधारे, सिमेंट बंधारे, सिमेंट बंधाऱ्यातील गाळ काढणे,मातीनाला बांध यांची दुरुस्तीचे व नवीन विविध कामे या अभियानाअंतर्गत करण्यात आली परंतु कृषी अधिकारी व संबंधित कंत्राटदाराने संगणमत करून काही निकृष्ट दर्जा भ्रष्टकामे करून कोषागारातुन कोट्यावधीच्या रक्कमा काढण्यात आल्या होत्या त्यामुळे या ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेच्या कामाची गुणनियंत्रण विभाग अमरावती विभाग अमरावती यांच्या स्तरावरून विभागिय चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शासनाच्या कृषीविभागाकडे दाखल केली होती परंतु या तक्रारीवर संबंधित कृषी अधिकारी व अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे उपविभागीय कृषी अधिकारी वि.टि.मुकाडे यांनी तक्रारकर्तानाच उलट जा.क्र.उविकृअ ३३२/२०२६ पत्र लिहून झालेल्या भ्रष्ट कामाचे पुरावे मागितले आहेत ज्यांनी या ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेचे कामे करून घेतली किंवा केली असे दाखले दिले, त्याच कृषी अधिकाऱ्याच्या त्या उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याच्या हाती चौकशी समितीची सूत्रे देऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रकार केला जात आहे कां?ज्यांची चौकशी करायची तेच चौकशी करणार कां.?ज्याच्या हाती तिजोरीची चावी, त्यानेच केली चोरी केली तर त्यांच्याकडून चौकशी अपेक्षा काय.? त्यामुळे अशा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक मर्जीप्रमाणे निविदा काढणे, निधी वर्ग करणे, नियमबाह्य कामांना मुदतवाढ देणे, कामांसाठी अयोग्य स्थळांची निवड करणे, बनावट मापनपुस्तिका तयार करणे, विशिष्ट कंत्राट दादा सोबत संगणमत करून त्या कंत्रातदारांना किंवा त्यांच्या संस्थेच्या नावाने लाखोची देयके काढणे असे प्रकार या ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान २.० दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेचे कामांत घडले आहेत. त्यामुळे या योजनेतून तालुक्यात झालेल्या सर्व कामांची विभागीय स्तरावरून गुण नियंत्रण विभागामार्फत किंवा त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून स्थळ पाहणी करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. जर या कामाची योग्यरीत्या सकल चौकशी तात्काळ १५ दिवसाच्या आत न केल्यास आंदोलन किंवा उपोषण छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
