सौरकृषी’ पंप नोंदणीला ‘आपले सरकार’ चालकांची नकारघंटा!

पुसद : बहुप्रतिक्षेत असलेल्या महाकृषी ऊर्जा अभियान पीएम कुसुम सौर कृषी पंप घटक योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी महाऊर्जेचे ऑनलाईन पोर्टल सुरु करण्यात आले असले तरी विविध कारणे सांगून बहुतांश आपले सरकार सेतू चालक शेतकर्‍यांना नोंदणी करण्यास नकार देऊन खाजगी सेंटरवर पाठवित आहेत.खाजगी आॅनलाइन सेंटर चालक प्रति अर्ज पाचशे रुपये घेत असल्याने दुष्काळात शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
पारंपारिक ऊर्जा स्रोत म्हणून सौर पंपाकडे पाहिले जात असून अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महा ऊर्जेचे पोर्टल केंव्हा सुरु होते याकडे आस लावून बसले होते.एकदाचे पोर्टल सुरु झाल्यानंतर शेतकर्‍यांनी आपले सरकार सेतू सुविधा केंद्र चालकांकडे अर्ज नोंदणी करीता गेले असता बहुतांश चालक या योजनेत रस न दाखवता शेतकर्‍यांना खाजगी आॅनलाइन सेंटर चालकांकडे पाठवित आहेत.अर्ज सादर करतांना माहीती अपुर्ण असतांना पोर्टल नियमित चालू राहात नाही,तासन तास चालू होत नाही.ओटीपी लवकर येत नाही अशा समस्या आपले सरकार चालकांच्या आहेत.
आॅनलाईन अर्जाचे काम जादा,पैसा कमी व वेळेचा अपव्यय यामुळे शेतकर्‍यांना परत करत असल्याची माहीती समोर आली आहे.
स्लो साईटमूळे दिवसातून केवळ तीन ते चारच अर्ज भरल्या जात असल्याने संगणक चालक,इलेक्ट्रीक बील यांचे पैसे सुद्धा वसुल होत नसल्याचे एका चालकाचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे अनेक आपले सरकार चालकांकडे कुठल्या कामाची किती फी घ्यायची याचे रेटबोर्ड सुद्धा नसून मनमानी पद्धतीने शेतकर्‍यांकडून रक्कम घेत असल्याच्या शेतकर्‍यांच्या तक्रारी आहेत.
आपले सरकार चालकांच्या नकिर घंटेमुळे शेतकरी खाजगी आॅनलाइन सेंटरवर रांगाच्या रांगा लावून गर्दी करीत असल्याने सर्वांचे अर्ज गोळा करुन ते ही गर्दीचा फायदा घेऊन तब्बल पाचशे रुपये अशी मनमानी फी घेत असल्याची शेतकर्‍यांची तक्रार आहे.
या संदर्भात पुसदचे तहसिलदार एकनाथ काळबांडे यांना विचारणा केली असता आपले सरकार चालकांनी सौर कृषी पंप योजनेचे अर्ज स्विकारणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. कुठल्या कामाचे किती पैसे घ्यावे याचे शासनाने दर निश्चित केल्याचे सांगून सर्वांनी रेटबोर्ड लावणे आवश्यक आहे.शेतकर्‍यांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तालुक्यातील सर्व आपले सरकार चालकांची सभा घेणार असल्याचेही सांगितले.
पोर्टलवरील त्रुटी
रजिस्ट्रेशन न होणे.
मध्यवर्ती सह.बॅंकेचे खाते असल्यास पोर्टल स्विकारत नाही.
एकाच शेतकर्‍याचे लगतच परंतु वेगवेगळ्या क्षेत्रावरील एकूण क्षेत्र गृहित धरल्या जात नाही.
ओटीपीची वाट पाहावी लागते.
मोबाईलवरुन अर्ज करण्याची सुविधा नाही.
कोणत्या गावासाठी,कोणत्या प्रवर्गासाठी किती कोटा आहे हे दिसत नाही.