शेतकऱ्यांना सहानुभूती व दया नको निष्पक्ष ,निरपेक्ष शासनानी न्याय द्यावा-शेतकरी नेते मनीष जाधव

पुसद : सध्या चालू खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी राज्यातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मॉडेल मध्ये नव्याने शासन धोरण घेऊन localise claim (LC) , (PH) post Harvesting व एरिया अप्रोच च्या ट्रिगर खरीप हंगाम २०२५ -२६ ट्रिगर लागू करून या योजनेत शेतकऱ्यांवर दया किंवा सहानुभूती नको , शासनाने निष्पक्ष व निरपेक्ष न्याय द्यावा तीन ट्रिगर लागू करावे या विधायक मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून उपविभागीय अधिकारी मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व कृषी मंत्री यांना निवेदन करून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला खरीप वर्ष २०२५-२६ वर्षात अतिवृष्टीने शेतमालाच भरून न , निघणार नुकसान झाल, शासन धोरणात ओला दुष्काळ देखील जाहीर झाला जिल्ह्याची आणेवारी ही ५० पैशाच्या आत निघाली ,मात्र शेतकरी विरोधी चुकीचे शासन धोरण व जिल्हा कृषी विभागाची दप्तर दिरंगाई , कृषी द्रोही योजनेतील चुकीच्या निकषां मुळे नुकसान होऊन देखील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत पीक संरक्षणाची हमी देणाऱ्या या योजनेतून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त संवेदनशील यवतमाळ जिल्ह्याला वंचित ठेवण्याचे पाप या महायुती शासनाच्या माध्यमातून झालेल ब्रिटिश कालीन प्रचलित अमेंडमेंट चे आधार घेऊन सात वर्षाची कृषी उत्पादकता व पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गृहीत धरून पीक कापणी प्रयोगाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या आधारावर ५०% पिक कापणी प्रयोग व ५०% तांत्रिक सॅटॅलाइट डेटा सर्वे च्या आधारावर नुकसान भरपाईचे सूत्र चालू खरीप हंगामासाठी शासनाकडून निश्चित केले आहे ही पद्धतच मुळात शेतकरी विरोधी असल्याने आमचा या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात आक्षेप हरकत आहे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना जर नैसर्गिक आपत्तीत अवेळी अवकाळी पाऊस , गारपीट , रोग किडीचा प्रादुर्भाव,अतिवृष्टी मुसळधार पाऊस, पूर पाण्याचा भराव, ओला -कोरडा ,दुष्काळ , वादळ वारे यासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकाला संरक्षणाची हमी देणारी अत्यंत महत्त्वकांक्षी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री पिक विमा योजना व केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक राज्याला ही योजना राबविण्याबाबत व त्याच्या अंलबजावणीच्या संदर्भाने त्याचे स्वतंत्र प्रारूप ठरविण्याचे अधिकार दिले आहे त्यामुळे आम्ही राज्य शासनाकडे यापूर्वी-२२जुन२०२६ ला , जिल्हाधिकारी यांच्या पीक विमा योजनेबाबतच्या आक्षेप ,हरकत सुनावणी मध्ये या योजनेचे मॉडेल बदलविण्यात यावे अशी आग्रही विधायक मागणी केली होती यामध्ये नुकसान भरपाई चे सूत्र ठरवीत असताना चालू खरीप हंगामातीलच प्रत्यक्ष शेत पातळीवरील पीक नुकसान नोंदी घेऊन, महसूल विभाग व कृषी विभागाच्या माध्यमातून संयुक्त मौका पंचनामाच्या माध्यमातून नुकसानीची जोखीम पातळी ठरवून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत संरक्षणाची हमी देण्यात यावी ही आमची राज्य शासनाकडे मागणी आहे पण दुर्दैवाने -३जूलै२०२६ ला , राज्य शासनाने या पिक विम्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भाने गतवर्षीचे निकष घेऊन राबविण्याबाबत अधिसूचना अध्यादेश काढला आहे ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असून त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत आम्हाला दया व सहानुभूती नको निरपेक्ष न्याय हवा शासनाने तात्काळ गतवर्षी काढून घेतलेले तीन ट्रिगर लागू करून या योजनेला पारदर्शी व लोकाभिमुख करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आमची राज्य आणि केंद्र शासनाकडे आहे पिक विमा योजना कंपनी हिताची की शेतकऱ्यांच्या हिताची असा यक्ष प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडत आहे या योजनेने शेतकऱ्यांची विश्वासहर्ता गमावली असून राज्य शासनाचे योजना अंमलबजावणीचे धोरण शेतकऱ्याच्या हिता आड येत आहे यामुळे पिक विमा कंपनीला याचा फायदा होत आहे अन्यथा केंद्र व राज्य शासनाने कडून शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणारा सबसिडीचा सहभाग हप्ता पिक विमा कंपनीला दिला जाणारा हा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावा नैसर्गिक आपत्तीत पीक संरक्षणाला हमी देणाऱ्या व शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत नवीन मॉडेल आणणे अपेक्षित असून तात्काळ राज्य शासनाने याबाबत फेरविचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे हे निवेदन शेतकरी नेते मनीष जाधव यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले यावेळी विकास मोहन राठोड काटखेडा शेतकरी संघर्ष सेना सचिव प्रेम राव सरगर तालुकाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेषराव राठोड माजी सरपंच फेट्रा धीरज पांडे शिवाजी राम राठोड यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.