पुसद,:महागांव विभागातील शाळांची तपासणी करण्यासाठी तालुका समितीचे अध्यक्ष मा.जिल्हा न्यायाधीश वसंत कुलकर्णी यांचे सह सचिव म्हणून गट शिक्षणाधिकारी (पं.समिती) , उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, तहसिलदार, बी.डी.ओ, विस्तार अधिकारी हे सदस्य म्हणून काम करत आहेत. या पथकाकडून पुसद महागांव तालुक्यातील शाळांना भेटी देत तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व्यवस्थापनाकडून जवळपास ४०० शाळा चालविल्या जात आहेत.तपासणीमध्ये प्रामुख्याने वर्गखोल्यांची स्थिती, शालेय परिसर स्वच्छता, मुला- मुलींचे स्वच्छतागृहे व त्यांची स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त शाळेला होणारा उपद्रवी घटकांचा त्रास, शाळा परिसरातील अवैध व्यवसाय, तंबाखूमुक्त शाळा, शालेय इमारती व परिसराचा फक्त शैक्षणिक प्रयोजनासाठी उपयोग होतो किंवा नाही यासह इतर अनुषंगिक बाबी तपासल्या जात आहेत. तंबाखूप्रेमी, दारूड्यांना बसणार दणका नियमानुसार, शाळेच्या परिसरात दारू, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री केली जाऊ शकत नाही. परंतु, अनेक ठिकाणी विपरीत स्थिती आहे. काही शाळांच्या मोकळ्या परिसरात रात्री विविध प्रकारची गैरकृत्ये चालतात. न्यायाधीशांमार्फत शाळा तपासणीदरम्यान असा गैरप्रकार आढळताच कडक कार्यवाही होणार आहे. समिती मधे पोलीस प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. शाळांच्या तपासणीसाठी न्यायालयाकडून पुढाकार घेतल्याची ही पहिलीच वेळ असून यामुळे राज्यातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. या पथकाकडून जिल्हा परिषद , नागरपरिषदच्या शाळांची तपासणी केली जात आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील पालकात समाधानाचे वातावरण असून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना यामुळे शाळातून यापुढे चांगल्या सुविधा मिळू शकणार आहेत दरम्यान महागांव/मुदाणा तालुका येथील हिंगणी, राजुरा, बिजोरा, नांदगव्हाण, वडद, नेरूनगर,कारंजखेड, आमणी इतर जिल्हा परिषदेच्या शाळांना तालुका समितीचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश वसंत कुलकर्णी , नायब तहसीलदार ऐस. डी पाईकराव (महसूल), नायब तहसीलदार कदम, गट शिक्षणाधिकारी आऊटे मॅडम, गट शिक्षणाधिकारी दर्शनवार, बी डी ओ संजय राठोड, विस्तार अधिकारी उत्तम चव्हाण, निरनिराळ्या शाळा केंद्र प्रमुख यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी केली व शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा देखील या पथकाकडून घेण्यात आला आहेमा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी करण्यात येत असून खंडपीठाच्या आदेशान्वये जिल्ह्यातील सर्व शाळांची तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
