४१६पदांच्या भरतीत आदिवासींना एकही जागा नाही; आदिवासी विभागाच्या पदभरती जाहिरातीवरून बेरोजगार युवकांत संताप!

पुसद : राज्य सरकार वारंवार आदिवासींविरोधी भूमिका घेत आहे.नुक्तीच आदिवासी विभागाचे आयुक्त कार्यालय नाशिक अंतर्गत येत असलेल्या २९ प्रकल्प कार्यालयातील आश्रम शाळेतील व वस्तीगृहातील शिपाई पदासाठी निघालेली पदभरती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.आदिवासी विभागाच्या कार्यालयात पदभरतीसाठी ४१६ जागांची जाहिरात निघाली आहे. यामध्ये ७.५० (साडेसात) टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींकरिता आदिवासी विकास विभागाच्या कोणत्याही प्रकल्प अंतर्गत केवळ एकही पदे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.आदिवासी विभागाच्या पद भरती जाहिराती मधून ही बाब पुन्हा उघड झाली आहे. आरक्षणासाठी राज्यात आंदोलनांचे वादळ उठलेले असताना राज्य सरकारने आदिवासी आरक्षणावर वरवंटा फिरविल्याचा संताप बेरोजगार युवकांमधून उमटत आहे. आदिवासी विभागाने ही पदभरतीची जाहिरात तात्काळ रद्द करून, छोट्या संवर्गातील बिंदू नामावली प्रमाणे पूर्ववत करावी. पुन्हा आदिवासीसाठी पदभरती जाहीर करावी अन्यथा  राज्याच्या आदिवासी विभागा विरुद्ध आंदोलन छेडण्यात येईल असे निवेदन विदर्भ आदिवासी विकास परिषदेचे तालुका अध्यक्ष सुरेश सिडाम यांच्या नेतृत्वात उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राज्य सरकारला दिले आहे.

याबाबत प्राप्त माहिती अशी की,राज्य सरकार व आदिवासी विभागच आदिवासींच्या आरक्षणावर वरवंटा फिरविल्याचा संताप बेरोजगार युवकांमधून उमटत आहे.

आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक अंतर्गत येत असलेल्या २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांच्या अधिनस्त असलेल्या आश्रमशाळेत व वसतिगृहात चौकीदार या पदभरतीसाठी नुकतीच ४१६ जागांसाठी जाहिरात प्रकाशित झाली असुन या आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या एकही प्रकल्प कार्यालयात आदिवासी समाजासाठी रिक्त जागा नाहीकां.? असा प्रश्न आदिवासी समाजातील बेरोजगार विचारू लागले आहे.राज्यघटनेनुसार आदिवासींना मिळालेले ७.५० टक्के आरक्षण डावलण्यात आले आहे. आदिवासींची पदे कोणत्या आधारावर कमी करण्यात आली, असा सवाल आदिवासी संघटनांनी केला आहे. याचा राज्य शासनाने व आदिवासी विभागाने पुनर्विचार करावा आणि ही प्रकाशित केलेली पदभरती जाहिरात तात्काळ रद्द करावी आणि पुन्हा नव्याने पदभरती काढून आदिवासी मुला मुलींना पण संधी मिळावी,आज आदिवासी समाजात सुशिक्षित बेरोजगाराची संख्या झपाट्याने वाढत आहे मुल मुली पदवीधर होत आहे ,अत्यन्त गरिबीमुळे वस्तीगृहात राहुन विध्यार्थी शिक्षण घेत आहे याच आशेवर की आज ना उद्या आपल्याला शासकीय सेवा मध्ये संधी मिळेल परंतु आदिवासी विकास विभागात पद भरती होते परंतु त्या मध्ये आदिवासी समाजाला जागाच नाही ,मग हा कसला आदिवासींचा विकास, विभाग आदिवासींचा परंतु त्या मध्ये ज्यांच्या नावाने तो विभाग चालवल्या जातो त्यांनाच त्या मध्ये स्थान नाही ,हा आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे असे दिसत नाहीका ,चारशे सोळा रिक्त जागा २९ प्रकल्प कार्यालय आणि एकही जागा आदिवासी समाजा साठी नसावी कित्ती मोठी शोकांतिका म्हणावी, नव्या आकृती बंदा नुसार अनुसूचित जमातीला आठव्या क्रमांकावर टाकण्यात आल्यामुळे त्याचा परिणाम असा झाला की कमी पडसंख्येच्या छोट्या संवर्गातील भरतीत अनुसूचित जमातीस संधीच नाकारण्यात आली आहे,अगोदर २७ मार्च १९९७ व २९ मे २०१७ च्या शासन निर्णयामुळे चार पदाच्या भरतीत अनुसूचित जमातीस एक पद तरी मिळत होते त्या वेळेस अनुसूचित जातीस प्रथम व दुसरे पद अनुसूचित जमातीस मिळत असे परंतु जमातीस बिंदू नामावलीत आठव्या स्थानावर टाकल्या मुळे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण संपुष्टात आल्या सारखे झाले आहे यावर मा मंत्री आदिवासी विकास यांनी त्वरित तोडगा काढुन आदिवासी समाजावर होणार अन्याय दूर करावा अन्यथा राज्याच्या आदिवासी विभागा विरुद्ध आंदोोलन करणत येईल असे निवेदन विदर्भ आदिवासी विकास परिषदेचे तालुका अध्यक्ष सुरेश सिडाम यांच्या नेतृत्वात उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राज्य सरकारला दिले आहे. या निवेदनावर विदर्भ आदिवासी विकास परिषदेचे तालुकाध्यक्ष सुरेश सिडाम , ध्यानेश्वर मेटकर,आतिष वाघमारे, शंकर माहुरे, दिलीप वावधने,स्वप्नील इंगळे,तुषाल व्यवहारे बाबाराव उबाळे,शंकर मळघाणे,व इतर आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.