पुसद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर;संचालक मंडळासह सचिवालाही सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश!
पुसद :कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जवळपास २५ कोटी रुपयांच्यावर गैर व्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून झालेल्या गैर व्यवहाराची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी येथील सामाजिक कार्यकर्ते एस. के.राठोड यांनी पुणेच्या राज्यस्तरीय लेखा समिती, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था,अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त,सहकारी संस्थाचे विभागीय सहनिबंधकासह, यवतमाळच्या जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळकडे दि.२४ जुलै २०२३ रोजी तक्रारी दाखल केली होती.त्या तक्रारीची दखल जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी घेतली असून व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेला चौकशीचे आदेश दि.२८ जुलै २०२३दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे १० ऑगस्ट २०२३ रोजीचे पत्र पुसद येथील सहाय्यक निबंध सहकारी संस्थेला दि.२४ ऑगस्ट २०२३ दिली आहे.तर सहाय्यक निबंध सहकारी संस्थेने बाजार समितीच्या सचिवाला दि.२४ ऑगस्ट २०२३ रोजीच पत्र दिले आहे.त्या पत्रामध्ये दि.४ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश धडकल्याने संचालक मंडळासह सचिवाचेही धाबे दणाणल्याचे वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ व सचिवांनी पदाचा दुरुपयोग पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करून जवळपास २५ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राठोड यांनी संबंधित विभागाला केली होती. त्यांनी चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची व कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सोबतच गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास शासकीय दराने व्याजासह गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याची मागणी देखील केली होती.तक्रारीत तक्रारदाराने ५५ पानाचे लेखा परीक्षण अहवालाचे पुरावे देखील सादर केले होते विशेष.बाजार समितीमध्ये मनमानी कारभार सुरू असून भ्रष्टाचार चालू असल्याचा आरोप देखील तक्रारीतून केला आहे.समितीमध्ये शेतकऱ्यांकरिता कोणतीही मूलभूत सुविधा सोयी सुविधा उपलब्ध नाही.त्यामुळे बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सुरू असल्याचे त्यांना निदर्शनास आल्याने त्यांनी बाजार समितीला लेखापरीक्षण अहवाल माहिती अधिकारांमध्ये मागितला होता.माहिती अधिकारात यवतमाळाचे विशेष लेखा परीक्षक डी.डी. नागदिवे यांच्याकडे २०२१-२०२२ चा लेखापरीक्षण अहवाल मागितला असता तो दिला.त्या लेखापरीक्षणाचे वाचन व अवलोकन केले असता तक्रारदाराला गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी संबंधित विभागाकडे तक्रार केली आहे.तक्रारीत बाजार समितीमध्ये सन १९९८-९९ च्या काळात तत्कालीन संचालक मंडळ व सचिवाने महागाव तालुक्यातील गुंज येथील पुष्पावंती साखर कारखान्याला १५ लाख रुपये १८ टक्के व्याजाने दिले होते.ती रक्कम देऊन सुमारे २५ वर्षाचा प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही तत्कालीन संचालक मंडळ व सचिवाने साखर कारखान्याकडून ती रक्कम वसूल केलेली नाही. त्यामुळे १५ लाख रुपयाची रक्कम २५ वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीच्या व्याजासह वसूल करण्याची मागणी तक्रारीतून केली होती.
आग्रीमाची रक्कम गेली तरी कुठे… लेखापरीक्षण अहवाला मधील पान क्र.१६ मध्ये बाजार समितीने लेखापरीक्षण काळात विविध घटकाला ९३ लाख ७ हजार ४५७ रुपयाची रक्कम दिल्याचे नमूद केले आहे.परंतु ती रक्कम बाजार समितीने व सचिवाने संबंधितांकडून दिलेली रक्कम वसूल करणे बंधनकारक होते. परंतु ती रक्कम आजवर वसूल केली नाही.बाजार समितीला लेखापरीक्षण काळात १ कोटी २ लाख ३१ हजार ९२२ रुपयाची रक्कम संबंधित आडते,व्यापाऱ्याकडून घेणे आहे. परंतु बाजार समितीचे मुख्य उत्पन्न असून देखील समितीने व सचिवाने ती फी वसूल करण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या हलगर्जीपणामुळे ती रक्कम बुडाल्याचे वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे. सुपर व्हिजनचे ११ लाख ९७ हजार ५०५ रुपयाची फी देखील वसुलीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष..! पुसद कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुपर व्हिजन फी संबंधित अडती व व्यापारी कडून वसूल करून देखरेख फी म्हणून शासनाला चलनाद्वारे प्रदान करावी लागते. परंतु एवढी मोठी रक्कम संचालक मंडळाने व सचिवाने अद्याप पर्यंत वसूल केलेली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.शासनाला देय असलेल्या सुपरव्हिजन फीची रक्कम रोखून ठेवलेली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ व सचिव याला जबाबदार असल्याचा तक्रारीत नमूद आहे.हंगामी कर्मचारी भरतीमध्ये ७२ हजार रुपये खर्च करून नेमणूक करण्यात आली,असे लेखा परीक्षण अहवालातील पान क्र.१९ मुद्दा क्र.१८ मध्ये नमूद केलेला आहे.वास्तविक पाहता दि.३ नोव्हेंबर २००९ चे पत्रान्वेय हंगामी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करू नये म्हणून सक्त सूचना दिलेल्या होत्या.तरी देखील तत्कालीन संचालक मंडळ व सचिवाने मनमानी पद्धतीने कारभार करून ७२ हजार रुपये खर्च करून हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचं नमूद केले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने कायदेशीर बाबीची पडताळणी न करता जमीन खरेदी..?गायमुख नगर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शेत सर्वे नंबर ३७/२ मधील १.६६ हेक्टर आर एवढी जमीन खरेदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वास्तविक पाहता ती जमीन वादग्रस्त असताना सुद्धा व कायदेशीर रित्या बाबीची पूर्तता न करता जमिनीची खरेदी केली आहे. त्यामुळे तो वादही न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याचा निकाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विरोधात लागल्यास लाखो रुपयाचे नुकसान होणार असून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या या निर्णयामुळे याचा भ्रुदंड भविष्यात शेतकरी सभासदांना सोसावे लागणार आहे. सचिव व लेखापालने संगणमत करुन अखेरच्या शिल्लकेत गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार..! कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाने व लेखापालने तसेच संचालक तत्कालीन संचालक मंडळाने दि.३१ मार्च २०२२ रोजी ६३ हजार ९९३ रुपयांची रक्कम हस्तस्थ शिल्लक ठेवल्याचा धक्कादायक दावा तक्रारीतून केला आहे.वास्तविक पाहता बाजार समितीच्या बँक खात्यामध्ये ती हस्तस्थ रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. परंतु सचिवाने व लेखापालने जमा न करता स्वतःच्या खर्च भागविल्याचा आरोप तक्रारीतून केलेला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकी हक्काची २८ दुकान गळ्याचे भाडे वसूल करण्यात दिरंगाई..? कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकी हक्काची २८ दुकान गाळे भाडेतत्त्वावर दिले आहे.त्या भाडेतत्त्वावर असल्याने २३ लाख ६१ हजार ८० रुपयाची रक्कम वसूल करणे बाकी होते.दुकान भाडेपट्ट्यावर न देता ११ महिन्याच्या भाडे तत्त्वावर द्यावयाला पाहिजे होते.परंतु बाजार समितीने तशी कारवाई केली नाही.तसेच जाहीर लिलाव पद्धतीने समितीने दुकान भाडे तत्त्वावर द्यावयाला पाहिजे होती. परंतु तशी कारवाई समितीने आजवर केलेली नाही.त्यामुळे बाजार समितीला २३ लाख ६१ हजार ८० रुपयाचे नुकसान होत आहे.ती रक्कम कोण वसूल करणार असा प्रश्न देखील तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे. बाजार समितीने मोकळी जागा भाडेतत्त्वावर दिली आहे.त्यासाठी ४३ लाख ९३ हजार ७८० रुपये एवढी रक्कम आज पर्यंत वसूल केलेली नाही. त्यामुळे येथील सचिव संचालक मंडळ कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप देखील केला आहे. बाजार समितीने घर बांधकामासाठी ९० हजार रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे.घर बांधणी करता दिलेले कर्ज केव्हा व कोणाला दिले असा उल्लेख देखील लेखापरीक्षणामध्ये केलेला नाही.सोबतच पुसद येथील बाजार समितीच्या शेंबाळपिंपरी येथील उपबाजार समितीमध्ये खुल्या जागेवर मागणी अर्ज आले होते.त्या रिकाम्या जागा भाड्याने दिले आहेत.तसेच बाजार समितीने त्या सर्व साधारण ठरावांना सभेत मंजुरी दिली आहे.कमीत कमी दहा हजार व जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपये एवढी रुपये उपलब्ध जागेच्या अनामत रक्कम घेण्यात आलेली आहे.तर उपलब्ध जागेचे महिन्याला ३०० ते १ हजार ४०० रुपये असे भाडे ठरविण्यात आलेले आहे.टिनशेड स्वखर्चाने बांधण्यात यावे व सदर जागेत शेती पूरक व्यवसाय करण्यात यावा असे करारनाम्यात नमूद आहेत.परंतु तेथे टिन शेड नसून पूर्णपणे पक्के विटा व सिमेंटचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे.त्यामुळे संचालक मंडळ व सचिवाने करारनाम्यातील अटी व शर्तीचा नियम भंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
