खरीप पेरणीच्या तोंडावर कृषी केंद्र सेवा चालक मोकाट ; शेतकऱ्यांची बोगस बी- बियाणे खते खरेदीमध्ये फसवणूक होण्याची भीती!

पुसद : उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी आपल्या उपविभागातील तालुका कृषी अधिकारी यांनी खरीप पेरणीच्या अनुषंगाने सध्या कृषी सेवा केंद्रांची व्यापक तपासणी मोहिम राबविण्याची गरज आहे जेणे करून काबाडकष्ट करून बळीराजा आपला घाम गाळुन एक एक पैसा जमा करून एका दाण्यांचे हाजारो दाणे तयार करण्यासाठी तो या कृषी सेवा केंद्र चालकांडुन विविध कंपनीचे खंते, औषधी बि- बियाणे खरेदी करून मातीत टाकतो पण ते खरेदी करताना जर हे बि- बियाणे खंते औषधी बोगस निघाले तर त्या बळीराजाची फसवणूक होते आणि  तो बळीराजा देशोधडीला लागतो पण ज्या कृषी विभागावर हे बि- बियाणे खतांच्या कृषी केंद्राची तपासणी करण्याची जबाबदारी आहे ते कृषी अधिकारी ऐन खरीप पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्याला दिलासा देण्याऐवजी आमचे शासनाने अधिकार काढून घेतले म्हणून धृतराष्ट्राचे सोंग घेऊन बसल्याने पुसद कृषी उपविभागतील कृषी सेवा केंद्र तपासणी मोहीम शासन कागदावर राबवित असल्याने बोगस बि-बियाणे खते औषधे विक्री करणाऱ्यां कृषी केंद्र चालकांना रानं मोकळे झाले आसल्याने या खरीप पेरणीच्या तोंडावरच शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणुक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पुसद उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या उपविभागातील तालुक्यातील कृषी अधिकारी यांनी खरीप पेरणीच्या अनुषंगाने सध्या कृषी सेवा केंद्रांची व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज आहे मात्र हे कृषी अधिकारी मात्र ऐन खरीप पेरणीच्या तोंडावर धृतराष्ट्राचे सोंग घेऊन बसले आहेत.कृषी सेवा केंद्रांवर विविध त्रुटी आहेत त्यामध्ये भाव फलक व साठा फलक नसणे, विक्री परवाना दुकानदाराने दर्शनी भागात न लावणे, साठा पुस्तके अद्ययावत नसणे, स्रोत परवान्यात नमूद नसणे, ग्राहकांना पावत्या न देणे, विक्री अहवाल दर महिन्याला सादर न करणे, टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध नसणे आणि खतांची विक्री पॉस मशिनवरून न करणे बोगस बि बियाणे,खते, औषधांची नमुने गोळा करून ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले पाहिजे अशा अनेक गंभीर त्रुटींचा आहेत.पंरतु कृषी विभागाच्या वतीने अशा कृषी सेवा केंद्र चालकांची तपासणी करण्याची गरज आहे. मात्र हे कृषी विभागाचे उपविभागीय अधिकारी तालुका अधिकारी पंचायत समिती कृषी अधिकारी कर्मचारी यांचे शासनाने कृषी सेवा केंद्र तपासणीचे अधिकार काढून घेतले असे सांगून मोकळे होत आहेत त्यामुळे या कृषी उपविभागतील कृषी सेवा केंद्र चालकांना रानं मोकळे झाले आहे त्यामुळे या खरीप पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

जे पदच अस्तित्वात नाही, त्यांच्याद्वारे गुणवत्ता नियंत्रण..

२० जून रोजी जारी अधिसूचनेद्वारे कृषी विभागाने आपल्याच अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भेसळमुक्त, गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा, बियाणे, खते व कीटकनाशके मिळावीत, यासाठी कृषी विभागाने गुणनियंत्रण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले मात्र खरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच गुणवत्ता निरीक्षकांची संख्या कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा मिळाव्यात, या उद्देशालाच हरताळ फासला की काय.?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता जिल्हा व तालुका विभाग स्तरावर गुणवत्ता नियंत्रकांना गुण निरीक्षकाचे अधिकार दिले आहेत. प्रत्यक्षात तालुका गुणनियंत्रक हे पदच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कारवाई कोण करणार, असता प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी कृषी निविष्ठांचे कंपनी पातळीपासून डीलर व कृषी केंद्रांपर्यंत नमुने घेतले जात होते. हे नमुने शासनाच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवून, अहवालानुसार संबंधितांवर तात्काळ कारवाई केली जात होती. यासाठी पं. स. कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तंत्रअधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषीअधिकारी कृषी उपसंचालक, जिल्हा गुणवत्ता कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, जि.प.चे मोहीमअधिकारी अशी फळी कार्यरत होती. त्यामुळे बियाणे, कीटकनाशके, खते उत्पादक व विक्रेते यांना भेसळ करायला वाव कमी व शासनाचा वचक कायम होता. परंतु शासनाने आता ही फळीमध्ये बदल केल्यामुळे आता कृषी सेवा केंद्र चालकांना रानं मोकळे झाले आहे.