“मला जे पाहिजे ते मी घेणार” जर माझ्याविरुद्ध कोणी गेल्यास मी त्यांना धडा शिकवेन ना. इंद्रनील नाईकांनी स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यासह कंत्राटदारांना दिली तंबी; बैठकीतील इनसाइड स्टोरी!

पुसद : शहरात नुक्तिच मतदार संघातील विविध स्थानिक विकास कामांचा वेग वाढवणे आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करणे तसेच चालू असलेल्या विकास कामाची ( रस्ते पाणीपुरवठा शिक्षण आरोग्य) सद्यस्थिती आणि प्रगती तपासण्या साठी राज्याच्या सहा विभागाच्या खात्याचे राज्यमंत्री असलेले ना. इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय कार्यालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले परंतु ही बैठक त्या ठिकाणाहून वनविभागाच्या मुख्य कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आली परंतु या आढावा बैठकीचे मुख्य फलित म्हणजे स्थानिक विकासाचा वेग वाढवणे आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करणे हा होता.स्थानिक विविध विभागाचे अधिकारी, राज्यमंत्री यांच्यात समन्वय साधून प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावले पाहिजे होते परंतु मंत्र्यांनी स्थानिक सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्याला व कंत्राटदाराना कामात हलगर्जी केल्यास व कामे वेळेवर पूर्ण न केल्यास “मला जे पाहिजे ते मी घेणार” जर माझ्याविरुद्ध किंवा जनते विरुद्ध कोणी गेल्यास मी त्यांना चांगला धडा शिकवेन अशी तंबी अधिकारी व शासकीय कंत्राटदारांना दिली आहे. मात्र विरोधकांनाही एक प्रकारे चेतावणी आहे विरोध कराल तर तुम्हालाही पाहू असाच संदेश तंबीतुन दिला आहे.या बैठकीचा उद्देश ‘प्रशासनाला गती’ आणि ‘विकासकामांना दिशा’ देणे गरजेचे होते मात्र या मतदार संघात असे होताना दिसून येत नाही या आढावा बैठकांचा उद्देश प्रशासकीय कामाचा आढावा घेणे असला, तरी अनेकदा त्याचा वापर पक्षीय ताकद दाखवण्यासाठीच केला की काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे मतदार संघातील सर्वांगीन विकास करायचा असेल तर विकास कामातील टक्केवारीना हवा बसला पाहिजे तसेच अनुभवी कंत्राटदारांना कामे दिले पाहिजे परंतु ज्या कंत्राटदारांना त्या कामाचा कुठलाही अनुभव नसताना सुद्धा विकास कामे मंदिरातील प्रसाद वाटल्याप्रमाणे वाटली जात आहे. त्यामुळे मतदार संघातील अनेक कामे रेंगाळली आहे. जे कंत्राटदार कर्ज काढून कामे करीत आहेत त्यांना वेळेवर निधी उपलब्ध होत नाही जे निकृष्ट दर्जाचे कामे करत आहेत अशा कंत्राटदाराचे चांगभले सुरू आहे.हि आढावा बैठका केवळ फोटो सेशन आणि प्रसिद्धीसाठी नसली पाहिजे नाहीतर मतदार संघातील प्रत्यक्षात प्रश्न सुटण्या ऐवजी प्रश्न रेंगाळत पडतील बैठकीत दिलेल्या सूचनांची किंवा निर्णयांची प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहेत. या आढावा बैठकीतील मुख्य मुद्दा शेतीसाठी रक्तवाहिनी आलेल्या शेत रस्त्याचे मजबुतीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा शेत व पांदण रस्त्यांना राजाश्रय देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदण रस्त्यांची योजनांचा अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्तीचे पाऊल उचलले आहे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या मतदारसंघात समीती गठण करून प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचे सक्त आदेश जारी केले असताना सुद्धा या आढावा बैठकीला मुख्य लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजूला ठेवून केवळ राजकीय कार्यकर्ते नेते आणि अधिकारी निर्णय घेत असल्याचा आरोप मतदारसंघांतील शेतकरी करीत आहेत थोडक्यात, अशा बैठका शासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून कागदोपत्री पूर्ण केल्या जातात, परंतु त्यातून सामान्य जनतेच्या समस्यांचे निराकरण होत नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.अनेकदा या बैठकांमध्ये मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांशीच जास्त संवाद होतो, शेतकरी व सामान्य नागरिकांना तसेच पत्रकारांना या बैठकीपासुन डावल्याने मतदार संघातील समस्या सुटत नाही.पण या आढावा बैठकीला पत्रकाराची ‘ सुद्धा अलर्जी’ होती प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी पत्रकारांची उपस्थिती म्हत्वाची असते परंतु या आढावा बैठकी पासून पत्रकारांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले हा निर्णय लोकशाहीत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. या आढावा बैठकीत पत्रकारांना दूर ठेवण्यात आल्याने या बैठकीतील खरी माहिती बाहेर येत नाही यामुळे गैरव्यवहार किंवा अपयश झाकले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर अनेकदा प्रशासनातील अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधीच्या चुकीच्या कामाची माहिती पत्रकाराच्या माध्यमातून बाहेर पडण्याची भीती असल्यामुळेच या आढावा बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारला असल्याचे चर्चा जोरात सुरू आहे. पत्रकारांना आढावा बैठकीपासून लांब ठेवणे म्हणजे लोकशाही च्या चौथ्या स्तंभाला कमकुवत करण्यासारखे आहे आयोजक प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी हे कार्य जाणीवपूर्वक केले आहे. मतदारसंघातील शहरी आणि ग्रामीण भागात रस्ते, आरोग्य, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अदि विकास पांदण रस्ते नाला खोलीकरण सरळीकरण या कामांसाठी शासनाचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो, तरीही प्रत्यक्ष या कामांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. या स्थानिक प्रशासनातील २२ विभागातील अनेक कामे भ्रष्टाचाराने बरबटले आहे अनेक ठिकाणी आवश्यक सुविधा मिळवण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागतो.मग शासनाचा हा विकास निधी पाझरतो तरी कुठे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात अनेक विकास कामे रखडली असून काही विकास कामे संथगतीने सुरू आहेत तर अनेक विकास कामांना टक्केवारीचे ग्रहण लागले आहे तर काही विकास कामे अर्धवट आहेत तर काही विकास कामे कागदोपत्री सुरू असुन लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्ते व पक्षाचे पदाधिकारी हे विकास कामे करत असल्याने या मतदारसंघात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी सुध्दा भ्रष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यास धसत नाहीत किंवा त्यांना ब्लॅकलिस्ट करीत नाहीत कारण संबंधित अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात त्यामुळे तर मंत्रीमहोदय ही कारवाईची अशी तंबी फक्त फोटो सेशनसाठी आहे कां.?असा प्रश्न मतदार संघातील नागरीकांकडुन विचारला जात आहे. कारण भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर आजपर्यंत कारवाई झाल्याचे या मतदारसंघात चित्र पाहावयास मिळाले नाही तर उलट भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकारी आणि शासकीय कंत्राटदारांना पाठीसी घातले जात असल्याचे चित्र आहे.याआढावा बैठकीला ना.इंद्रनिल नाईक राज्यमंत्री, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, पर्यटन, मृद व जलसंधारण महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पुसद नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा सौ.मोहिनीताई इंद्रनील नाईक, उपविभागीय अधिकारी आशिष बिजवल तसेच स्थानिक प्रशासनातील २२ विभागाच्या कार्यालयाचे अधिकाऱी त्यामध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी, म.रा.वि.वि.के. मर्या.,कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसिलदार,गटविकास अधिकारी, पं.स.पुसद,मुख्याधिकारी, नगर परिषद,तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, यवतमाळ, उपविभागीय अभियंता, सा.बां. विभाग, पुसद,उपविभागीय अभियंता, जि.प. बांधकाम विभाग,उपविभागीय अभियंता, जि.प., सिंचन विभाग,उपविभागीय अभियंता, म.जि.प्रा., उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक तीन,वैद्यकिय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय,तालुका आरोग्य अधिकारी,उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख,तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था,पशुधन विकास अधिकारी, पं.स.,उपअभियंता, ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प, पैनगंगानगर (इसापुर धरण),उपअभियंता, ऊर्ध्व पुस प्रकल्प,वनपरीक्षेत्र अधिकारी, पुसद,मारवाडी व शेंबाळपिंपरी अधिकारी तसेच पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शेतीची रक्तवाहिनी असलेल्या पांदण रस्त्याच्या मुद्द्यावरी बैठकीत प्रगतिशील शेतकरी उपस्थित नसतील तर ही बैठक अर्थहीन.!

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या स्थानिक प्रशासनातील २२ विभागांच्या अधिकाऱ्यासोबतची आढावा बैठक ऐनवेळी वन विभागाच्या कार्यालयात घेण्यात आली परंतु या बैठकीत शेतीची रक्तवाहिनी असलेल्या पांदण रस्त्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मतदारसंघातील प्रगतीशील शेतकरी किंवा शेतकऱ्याचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता तर मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पांदण रस्त्याच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होणार किंवा मतदार संघातील शेतकऱ्याचे इतर प्रश्न प्रलंबित पिक विमा , खतटंचाई व बोगस खत बियाणे या ज्वलंत विषयावर चर्चा नाही खरीपापुर्वी शासनाने दिलेले पांदण रस्त्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वास जाणार की,नाही याबद्दल शंका आहे. पुसद मतदार संघात विकास कामाला वाळवी लागली आहे या आढावा बैठकीला राजकीय कार्यकर्त्यांना संधी मिळते परंतु शेतकऱ्यांचा समावेश या बैठकीत केला जात नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे ही आढावा बैठक कागदांवरच असल्याने आणि शेतकरी उपस्थित नसल्याने बैठक अर्थहीन आहे.-मनीष जाधव, शेतकरी नेते.