पुसद: नगर परिषद कार्यक्षेत्रात वाढत्या शहरीकरणामुळे गेल्या काही वर्षात अनेक शहरी भागांमध्ये उद्योजक डेव्हलपर्स व बांधकाम व्यावसायिकांनी नगर रचना नियम धाब्यावर बसून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू केले असून या अवैध अनधिकृत बांधकामांना नगर परिषद बांधकाम विभाग नेहमीच पाठीशी घालत आसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे याकडे नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे आताही सोयीस्कर दुर्लक्ष असल्याने बांधकामे करणाऱ्यांना पूर्ण मोकळीक मिळाली आहे. ‘अनधिकृत बांधकामे जोमात व नगर परिषद प्रशासन कोमात’ अशी स्थिती आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी लाखमोलाच्या अर्थपूर्ण तडजोडी प्रत्येक इमारतीमागे झाल्या असल्याची सुत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
पुसद नगरपरिषदेत सध्या प्रशासकीय राजवट असुन प्रशासकाच्या दुर्लक्षपणामुळे नगरपरिषद परीषदेच्या हद्दीत वाढत्या शहरीकरणामुळे गेल्या काही वर्षात अनेक शहरी भागांमध्ये अनधिकृत बांधकामांना ऊत आला आहे.तर प्रशासक हे बघ्यांची भुमिका घेत असल्यामुळे अवैधरित्या अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत तर काही झाली आहेत.त्यामुळे या अवैध बांधकामांना वेळीच आळा घातला नाहीतर येणाऱ्या भविष्य काळात मोठ्या समस्या उद्भवणार आहेत स्थानिक नागरिकांच्या व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते नगर परिषदेकडे तक्रार दाखल केली तर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत हा समज पूर्णपणे खोटा ठरत आहे. गेल्या काही वर्षात हजारो अनधिकृत बांधकामे नगरपरिषदेच्या डोळ्यादेखत उभी राहिली. ज्यांनी कारवाई करायची ते पालिकेचे कर्मचारी या बांधकामांना पाठिंबा देत आहेत. नगरपरिषदेने अनधिकृत बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात नोटीसा दिल्या असल्या तरी त्यातुलनेत कारवाई मात्र नगण्य असून एकाही अनधिकृत बांधकामांवर गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. चार-चार मजली अनधिकृत इमारतींची कामे आजही सर्रासपणे नपच्या मुकसंमती सुरू आहेत बांधकाम धारक व बिल्डरकडून नगरपरिषद च्या नाकावर टिचून कमी जागेची परवानगी घेऊन जास्तीच्या जागेवर शासनाचा करोडो रुपये महसूल बुडून व नगररचना विभागाचे सर्व नियम धाब्यावर बसून या इमारतीला कोणताही सेवा रस्ता न सोडता किंवा पार्किंगची जागा न सोडता भव्य दिव्य टोलेजंग इमारती अनधिकृतपणे उभ्या केल्या जात आहे.तर या इमारतीमध्ये काढलेले दुकान गाळे बांधकाम व्यवसायिकांकडून सर्रासपणे विकले जात असल्याने हे व्यावसायिक व बिल्डर सर्वसामान्य नागरिकांची खुल्लेआम फसवणूक करीत आहेत. अशा कोट्यावधी खर्च करून बनविण्यात आलेल्या इमारती संदर्भात एखाद्या नागरिकांनी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार दाखल केल्यास नगरपरिषद प्रशासन थातूरमातूर कारवाई केल्याची तात्पुरती नोटीस पाठविण्याच्या व्यक्तिरिक कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने या आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याचे मनोबल वाढल्या असल्याने हे अनाधिकृत बांधकाम करणारे व्यावसायिक नगरपरिषद प्रशासनाच्या बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून शासनाला व प्रशासनाला कोट्यावधी रुपयाचा चुना लावत आहे. त्यामुळे अशा बांधकाम व्यवसायिकावर व डेव्हलपर बिल्डर्सवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
