अनुसूचित जमातीची रखडलेली विशेष पदभरती तात्काळ शासनाने सुरू करावी- या मागणीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे साखळी उपोषण सुरू!

पुसद : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची विशेष पदभरती अधिसंख्य १२५२० रखडलेली पदभरती व अनुसूचित जमातीची रखडलेले ८५००० पदे व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असून सुद्धा शासनाने आदिवासी विशेष पदभरती केली नाही त्यामुळे १२५२० पदे राज्य शासनाने व आदिवासी विभागाने तात्काळ भरण्यात यावे. शासकीय व निम्म शासकीय पदभरती मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात यावे, शासन निर्णय २०१९ नुसार अनुसूचित जमाती जात पडताळणी कार्यालय समितीकडे प्रलंबित असलेल्या सशर्त वैद्यता प्रकरणाची चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ८५००० रिक्त पदांची पदभरती तात्काळ सुरू करण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १५४१ गट अ.ब.क.ड च्या संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागात अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या १०९ जणांपैकी केवळ ८० पदे रिक्त दाखविण्यात आली आहेत, उर्वरित २९ पदे तात्काळ रिक्त घोषित करून तात्काळ भरावे अशा आदी मागण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्या मार्फत शासनाला १४ ऑगस्ट रोजी दिले होते परंतु सदर निवेदनावर आज पर्यंत शासनाने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी तहसील कार्यालय पुसदच्या आवारात साखळी उपोषण सुरू आहे.

या साखळी उपोषणासाठी आदिवासी समाजातील प्रकाश मोरे, आशिष वाघमारे, संदीप मानतुटे, प्रमोद आमले, प्रशांत इंगळे, भूषण अंभोरे, राजेंद्र भोकरे, अनिल बुरकुले, शंकर डाखोरे, रवी दुमारे, नागनाथ तोरकड, संदीप मारकड, देवानंद बोलके, संजय पाचपुते, सुनील चिरंगे, रवी दुम्हारे, प्रताप मारकड, वैभव बुरकूले, स्वप्नील कन्हाळे, राहुल बोंबले, सुजल इंगळे, नवंनाथ वाघमारे, प्रणव झाडे, पवन तोरकड, पृथ्वीराज बोके, नारायण ढाले, शिवाजी तांबारे, राहुल तडसे, ज्ञानेश्वर पाचपुते, पवन बहिरमकर, अलोक खराटे, अरविंद ठाकरे, अशोक इंगळे, विकास डुकरे श्याम इंगळे, पवन व्यवहारे आणि प्रदीप घावस या विद्यार्थ्यी सहभागी झाले असून या उपोषण मंडपाला

शहरातील अनेक सामाजिक संघटना राजकीय संघटना विविध पक्षाचे नेते सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पत्रकार बांधवांनी या उपोषण मंडपास भेटी दिल्या आहेत परंतु सबंधित प्रशासनाच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या उपोषण मंडपात भेट दिली नाही परंतु जोपर्यंत शासन व प्रशासन या आदिवासी विद्यार्थ्याच्या मागण्या मंजूर करणार नाही तोपर्यंत हे साखळी उपोषण मागे घेतले जाणार नाही असा पवित्रा या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.