ग्रामपंचायतींमध्ये आता महिला सरपंचांच्या कारभारात पतीने लुडबुड केल्यास जाऊ शकते सरपंचपद; शासनाचा ग्रामपंचायतीसाठी नवा आदेश!
मुंबई(वृत्तसेवा):ग्रामपंचायतींमध्ये अनेक महिला आरक्षणामुळे सरपंचपदावर आरूढ झाल्या, परंतु महिला सरपंचांच्या कारभारात पतींचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. सरकारने हे रोखण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारला, तरीही पडद्याआडून पुरुष मंडळीच ग्रामपंचायतींचा कारभार चालवत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तथापि, आता तरी सावध व्हा, नाहीतर हा प्रकार अंगलट येऊ शकतो. एखादीही तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्यास त्यांच्या अहवालानुसार, विभागीय आयुक्त हे संबंधितांचे सरपंचपद रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
गावात महिला सरपंचांच्या कारभारात
त्यांचे पती तसेच नातवाइकांच्या हस्तक्षेपाची मोठी ओरड आहे. परंतु आता महिला सरपंचांच्या पती किंवा नातेवाइकांच्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारात लुडबुडीला लगाम बसणार आहे. या संदर्भात शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी नवा आदेश काढला आहे. यात अशी लुडबूड झाल्याचे दिसून आल्यास कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.जिल्हा परिषदेमधील विविध अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संबंधित जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य तसेच त्यांचे नातेवाइकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आले होते.त्यानंतर जिल्हा परिषदांकडील विकासात्मक कामे जलदगतीने व्हावीत, यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची कामे स्वतः करावीत.त्यांच्या निकटवर्तीयांनी कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये. पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमध्ये मुळीच बसता कामा नये, यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्यालयाकरिता आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ६ जुलै २०२३ ला घेतला होता.त्या आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे आढळल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या (पीठासन प्राधिकारी) गैरवर्तणुकीमुळे पदावरून दूर करणे या १९५ च्या नियमानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची व ग्रामपंचायत सदस्यांनी गैरवर्तणूक केल्यास सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना गैरवर्तणुकीबद्दल चौकशीनंतर कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले होते.याच पार्श्वभूमीवर आता महिला सरपंचांचे पती अथवा नातलगांना कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी नवा शासन आदेश काढला आहे. प्रामुख्याने अल्पशिक्षित किंवा बाहेर वावरण्याची सवय नसेल, तर त्या ठिकाणी कारभारात हस्तक्षेप होतो. अशा पद्धतीने जर महिलांच्या काराभारात पती अथवा नातेवाईक हस्तक्षेप करत असतील, तर त्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने आदेशात दिला आहे.
सरपंचपतीची ग्रामपंचायतींमधील लुडबूड आता बंद.. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणची सरपंच पदे महिला राखीव होतात. अशा वेळी पत्नीला निवडणुकीत उभे केले जाते. सर्व कारभार पतीराजच पाहतात. पती अथवा नातेवाईक यांच्या हस्तक्षेपाविरोधात अनेकदा आंदोलनेदेखील झाली.त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या उद्देश सार्थकी लागत नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सरपंच महिलेचे पती किंवा इतर नातेवाइकांनी ग्रामपंचायत कारभारात हस्तक्षेप केला, तर संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महिला सरपंचांच्या पतीराजांची कारभारातील लुडबूड चक्क बंद होणार आहे. ग्रामसभेतही बसतात पतीराज… सरपंच महिलेचे पती किंवा नातेवाईक चक्क ग्रामसभेतदेखील समोरच्या खुर्चीवर बसतात. ग्रामपंचायतीत घेण्यात आलेल्या ठरावांवरही सरपंचांचे पतीराजच निर्णय घेतात. काही ठिकाणी पतीराज बैठकांना बसतात. हे आता बंद होणार आहे. तसेच सरपंचांच्या कक्षात देखील त्यांच्या नातेवाइकांना बसता येणार नाही किंवा त्या ठिकाणी बसून कोणत्या निर्णयावर चर्चाही करता येणार नाही
