पुसद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमित्ता प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश!

पुसद : येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने प्रस्तावित नवीन शासकीय विश्रामगृहाच्या बांधकामा संदर्भात राबविण्यात आलेल्या सुमारे ७ कोटी ३६ लाख रुपये खर्चाच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचे प्रकरण आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचले असून या प्रकरणी काँग्रेस नेते तथा पुसद नगरपरिषदेचे गटनेते डॉ. मोहम्मद नदीम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आदेश पारित करत अमरावतीचे विभागीय आयुक्त (महसूल) यांना याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर लवकरात लवकर नियमानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आवश्यक असल्यास संबंधित प्रभावित पक्षांना सुनावणीची संधी देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

७ कोटी ३६ लाखांच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह!

नवीन शासकीय विश्रामगृहाच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ई-निविदा क्रमांक ५७/२०२४-२५ प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेत एकूण आठ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता.मात्र, निविदा प्रक्रियेदरम्यान ठेकेदारांची तांत्रिक पात्रता, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि निविदेतील अटी-शर्तींचे पालन झाले नाही, याबाबत डॉ. मोहम्मद नदीम यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत.तांत्रिक तपासणीदरम्यान काही ठेकेदारांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याचे आणि त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जारी केलेली पत्रे व संबंधित कागदपत्रे महत्त्वाची असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ठेकेदारांच्या तांत्रिक पात्रतेवर आणि बिड कॅपॅसिटीवर आक्षेप

निविदा प्रक्रियेत सहभागी ठेकेदारांकडे आवश्यक तांत्रिक कर्मचारी उपलब्ध होते का? अनुभव प्रमाणपत्रे, सी.व्ही., संमतीपत्रे तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी निविदेतील निर्धारित अटींनुसार करण्यात आली होती का? असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.तसेच ठेकेदारांची बिड कॅपॅसिटी (Bid Capacity) निश्चित करताना वार्षिक उलाढाल, यापूर्वी मंजूर झालेली कामे आणि सध्या सुरू असलेल्या कामांचा आर्थिक भार यांचा नियमानुसार विचार करण्यात आला होता का, याचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाच्या तिजोरीवर १.५० कोटींच्या अतिरिक्त आर्थिक भाराचा मुद्दा

या निविदा प्रक्रियेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अंदाजे १ कोटी ५० लाख रुपयांचा संभाव्य अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.निविदेत सादर करण्यात आलेल्या दरांची तुलना, आर्थिक विवरणपत्र आणि निविदा अंतिम करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.डॉ. मोहम्मद नदीम यांनी २० एप्रिल २०२६ रोजी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर लेखी तक्रार सादर केली होती. संपूर्ण निविदा अभिलेखांची तपासणी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होतीयाचिकाकर्ते डॉ. मोहम्मद नदीम अब्दुल यांच्या वतीने अधिवक्ता नाकीद झेड. मिर्झा यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी अधिवक्ता एन. एस. राव उपस्थित होते.उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्त, अमरावती यांना तक्रारीवर लवकरात लवकर नियमानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यामुळे या निविदा प्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांवर सक्षम प्रशासकीय प्राधिकरणाकडून विचार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पारदर्शकता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वासाठी पुढाकार!

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये पारदर्शकता राहावी, शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा आणि निविदा प्रक्रियेत सर्व ठेकेदारांना समान नियम लागू व्हावेत, या उद्देशाने आपण हा पाठपुरावा करीत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पुसद सा. बा. विभाग अंतर्गत शासकीय विश्रामगृहाच्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भातील तक्रारीवर आता विभागीय आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे पुसदसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.