पुसद रिंग रोडला ब्रेक? सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे अद्याप रिंगरोडच्या कामाला व भूसंपादनाच्या प्राथमिक प्रक्रियेला अडथळे! 

पुसद : शहरातून जाणाऱ्या जड वाहनांमुळे निष्पाप नागरिकांचे बळी जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुसदच्या रिंगरोडसाठी २०१५-१६ मध्ये कृती समिती स्थापन करून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर १५ जानेवारी २०२४ रोजी शासनाने ४८ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. मात्र, मंजुरीला जवळपास दोन वर्षे उलटूनही प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झालेली नाही.प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पच रखडल्याचा आरोप रिंगरोड निर्माण कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक बाबर यांनी केला. रिंगरोडच्या कामासाठी जमिनीचे अलायमेंट निश्चित करणे, भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी करणे आणि त्यानंतर भूसंपादन करणे, ही तीन महत्त्वाची कामे प्रस्तावित होती. मात्र, संबंधित प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठविण्यात आले नसल्याने पुढील प्रक्रिया ठप्प पडल्याचा बाबर यांचा आरोप आहे.हे प्रस्ताव वेळेत पाठविले असते तर रिंगरोडचे काम केव्हाच सुरू झाले असते आणि आजपर्यंत सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असते, असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, २०२४ मध्ये डांबराचे दर सात ते साडेसात हजार रुपये असताना आता ते १७ हजार रुपयांवर पोहोचले आहेत. गिट्टी, मुरूम तसेच जमिनींचे दरही दुपटीने वाढले आहेत. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च दोन ते अडीचपट वाढण्याची शक्यता आहे. हा अतिरिक्त आर्थिक भार अखेर करदात्यांच्या माथी पडणार आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही संबंधितांकडून कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही.या प्रशासकीय निष्काळजीपणाला जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वाढीव खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा बाबर यांनी दिला. तसेच रिंगरोडअभावी भविष्यात जड वाहनांच्या अपघातात जीवितहानी झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.