पुसद येथील ‘ओसाड’ पडलेल्या औद्योगिक क्षेत्राला लागली विकासाची आस! ७२ कोटीच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता- राज्यमंत्री इंनिल नाईक यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश!
पुसद: शहरांसह तालुक्यातील बेरोजगाच्या हाताला काम मिळावे यासाठी १९९२ काळात तात्कालीन उद्योग राज्यमंत्री अविनाश वसंतराव नाईक यांनी माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतरावजी नाईक यांचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) लघुउद्योग उभारणीच्या उद्देशाने १७२.७३ हेक्टर भूमी अधिग्रहित केली होती मात्र आजतागायत या जागेवर ६०ते७० उद्योग उभे राहिले आहेत उद्योगांची स्वप्ने दाखवणाऱ्या या परिसरात आज झाडे-झुडपे वाढली असून, औद्योगिक विकास महामंडळाचा फलकही जंग लागून उभा आहेत. हा फलक जणू तालुक्यातील बेरोजगार तरुणांना मूलभूत सुविधांचा अभाव दाखवत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. तालुक्यांतील या एमआयडीसीत जवळपास बोटावर मोजण्या एवढे उद्योग असले तरीही ते पुढे ७०० उद्योग कसे होतील? यादृष्टीने अभ्यास करून संबंधित प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधीने प्रयत्न करायला हवे होते परंतु येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या ढिसाळ कारभारामुळे या एमआयडीसीला आजपर्यंत उभारणी मिळाली नाही.या मतदार संघातील राजकारण्यांचा राजकारणात एकापेक्षा एक दिग्गज नेत्यांची मांदियाळी होती आणि आहे. सत्तेची पदे आणि राजकीय वजनाचा मोठा गाजावाजा तालुक्यासह जिल्ह्यात नेहमीच ऐकायला मिळतो. मात्र, हेच राजकीय वजन वापरून या एमआयडीसीतील या भागात एकही मोठा उद्योग खेचून आणण्यासाठी कमी पडताना दिसत आहे.या मतदार संघात वर्षानुवर्षे निवडणुकीच्या सभांमधून रोजगाराची गाजरे दाखवली गेली, पण आजही या बंजारा व आदिवासीबहुल तालुक्यातील तरुणांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर काम नाही. नेत्यांची संख्या वाढली तरी तालुक्याचा बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच जटील बनला आहे. आधीच हा तालुका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आहे त्यातच या तालुक्यातील मजुरांना व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना रोजीरोटी कमविण्यासाठी किंवा पोटाची खळगी भरण्यासाठी परराज्यात किंवा महानगराकडे ऊसतोडणी किंवा वीटभट्टी, वेठबिगारीसाठी जावे लागते.’सटवाईने भाळी लिहिलेला अठराविश्वे दारीद्रयाचा शाप, त्यात या अतिमागास, उद्योगविहिन तालुक्यात हाताला काम नाही, कोणतेही काम मिळण्याची आशा नाही. अशा गंजलेल्या परिस्थितीत जगणाऱ्या असंख्य बेरोजगारांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपले गाव सोडून वणवण भटकावे लागते. गावात हाताला काम नाही, उत्पादन कमी, धानाला हमीभाव कमी, त्यातच वाढलेली महागाई यामुळे मनावर दगड ठेवून इच्छा नसतानाही अनेक गरिबांना आपल्या कुटुंबापासून दूर होण्याची वेळ मतदारसंघातील सर्वसामान्य जनतेवर आली आहे. त्याची प्रचिती नुकतीच आली आहे तालुक्यातील आदिवासी समाजातील गोपाडी येथील ऊसतोडणी साठी गेलेल्या मजुरावर कर्नाटक मध्ये काळाने घाला घातला आहे.लोकप्रतिनिधींच्या इच्छाशक्तीअभावी सध्या एमआयडीसीच्या अधिग्रहित परिसरात रस्ते, पाणी व वीज या सुविधा उपलब्ध नसल्याने छोटे-छोटे उद्योग उभारण्यास मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या त्याच स्थानिक लोकप्रतिनिधी कींवा संबंधित औद्योगिक विकास महामंडळ या उद्योजकांना योग्य मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देत नसल्याने तसेच इच्छुक उद्योजकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यास अपयश आल्याने इथे उद्योग उभे राहू शकले नाही. परंतु आता मात्र राज्याचे राज्यमंत्री इंद्रानील नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे बोलले जात आहे. पुसद औद्योगिक क्षेत्रातला (एमआयडीसीत) पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ७१.९१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याची सूत्राची माहिती आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचे चटके बसले रोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल अशी आस लागली आहे.
पुसद मतदारसंघातील राजकारणाचा विचार केला तर माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतराव नाईक आणि माजी मुख्यमंत्री स्व.सुधाकरराव नाईक हे दोन मुख्यमंत्री या मतदारसंघाने महाराष्ट्राला दिले. त्यांपैकी स्व.वसंतराव नाईक यांनी प्रदीर्घकाळ राज्याचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं होतं. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत स्व.वसंतराव नाईक हे दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व होते. त्यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी दिली होती.”शेतकरी सुखी तर देश सुखी” हा मूलमंत्र संपूर्ण जगाला दिला राष्ट्र निर्मितीसाठी शेतीला उद्योगाचा दर्जा देत ‘शेतकरी कारखानदार झाला पाहिजे’ याच्यावर भर दिला होता पुढे माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या काळातही या मतदारसंघात काही कामे झाले. परंतु पुढे जे राजकीय पुढारी आमदार, काही मंत्री झाले तर काही दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी शैक्षणिक संस्था, त्यातून अव्याढवे ले-आउट च्या जमिनी, मॉल,हॉटेल, शैक्षणिक वस्तीगृह विद्यालय महाविद्यालय घेऊन आपल्या मुलांना उच्चशिक्षित करून भलं केलं, आणि राजकीय पटलावर आणून त्यांची जडणघडण व्यवस्थित केली. पण या मतदारसंघात ज्यांनी तुमच्यासाठी मतदान केले, सतरंज्या उचलल्या त्यांच्या लेकरांचे मात्र वाटोळे झाले असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे. पुढे ना पश्चिम महाराष्ट्रासारखी शेती फुलली, ना व्यावसायिक झाले ना शिक्षणाची सोय झाली. ना उद्योगधंदे उभे राहिले ही एक मात्र मोठी या मतदार संघासाठी शोकांतिका आहे.त्यामुळे या मतदारसंघांची संपूर्ण पिच्छेहाट पाहावयास मिळत आहे. तर या तालुक्याच्या आजूबाजूचे तालुके आजच्या काळात प्रगतीपथावर आहेत दुसरीकडे पुसद हे एक गाव. मात्र ‘त्या’ बाकीच्या गाव-शहरांइतकी सुधारणा, विकास या मतदारसंघाचा झाला नाही, पुसदला १९५२ पासून सत्तेचे वैभव आहे. त्यातही हा भाग वनसंपत्ती, शेती आणि पाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. व्यवसाय, शेती या दृष्टीने मोठी या शहरात बाजारपेठ आहे.एवढे असूनही सत्ताधाऱ्यांच्या दूरदृष्टीचा अभावामुळे या मतदारसंघाचा विकास खुंटला आहे.एकेकाळी रोजगाराने गजबजलेलं हे शहर सद्यस्थितीत पूर्णत: बकाल झाले आहे. रोजगाराचे स्त्रोत आटले आहेत. कापड गिरणी, सुधाकरराव नाईक साखर कारखाना, जिनिंग, दूध डेअरी, व्यवसाय, सहकार तत्वावर चालणाऱ्या दूध संस्था अशा भक्कम पायाभरणीने उद्योग विस्तारला होता. काहींच्या आता फक्त स्मृतीच उरल्या आहेत. आज हजारो हाताना काम आणि पोटाला भाकर देणारा हा उद्योग पूर्णत: मोडकळीस आला आहे. गेल्या ३८ वर्षांत पुसद तालुक्यातील एकही मोठा उद्योग उभा राहिला नाही. उलट जुन्या संस्थां जवळपास बंदच पडल्या तर काही मरणासन्न अवस्थेत आहे.त्यातच ‘सटवाईने भाळी लिहिलेला अठराविश्वे दारीद्रयाचा शाप,अतिमागास, उद्योगविहिन तालुका हाताला काम नाही, कोणतेही काम मिळण्याची आशा नाही. अशा गंजलेल्या परिस्थितीत जगणाऱ्या असंख्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना व बेरोजगारांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपले गाव सोडून महानगराकडे व परराज्यात ऊसतोडणी, विटभट्टी, वेठबिगारीच्या कामांसाठी वणवण भटकावे लागते.परंतु आता या मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी नाईक कुटुंबांचे खरे वारसदारांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात संधी मिळाली आहे त्यामुळे राज्यमंत्री इंद्रानील नाईक या मतदारसंघाच्या विकासासाठी ‘डोळे उघडे ठेवून नीट काम करावे’ त्यांच्याकडून मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांची हीच अपेक्षा आहे तर त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील विकास कामांसाठी निधी खेचून आणल्याचे व त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पुसद औद्योगिक क्षेत्रातील (एमआयडीसी) पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणा साठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ७१.९१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यातील ४० कोटी रु चा पहिला हप्ता लवकरच वितरित होणार असुन या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुसदच्या औद्योगिक विकास क्षेत्राच्या (एमआयडीसी) विकासाला आता नवी गती मिळणार आहे.त्यामध्ये सिमेंट रस्त्यांचे जाळेः औद्योगिक क्षेत्रात ४.७५ किमी लांबीचे ५.५ मीटर रुंद आणि ४.०९ किमी लांबीचे ७.५ मीटर रुंदीचे दर्जेदार सिमेंट रस्ते बांधले जाणार आहेत. रस्त्यांच्या कडेने आधुनिक पथदिवे आणि प्रमुख चौकांमध्ये ‘हायमास्ट’ दिवे लावण्यासाठी हा निधी खर्च होणार आहे.त्यामुळे उद्योजकांना अखंडित पाणी मिळावे यासाठी मार्शल जॅकवेलपासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ३५० मिमी व्यासाची नवीन पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. तसेच जॅकवेलसाठी सोलर सिस्टीम आणि पंपिंग मशिनरी बदलण्यात येणार आहे. जॅकवेल ब्रिजची दुरुस्ती, अग्निशमन केंद्र (फायरस्टेशन) आणि जलशुद्धीकरण केंद्राचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.पंरतु हा निधी खरोखरच या औद्योगिक विकास क्षेत्रातच खर्च केल्या जातो की कंत्राटदारांच्या टक्केवारीत कुठे ‘पाझरतो’ यांवर मात्र राज्यमंत्र्यांनीच लक्ष द्यावे अशी मागणी या छोट्या- मोठ्या उद्योजकांकडून व सर्व सामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
