पुसद: तहसीलदारांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व राजस्व मंडळातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व आदिवासी आश्रम शाळा तसेच विजाभज प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रम शाळेच्या शैक्षणिक संस्था चालक शिक्षण सम्राटांनी शासनाचे सर्व नियम डावलून अवैधरित्या शाळेच्या इमारतींचे बांधकाम केले असून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवित आहेत. परंतु या संदर्भात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तहसीलदाराकडे अवैध शाळेच्या इमारतीच्या बांधकाम संदर्भात तक्रार दाखल केली असून शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसून अवैधरीत्या बांधण्यात आलेल्या खाजगी शिक्षण संस्थेच्या इमारतीचे बांधकाम तात्काळ पाडून त्या संस्थेला तात्काळ दंड आकारून शासनाचा महसूल वसूल करण्यात यावा परंतु या खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या अवैध बांधकामांना व शिक्षण सम्राटांना पुसद तहसीलदार व महसूल विभागाचे कर्मचारी पाठीशी घालत असल्याचे चित्र पाहायचं मिळत आहे.
याबाबत तक्रारकर्त्यांनी दिलेली माहिती अशी की,पुसद तहसीलदारांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व राजस्व मंडळातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व आदिवासी आश्रम शाळा तसेच विजाभज प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रम शाळेच्या शैक्षणिक संस्था चालक शिक्षण सम्राटांनी शासनाचे सर्व नियम डावलून अवैधरित्या शाळेच्या इमारतींचे बांधकाम केले असून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवित आहेत. अनेक संस्था चालक शिक्षण सम्राटांनी शासनाच्या नियमानुसार सदर जमिनी अकृषक करणे आवश्यक असताना त्या जमिनी अकृषक ( एनए) न करता शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावत अवैधरित्या शाळेच्या टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या आहेत तर काही शैक्षणिक संस्था चालक शिक्षण सम्राट सदर जमिनीवर अवैधरीत्या इमारती बांधून शिक्षण विभागाकडून भाडे घेत आहेत तर त्या जमिनी वहितीत दाखवून शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी मिळाणारा लाभ सुद्धा घेतला जात आहे. त्यामुळे हे संस्थाचालक शिक्षण सम्राट जाणीवपूर्वक शासनाचा महसूल बुडवत असून शासनाची फसवणूक करीत आहेत तर या शैक्षणिक संस्था ज्या ग्रामपंचायतीच्या व नगरपरिषदेच्या हद्दीत उभारल्या गेल्या आहे त्या ग्रामपंचायतींचा आणि नगर परिषदेचा सुद्धा कर बुडवीत असून काही शिक्षण संस्था चालक शिक्षण सम्राट स्वतःच्या किंवा नातेवाईकाच्या जमिनी शैक्षणिक संस्थेला भाड्याने देऊन शिक्षणाच्या नावाखाली आपल्या तुंबड्या भरत आहेत त्यामुळे ज्या शैक्षणिक संस्था चालक शिक्षण सम्राटांनी सदर जमिनी आकृषक न करता अवैधरीत्या उभारलेल्या शाळेच्या अवैधरीत्या शाळांच्या इमारती उभारुन बांधकाम केले.त्या संबंधित शिक्षण सम्राट संस्थांच्या शाळेनां रीतसर जमीन देण्यात आली आहे की नाही, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली आहे की नाही, याची साधी पडताळणीही कुठल्याही यंत्रणेने केलेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून या शाळेचे व्यवस्थापन उघडपणे कायद्याची पायमल्ली करून अवैधरीत्या शाळांच्या इमारतीचे बांधकाम करीत असल्यामुळे संबंधीत विभागाच्या कार्यप्रणालीवरच संशय निर्माण झाला आहे.या अवैध बांधकाम संदर्भात संबंधित संस्थाचालक शिक्षण सम्राटांना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ नुसार, नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १५ दिवसांत नोटीस बजावून अवैध बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात यावे तसेच अशा शिक्षण संस्था चालक शिक्षण सम्राटांच्या शाळांच्या बांधकामाची सखोल चौकशी करावी तसेच अशा प्रकारे ,न हरकत’ प्रमाणपत्र अथवा परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतिचे, सरपंच, सचिव व नगरपरिषदेचे संबंधित कर्मचारी तसेच संबंधित शाळांचे संचालक मंडळावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे ज्या संस्थाचालक शिक्षण सम्राटांनी शासनाच्या महसूल बुडविल्याप्रकरणी त्यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८/७ व ४८/८ नुसार कारवाई करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून अशा अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या शाळांचे बांधकाम तात्काळ जमीनदोस्त करावे तसेच ज्या दिवसांपासून अवैधरित्या शाळांच्या इमारतीचे बांधकाम केले त्या दिवसांपासून आजपर्यंत दंडात्मक कारवाई करून संपूर्ण रक्कम वसूल करावी तसेच या प्रकरणात दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्व राजस्व मंडळाच्या हद्दीतील तलाठी, मंडळ अधिकारी व संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करून दोषींवर व्यक्तीक जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभांगाची कारवाई करण्यात यावी अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार पुसद यांच्याकडे व वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याकडे केली आहे मात्र या खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या अवैध बांधकामांना व शिक्षण सम्राटांना पुसद तहसीलदार व महसूल विभागाचे कर्मचारी पाठीशी घालत असल्याचे चित्र पाहायचं मिळत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी तात्काळ कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांसह संबंधित शिक्षण सम्राटाच्या संस्थेच्या विरोधात आंदोलन किंवा उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
