निधी उचलून घरकुलाचे बांधकाम न करणाऱ्यांना लोकअदालतीची नोटीस बजावूनही लाभार्थ्यांनी फिरवली पाठ!

पुसद: प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या वतीने अनुजाती व जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्याना प्रधानमंत्री घरकुल याेजना, रमाई आवास याेजना, शबरी आवास याेजना, माेदी आवास याेजनेतून घरकुल दिले जात आहे. मात्र पुसद पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’ स्वप्न भंगणार की काय..? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे तालुक्यात राज्यमंत्री आमदार इंद्रनील भाऊ नाईक यांच्या प्रयत्नाने या दोन-तीन वर्षात जवळपास २५ हजार घरकुलाचा कोठा विविध योजनेतून मंजूर झाला आहे. परंतु पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे तालुक्यातील घरकुल योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.तालुक्यातील अनेक गावात लाभार्थ्यांना घरकुल योजना मंजूर करण्यात आली. परंतु वर्षें दोन वर्षे उलटले तरी लाभार्थ्यांनी निधी उचलून घरकुलांचे बांधकाम सुरू केले नाही त्यामुळे शासनाचा निधी उचलून बांधकाम न केलेल्या अशा तालुक्यातील ५१९ लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून लाभार्थ्यांनी मात्र लोक अदालत मधील या प्रकरणाकडे पाठ फिरवली आहे.त्यामुळे अनेक लाभार्थ्याच्या घरकुलांचे स्वप्न अद्यापही पूर्ण हाेऊ शकलेले नाही.याबाबत सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार पुसद तालुक्यातील पंचायत समिती अंतर्गत अनेक ग्रामपंचायत मधील गरजू लाभार्थ्यासाठी मागील दोन व तीन वर्षापासून या आर्थिक वर्षात २५ हजाराच्या जवळपास घरकुलाचा कोठा मंजूर झाला आहे परंतु प्रभारी गटविकास अधिकारी यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे लाभार्थ्याची निवड करताना धन दांडग्यांना किंवा ज्यांचे पक्के घर आहेत अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिल्यामुळेअनेक गावांतील लाभार्थ्यांना घरकुल योजना मंजूर करण्यात आली. व घरकुलाचा पहिला हप्ता या लाभार्थ्यांनी उचलला तरीही सन२०२३ते२०२५ या आर्थिक वर्षे उलटले तरी घरकुलांचे बांधकाम सुरू झाले नाही. त्यामुळे शासनाने बांधकाम न केलेल्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे कारणे दाखवा नोटीस पाठविली मात्र या लाभार्थ्यांनी लोकअदालत मधील प्रकरणाकडे कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.शासनामार्फत गोरगरिबांना निवाऱ्याची सोय म्हणून घरकुल योजनेचा लाभ मिळत असतो. केंद्र व राज्य शासना च्या वतीने विविध योजनेचा लाभ दिला जातो. गरजू लाभार्थ्यांना प्राधान्याने घरकुल योजनेचा लाभ मिळायला हवा, परंतु त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता गृहनिर्माण याेजनेंतर्गत स्वत:च्या घराच्या बांधकामासाठी पाच ब्रास रेती काढण्यास परवानगी देण्याचे परिपत्रक आहे. तरीही रेती मिळत नसल्याने तसेच घर बांधकामाकरिता लागणाऱ्या साहित्याच्या महागाईमुळे माेठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने स्वस्तात रेती उपलब्ध करून द्यावी तसेच लाभार्थ्याना नियाेजित काळात घरकुलाचे बांधकाम करणे अनिवार्य करावे पण पंचायत समिती स्तरावर असे कुठलाही निर्णय घेतला नाही त्यामुळे अनेक घरकुल लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता उचलला पण लाभार्थ्यांनी अग्रीम रक्कम उचलूनही घरकुल बांधाकाम केलेले नाही. याविषयीचे कारण पुसद पंचायत समितीच्या वतीने तालुका विधी सेवा समिती (दिवाणी व फौजदारी न्यायालय कनिष्ठ स्तर पुसद) च्या ‘लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी ॲक्ट’ १९८७ कलम १९ (५) (२) अन्वये लोकन्यायालयात मांडाण्यात आले. परंतु सदर प्रकरणात ५१९ पैकी९ लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधाकाम करण्यास तयार असल्याचे कळविले असून ५१० लाभार्थ्यांनी या प्रकरणाकडे पाठ फिरवली आहे.एकीकडे गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल न मिळाल्याची बोंबाबोंब सुरू आहे तर दुसरीकडे घरकुलाचे अग्रीम रक्कम मिळूनही घरकुलाचे बांधकाम होत नाही. या प्रकरणाला संबंधित ग्रामपंचायत व पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी हे जबाबदार असून लाभार्थ्याची निवड करताना योग्य लाभार्थ्याची निवड केली असती तर आज ५१९ लाभार्थ्याकडे हा निधी अडकला नसता व ही वेळ आली नसती अशी सर्वसामान्य जनतेमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थी निवडल्यानमुळे व शासनाच्या निधीचा योग्य वापर न केल्यामुळे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.