धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणाचा लाभ देण्यास विरोध; मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करीत असल्याचा आदिवासींचा आरोप!

पुसद:गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला असून राज्यभरात विविध समाज संघटनांकडून आंदोलन केली जात आहे. सध्या राज्यात धनगर समाज स्वतःला आदिवासी यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करत आंदोलन करीत आहे हे धनगर जातीचे लोक केवळ नामसाधर्म्याच्या आधारावर आदिवासीचे आरक्षण मिळून पाहत आहे.पण त्यांचा नामसाधर्म्याचा दावा देखील पोकळ असल्याने राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या दबाव तंत्राला बळी पडून धनगर समाजाचा समावेश महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमाती यादीत करू नये राज्य सरकारने असे केले तर आदिवासी समाज पेटून उठेल मुळात धनगर समाजाची मागणी अत्यंत चूक व असविधानिक व दिशाभूल करणारी असुन सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी या आंदोलन करण्याच्या मागणी संदर्भात सकारात्मक विचार करून तात्काळ शिंदे समिती गठीत केली आहे त्यामुळे हा शासनाचा निर्णय आदिवासी समाजाच्या संविधानिक हक्कावर गदा आणणारा असल्याने हा सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्यामुळे धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणाचा लाभ देण्यास विरोध दर्शवित तालुक्यातील आदिवासी समाजाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते दि. १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी पुसद येथील विश्राम गृहावर पत्रकार परिषद आयोजित करून सध्या धनगर समाज स्वतःला आदिवासी यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करत आंदोलन करीत आहे.या मागणीला आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. सरकारकडून आदिवासी जमातीत धनगर जातीची घुसखोरी करण्याचा या प्रयत्नाला आदिवासी समाज हाणून पाडणार आहे.

आदिवासी संस्कृती, परंपरा, राहणीमान, जीवनशैली, भौगोलिक परिस्थिती, तसेच विशिष्ट प्रदेश वास्तव्यात असलेला व स्वतंत्र बोलीभाषा असलेला समाज आहे. आदिवासी संस्कृती ही धनगर समाजाची अजिबात मिळती-जुळती दिसत नाही. आदिवासी समाजाचे रितीरिवाज, रूढी, परंपरा, भाषा, जीवनशैली स्वतंत्र आहे. आदिवासी समाज व धनगर हे दोन वेगवेगळे समाज आहेत. आदिवासी समाजाचा व धनगर समाजाचा कुठलाही बाबतीत ताळमेळ बसत नाही. मुळात धनगर समाजाची मागणी अत्यंत चूक व असंविधानिक व दिशाभूल करणारी आहे. धनगर समाजाचे म्हणणे आहे की महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावर असणारी ओरॉन, धांगड ही एन्ट्री धनगर समाजासाठी आहे. धनगर ऐवजी धांगड अशी स्पेलिंग मिस्टेक झाली असेही धनगर समाजाचे म्हणणे आहे. अर्थात हे सत्य नाही. यादीत समावेश असणारी मूळ जमात ओरॉन असून धांगड ही ओरॉनची तत्सम जमात आहे. धनगर समाजाचा ओरॉन ह्या जमातिशी जराही संबंध नाही. ओरॉन जमात झारखंड, मध्य प्रदेश, ओरिसा, बिहार ह्या राज्यांत आहे व त्यापैकी काही ठिकाणी त्यांचे तत्सम प्रादेशिक नाव धांगड असे आहे. त्यामुळे धनगर समाज शासनाची दिशाभूल करत असून संवीधनिक तरतुदीची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. धनगर समाजाचा आदिवासी जीवन पद्धतिशी जराही संबंध नाही. राज्य सरकारच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी ह्याबाबत प्रकाश टाकणारा अहवाल फार पूर्वीच शासनाकडे दिलेला आहे. शासनाने तो अहवाल ध्यानात घ्यायला हवा. तसेच सरकारने धनगर समाज बाबत अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली होती. तो अहवाल गेली सहा वर्षांपासून राज्य सरकार कडे आहे. तो अहवाल जनतेच्या पैशातून व विशेषतः आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून बनवला गेला आहे. धनगराच्या मते ‘धनगड’ आहेत धनगर चे स्पेलिंग चुकले असे एकवेळ मानले तरी त्याचा अर्थ असा की या नावाच्या जातीचे नाव मराठीत अथवा त्या जातीच्या बोलीभाषेतही उच्चारानुसार ‘धनगड’ असे असायला हवे. मात्र प्रत्यक्षात आरक्षणाच्या सुचीत असलेल्या या जातीचे खरे नाव “धांगड” असे आहे, आणि तीही “ओरांव” या आदिवासी जातीची उपजात आहे. जे आरक्षण आहे ते ‘धांगड’ या उपजातीस आहे. आणि ‘धांगड’ व ‘धनगर’ या मूळ नावांत कितीही जीभ ताणून पाहिले तरीही उच्चारानुसार दुरान्वये ही साधर्म्य आढळत नाही. धनगर म्हणतात की इंग्रजीत ‘र'(R) च्या जागी ‘ड’ (D) असे लिहिले जाते. हा एक मोठाच जावईशोध म्हणावा लागेल. हे खरे आहे की इंग्रजीत ‘र’ आणि ‘ड’ यांचा बदल होतो, परंतु हा बदल नेहमी ‘ड’ चा ‘र’ असा होतो तो कधीही ‘र’ चा ‘ड’ होत नाही. त्यामुळे धनगर समाज आंदोलने करून आदिवासींच्या यादीत घुसखोरी करण्याची मागणी करत आहे व सरकारवर दबाव आणत आहे. त्या दबावाला बळी न पडता राज्य सरकारने संविधानिक भूमिका घ्यावी व धनगरांच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशाची शिफारस केंद्र सरकारकडे करू नये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० मार्च २०१७ रोजी जाहीर केले होते की अनुसूचित जमातीमध्ये धनगर समाजाचा समावेश करता येणार नाही तसेच या संदर्भात वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीचे निकष पूर्ण करू शकत नाही असे निर्णय सुद्धा दिलेले आहेत असे असताना सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री व सरकार जाणीवपूर्वक मताच्या राजकारणासाठी धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन देऊन या राज्यातील आदिवासी समाजाचा विरोध ओढावून घेत असुन सर्वोच्च न्यायालयाचा सुद्धा आव्हान करीत आहेत.आज पर्यंत शासनाकडे अनुसूचित जमाती संदर्भात विविध शासकीय संस्थांनी जे अहवाल तयार केले ते अहवाल जनतेच्या समोर प्रसिद्ध करावे अशी आदिवासी समाजाची मागणी मागणी आहे. धनगर समाज आंदोलने करून आदिवासींच्या यादीत घुसखोरी करण्याची मागणी करत आहे व शासनावर दबाव आणत आहे. त्या दबावाला बळी न पडता राज्य सरकारने संविधानिक भूमिका घ्यावी व चुकूनही धनगरांच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशाची शिफारस केंद्र सरकार कडे करण्याचा प्रयत्न करू नये अन्यथा आदिवासी समाजाच्या भावना तीव्र होतील ते या सरकारला पडवणार नाही अशी माहिती माजी आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली आहे.जर सरकार धनगर समाजाच्या दबावाला बळी पडले तर संपूर्ण राज्यात आदिवासी समाजाचा उद्रेक होईल.त्यामुळे आम्ही मुख्यमंच्या या वर्तणुकीचा जाहीर निषेध व्यक्त करीत मोठं आंदोलन छेडणार आहोत.या पत्रकार परिषदेला से. नि. माहिती अधिकार आयुक्त मा. संभाजी सरकुंडे, माजी जि.प. सदस्य सुरेश धनवे, मा.जि.प.सदस्य गजानन उघडे, देविदास डाखोरे, समाजसेवक शामराव व्यवहारे, समाजसू नारायण कऱ्हाळे, राजेश तडसे, संदीप आढाव, किसन कुरुडे, भुरके, अतिश वाघमारे ,पंकज वंजारे, रंगराव भडंगे, सखाराम इंगळे, गणपत वैद्य, प्रदीप घावस, पुंडलिक कुरुडे, लक्ष्मीकांत तडसे,अदी. आदिवासी समाज बांधव उपस्थित होते.