पुसद तालुक्यातील माणिकडोह ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल दिव्यांगांनी व ग्रामस्थांनी सुरू केलेले उपोषण अखेर तृर्तास स्थगित!

पुसद : तालुक्यातील माणिकडोह ग्रामपंचायतींमधील अनागोंदी कारभाराविरुद्ध तथा दिव्यांना पाच टक्के निधी वितरित न केल्यामुळे तत्कालीन सरपंच सचिव यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरज मोहेकर, पांडुरंग माहुरे, माधव बुरकुले, माधवराव बेले, आणि दुसरीकडे दिव्यांग बांधवांनी दिव्यांगासाठी पाच टक्के निधी राखीव असूनही तो खर्च तो निधी सन २०२१-२०२६ दिव्यांगनां वितरित केला जात नाही. या दिव्यांगाच्या निधीवर संबंधित ग्रामपंचायतचे सरपंच सचिव यांनी डल्ला मारला जात असल्याचा आरोप करत दिव्यांने मागील दि२० फेब्रुवारी २०२६ पासून पुसद पंचायत समितीच्या आवारात उपोषण सुरू केले होते. तरीही संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी प्रशासकीय अधिकारी यांनी या उपोषणाची दखल घेतली नाही त्यामुळे ग्रामपंचायत मध्ये भ्रष्टाचाराबाबत तत्कालीन सरपंच सचिवावर कारवाई करावी अनिता आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता त्याच अनुषंगाने पंचायत समिती प्रशासन हादरले असून गट गट विकास अधिकारी यांनी चौकशी समिती गठित करून तात्काळ कारवाई करण्याचे उपोषणकर्त्यांना आश्वासन दिल्याने हे हे उपोषण दिव्यांगानी व व ग्रामस्थांनी तात्पुरते मागे घेतले आहे. परंतु पंचायत समिती प्रशासनाने संबंधितावर कारवाई न केल्यास उपोषणकर्त्यांनी पुन्हा उपोषणास बसण्याचा इशारा’झेप न्यूज’ शी बोलताना दिली आहे.

याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, पुसद पंचायत समितीच्या आवारात माणिकडोह ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील ग्रामस्थांनी माणिकडोह ग्रामपंचायतींमधील अनागोंदी कारभाराविरुद्ध व विविध योजनेच्या निधीत तत्कालीन सरपंच सचिव यांनी भ्रष्टाचार केल्याबाबत सुरज मोहेकर, पांडुरंग माहुरे, माधव बुरकुले, माधवराव बेले, आणि दिव्यांग बांधवांनी वेगवेगळे दोन मंडप टाकून उपोषण सुरू केले होते.या ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नातील पाच टक्के निधी गावातील दिव्यांगांवर खर्च करणे बंधनकारक असताना सुद्धा या गावातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सचिवांनी सन २०२१ ते २०२६दिव्यांगाच्या निधीवर डल्ला मारला असल्याचा खळबजनक आरोप केला आहे. आमच्या हक्काचा पाच टक्के निधी त्वरीत मिळावा, शासनाकडून अपंग व्यक्तीला घरकुल द्यावे आणि शबरी, पंतप्रधान आवास योजना, व रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थने ग्रामपंचायतीकडे ज्या फाईली सन २०२१ ते २०२५ सादर केल्या आहेत. त्या संदर्भातील नमुना १० पावती व ९ नंबर ला खतावणी केल्याच्या प्रति लाभार्थ्याने द्याव्या,
व इतर अनेक योजनांचा लाभ दिव्यांगाना देन्यात यावा तसेच सन २०२३ ते २०२५ या आर्थिक वर्षात गृहकर व पाणी पुरवठा फंडात झालेला भ्रष्टाचारची सखोल चौकशी करावी, गृहकर व पाणीकर, या दोन्ही खात्याचे बँक स्टेटमेंट ती तपासणी करावी, आणि जि.प.शाळेत सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधलेले शौचालय मधील शेपटी टॅक चोरी गेल्याने त्याबाबत ही चौकशी करावी आणि घनकचरा व्यवस्थापन च काम व इस्टीमेट नुसार काम न केल्याने त्याबाबत संबंधित कंत्राटदार सरपंच व सचिवावर कारवाई करावी तसेच दिव्यागांचा २०२१ ते २०२५ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात निधीचा प्रष्टाचार केल्यामुळे एकही लाभार्थी दिव्यांगास लाभ मिळाला नाही. अशा विविध मुद्द्याची सखोल चौकशी करून सबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच सचिव यांची सखोल चौकशी करून चौकशी करून यांचेवर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिव्यांग हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,अपंग व्यक्तींना अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, व अनेक योजनेमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत सखोल चौकशी करून कारवाई करावी यासाठी उपोषण सुरू केले होते परंतु संबंधित पंचायत समिती प्रशासनाने उपोषणाला पाच दिवस झाले तरी दखल घेतली नसल्याने उपोषणकर्त्यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता त्यामुळे दि,२६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपोषणकर्त्याच्या इशारामुळे हे प्रशासन हादरले असून या प्रशासनाने उपोषणकर्त्याच्या मंडपात भेट देऊन चौकशी समिती गठित केल्याचे पत्र
पं.स. चे गटविकास अधिकारी अमोल कुमार आंदेलवाड यांनी संतोष डाखोरे पं. स. विस्तार अधिकारी (पंचायत) व इत्यादी अधिकारी चौकशी समितीचे गठन केले. गटविकास अधिकारी अमोल कुमार आंदेलवाड यांच्या आदेशान्वये २६ फेब्रुवारी रोजी पुसद पं.स. चे सहाय्यक गटविकास अधिकारी संजय राठोड, संतोष डाखोरे विस्तार अधिकारी पंचायत, आत्माराम मावळे ग्रामसेवक माणिकडोह यांनी उपोषण मंडपात जाऊन उपोषणकर्त्याची भेट घेतली व चौकशी समितीचे पत्रदिले. उपोषणकर्त्यांच्या मागणी संदर्भात चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे हे उपोषण अखेर उपोषणकर्त्यांनी तृर्तास मागे घेतले. त्यावेळी संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यास चहा पाजून उपोषणाची सांगता करण्यात आली. परंतु अपंग बांधवावर उपोषणाची वेळ येऊ देणे ही या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना न शोभणारी बाब आहे. त्यामुळे पंचायत समिती प्रशासना बद्दल तालुक्यात जनसामान्यात मोठी नाराजी पसरली आहे.