पुसद नगर परिषद अतिक्रमणाच्या विळख्यात; प्रशासन गप्प, नागरिक मात्र त्रस्त!

पुसद :नगर परिषद अतिक्रमणाच्या विद: शहराचे आजचे वास्तव अत्यंत भयावह आहे. हे गजबजलेले शहर अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले असून, शासकीय यंत्रणा मात्र बघ्याची भूमिका घेत शांत बसल्या आहेत. कुठल्याही अतिक्रमणाचे समर्थन होऊच शकत नाही. परंतु मतांच्या गणितात अतिक्रमणधारकांवर राजकीय नेत्यांचे भवितव्य निश्‍चित आसल्याने हे अतिक्रमण धारकांवर राजकीय वरदहस्तामुळे सुस्त बसलेल्या अतिक्रमण धारकांना जाग येत नाही जोपर्यंत या अतिक्रमण धारकांनी राजकीय कवचकुंडले परिध़ान केल्याने हे अतिक्रमण धारक भक्कमपणे पाय रोवून बसले असल्यामुळे हे शहरं विद्रूप होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.त्यामुळे नगरपरिषद असो वा महसूल विभाग -दोन्ही विभाग डोळेझाक करत आहेत आणि कायद्याचा संपूर्णपणे चिंधड्या उडविल्या जात आहे.पुसद शहरातील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी ज्या नगर परिषदेवर आहे त्याच नगरपरिषदेचे कार्यालयाची इमारत अतिक्रमणाच्या विळख्यातआहे.या इमारतीच्या कार्यालयासमोरील रस्त्यावर दररोज भाजी विक्रेते फळ विक्रेते रस्त्यावर बसून वाहतुकीची सतत कोंडी करत आहे. या कार्यालयावर ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना तसेच हा रस्ता तहसील कार्यालय एसडीओ कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय,कन्या शाळा, लोकहीत शाळा, कोषटवार शाळांना जोडणारा असल्यामुळे या मार्गावर खुलेआम अतिक्रमण सुरू आहे. रस्त्यांवर गटारींवर अतिक्रमण करून दुकाने उभी केली गेली आहेत. फूटपाथवर व्यवसाय उभे राहत आहेत, आणि रस्तेच्याही जागा व्यापल्या जात आहेत. यामुळे वाहनधारक, पादचारी, तसेच विध्यार्थ्यांना व गावातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.या रस्त्यावर सतत वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत आहे. नगरपरिषदेचे प्रशासक कर्मचारी मात्र या अतिक्रमण संदर्भात धृतराष्ट्राच्या भुमिकेत असल्याने सर्वसामान्य जनतेतुन संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुसद नगरपरिषदेत अतिक्रमण हटाविण्याची जबाबदारी आहे मात्र याच कार्यालयांची इमारत अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे.अतिक्रमण म्हणजे कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. हे कुणालाही माहीत असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यावर पावले उचलली नाहीत, ही बाब केवळ निष्काळजीपणाच नव्हे तर गुन्हेगारी दुर्लक्षच म्हणावे लागेल. लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक, विविध राजकीय पक्षांचे नेते पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी या गंभीर प्रश्नावर एकही ठोस पाऊल उचलले नाही. उलट अतिक्रमण करणाऱ्यांना राजकीय आश्रय दिला जातो, असा आरोप सर्वसामान्य नागरिक करू लागले आहेत.

रस्त्यावर झालेले अतिक्रमण केवळ वाहतूक कोंडी निर्माण करत नाही, तर अपघात, वाद, भांडणे, आणि प्रसंगी हाणामारीसुद्धा घडवत आहे. गजबजलेल्या परिसरात नागरिकांना चालताही येत नाही. ही अतिक्रमण ही गोरगरिबांनी केलेली नसून, राजकीय पाठबळ असलेल्या मंडळींची मक्तेदारी आहे. गरीब व्यक्ती अतिक्रमण करून राहत नाही, उलट त्यांना प्रशासनाचे सर्वात आधी बळी ठरवले जाते.काही मोजक्यांच्या स्वार्थासाठी संपूर्ण शहराचे भवितव्य गढूळ होत आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमण शहराचे सौंदर्य आणि शिस्त दोन्ही नष्ट करत आहे. प्रशासकीय दुर्लक्ष, राजकीय मूकसंमती आणि जनतेच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेत हे अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यावर वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी नगर परिषद प्रशासनाने व सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच पोलिस विभागाने संयुक्तरीत्या अतिक्रमण हटाविण्याची मोहीम राबविण्यात आली होती त्यानंतर आता पुन्हा फुटपाथवर दुकानदारांनी जैसे थे अतिक्रमण केले आहे.शहरातील बसस्थानकाच्या समोरील रस्त्यावरील एकीकडे सिग्नल आसल्याने वाहनांसाठी थांबावे लागते तर त्याच रस्त्याच्या कडेला भाजी विक्रेते फळ विक्रेते तसेच हातगाड्यावाल्यांनी रस्त्यालगत आपले गाडे लावले असल्याने बसस्थानकात बस जाता-येतांना वाहतूक कोंडी होते सिग्नलवर वाहने थांबल्यानंतर अरुंद रस्त्यावर पैदल सुधा चालता येत नाही. बसस्थानका समोरील अतिक्रमण धारकांनी फूटपाथचा संपूर्ण ताबा घेतला आहे. मध्यवर्ती बाजारपेठेपासून ते बसस्थानका- कडे जाणाऱ्या मार्गावर दिवसभरात किती तरी वेळा वाहतुकीची कोंडी होते. समोरच महात्मा फुले चौक ते स्व.वसंतराव नाईक चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानासमोर, दवाखान्यासमोर, मॉल समोर, ग्राहकासाठी पार्किंगची व्यवस्था न केल्यामुळे कींवा हे ले-आऊटला सेवा रस्ता न सोडता अवैधरित्या बांधकामे केल्याने कीवा अवैध बांधकामांना नगरपरिषदेने मुकसंमती दिल्याने या लोकांची वाहने मेन रस्त्यावर उभी केली जातात त्यामुळे हा रस्ता या अतिक्रमणामुळे अरुंद होवून वाहतूक कोंडी निर्माण होते.तर दूसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून ते सुभाष चंद्र बोस चौक कापड मार्केट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते महात्मा गांधी चौक या रस्त्यांवर खरेदी करण्यासाठी जातांना कींवा मार्गक्रम करताना पादचाऱ्यांना व वाहनधारकांना जिवमुठीत प्रवास करावा लागतो मुख्य बाजारपेठेत काही दुकानदार अनधिकृतरीत्या काही फेरीवाल्यांकडून दोन, पाचशे रुपये घेऊन त्यांना दुकानासमोरील रस्त्यावर त्यांचा हातगाडी, दुकान लावण्यास परवानगी देत असल्याने भाजी विक्रेते फळ विक्रेते तसेच हातगाड्यावाल्यांनी रस्त्यालगत गाडे लावले असल्याने हे रस्ते अरुंद होऊन वाहतूक कोंडी होत आहे.या गर्दीतून वाट काढताना नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. फुटपाथवरील अतिक्रमणे दुकानदार हटवत नाहीत. बाजारातील दुकानदार आपल्या दुकानासमोर ३ ते ५ फूटापर्यंत अतिक्रमण करून आपला माल रस्त्यावर ठेवतात. काही व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकासमोरील पायऱ्या भर रस्त्यातच बांधल्याने तसेच अनेक व्यापारी आपले सामान राजरोसपणे रस्त्यावर ठेवत असल्याने मुळात अरुंद असणारी बाजारपेठ आणखीनच निमुळती झाल्याने या रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा ठरत आहे.बाजारपेठेत एखादी अप्रिय घटना घडल्यास बाजारपेठेत अग्निशमन गाडी तरी जाईल का?बाजारपेठेत राजरोसपणे झालेले अतिक्रमण पाहता बाजारपेठेत अग्नीशमन बंबही जाऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे.त्यावेळी नगर परिषद फक्त बघ्याची भूमिका घेणार का? त्यावेळी होणाऱ्या परिणामाला जबाबदार कोण? असा प्रश्न सुध्दा आता सर्वसामान्य जनतेतुन विचारण्यात येत आहे.बाजारपेठेत सगळीकडे हे अतिक्रमण असल्याने सर्व सामान्य नागरिकांना बाजारातून चालणेही कठीण बनले आहे. तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते गांधी चौक रस्ताही आजच्या घडीला अतिक्रमणाने व्यापलेला आहे.नगरपरिषदेने लाखो रुपये खर्च करुन भाजी मार्केट बांधलेले असताना अनेक भाजी विक्रेते फळ विक्रेते याच चौकातील पथावर बसत असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न सुध्दा निर्माण झाला आहे. नगरपरिषदेचे कार्यालय अतिक्रमणाच्या विळख्यातआहे.या इमारतीच्या कार्यालयासमोरील रस्त्यावर दररोज भाजी विक्रेते फळ विक्रेते रस्त्यावर बसून किंवा खेळा राहुल वाहतुकीची सतत कोंडी करत आहे. या कार्यालयावर ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना तसेच हा रस्ता तहसील कार्यालय एसडीओ कार्यालय पोलीस स्टेशन उपविभागीय पोलीस स्टेशन कन्या शाळा लोकहीत शाळा कोषटवार शाळांना जोडणारा असल्यामुळे या रस्त्यावर नेहमीच रहदारी असून वाहतुकीची सतत कोंडी निर्माण होत आहे त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहे. त्यामुळे पुसद शहर सुसज्ज होण्याऐवजी या अतिक्रमणामुळे बकाल होत चालले आहे. तर शहरात काही ठिकाणी शासनाच्या राखीव असलेली सर्व्हीस लाईन बंद करून अतिक्रमण करण्यात आले. शासकीय जागा हडपण्याचा हा डाव सुरू आहे. मात्र या अतिक्रमणाकडे नगरपरिषदेने धृतराष्ट्राचे सोंग घेतल्याचं चित्र दिसून येत आहे. या अतिक्रमण धारकांवर राजकीय वरदहस्त असलातरीही संबंधित प्रशासनाने कायदा, सुव्यवस्था,नियम, नागरी शिस्त आणि विकास यांना वाचवायचे असेल हा अतिक्रमणाचा विळखा तातडीने हटवला गेला पाहिजे. यासाठी केवळ नागरीकांच समोर येवून निवेदनं देनं गरजेचं नाही, आपल्याही प्रशासनाची ती प्रमुख जबाबदारी आहे .