पुसद शहरासह आजुबाजुच्या ले-आऊटमध्ये नागरी सुविधांचा अभाव; त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने पुसद शहरासह तालुक्यात दिग्रस पॅटर्न राबविण्याची मागणी!

पुसद: शहरासह तालुक्यात अनेक जमीन विकासक ले-आउटकांकडुन शासनाच्या नगर रचना विभागाच्या नियमांना फाटा देऊन आपली अवैधरित्या दुकानदारी थाटली आहे. शहरासह आजूबाजूला तसेच तालुक्यांतील काही भागात जमीन विकासकांनी अनेक ले-आऊटमध्ये कोणत्याच नागरी सुविधा उपलब्ध करून न देता विकासकांनी ले-आऊटमध्ये पक्के रस्ते वीज, पाणी, जेष्ठ नागरीकांसाठी ओपनस्पेस नाही, केवळ माती ओढून रस्त्यांची निर्मिती केली. असून अशा अनेक ले-आउट मध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा आहे शासनाच्या सर्व अटी व नियमांना बगल देऊन हे ले-आऊटधारक शासन व ग्राहकांची दिशाभूल करून प्लॉट विकण्यासाठी दलाला मार्फत ग्राहकांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवून अशा अनेक बोगस अविकसित ले-आउटमध्ये प्लॉटची बुकिंग करून विक्री सुरू करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.नुकतेच दिग्रस नगर परिषदेचे मुख्य अधिकाऱ्यांनी दि.२८ मार्च रोजी ले-आउट संदर्भात आदेश दिले असून येथील ९ ले-आउटची परवानगी रद्द करण्यात आल्याची सुत्राची माहिती आहे त्यामुळे जमीन विकासक ले-आउट धारक कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याने जिल्ह्यातील ले-आऊटधारकांचे धाबे दणाणले आहे.पण पुसद शहरांसह तालुक्यातही दिग्रस पॅटर्न राबविण्याची मागणी सुध्दा आता जोर धरू लागली आहे.याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, दिग्रस शहरात शासन व प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून काही जमीन विकासक व ले-आउट धारकांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता त्याप्रकरणी शिंदेसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली होती त्यावेळी या जमिनीच्या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश विधानसभेत करण्यात आला या प्रकरणी नगरविकास, गृह व महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल तर एसआयटी स्थापन केली जाईल व तीन महिन्यांत त्या आधारे कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात केली होती.तसेच दिग्रस नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले होते.मात्र आता दिग्रस नगर परिषद हद्दीतील ले-आउट संदर्भात दिग्रस नगर परिषदेचे मुख्यअधिकारी यांनीही दि.२८ मार्च २०२५ रोजी एक आदेश काढून ९ ले-आउटची चक्क परवानगी रद्द करण्यात आली आहे.शासनाच्या नवीन नियमानुसार रस्ता, वीज, पाणी पक्के रस्ते, खेळांचे मैदान, आदी सेवा पुरविल्याशिवाय नवीन ले-आऊटला मंजूरी दिली जात नाही. असे असतानाही पुसद शहरांसह आजूबाजूला व तालुक्यात विविध भागात महसूल प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन यांच्या संगनमताने जमीन विकासक व ले-आउट धारकांनी अविकसित जमिनींचे सीमांकन करून ले-आऊटला मंजुरी न घेता कींवा मंजुरी घेऊन ग्राहकांना कोणत्याही नागरी सुविधा न पुरविता खुलेआम अविकसित भूखंड विकले जात आहेत. आकर्षक प्रलोभनं देऊन प्लॉट बुकिंगच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. शहराच्या परिसरातील अनेक भागात भूखंड धारकांनी जमिनीचे सीमांकन करून मंजूरीशिवाय अविकसित मांडणीचे भूखंड शासकीय परवानगी न घेता मनमानी पद्धतीने प्लॉट विक्रीसाठी बुकिंग सुरू केले आहे. त्यामुळे पुसद शहरासह तालुक्यात शासकीय नियम धाब्यावर बसवून प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अविकसित ले-आऊटचा गोरखधंदा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. जर पुसद शहरासह आजूबाजूला तसेच तालुक्यातील परिसरात संबंधित प्रशासनाने दिग्रस पॅटर्न राबविला तर अशा अविकसित ले-आउटला आळा बसेल तसेच अशा बोगस ले-आऊटला एन.ए.ची मंजुरात देताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तसेच प्रशासनाचे व शासनाचे नियम पायदळी तुडवीले जाणार नाहीत. पण जमीन विकासकांनी असे बोगस ले-आऊट निर्माण करून शासनाची व सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत या ले-आऊटमध्ये संबंधित प्रशासनाने आजही प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली तर मूलभूत सुविधांचा कीती वानवा असल्याायाचे उघड होईल  ज्या ले-आएटमध्ये वीज, पाणी, पक्के रस्ते, खेळांचे मैदान विकसित नाहीत शासनाच्या सर्व अटी व नियमांना बगल देऊन ले-आऊटधारक शासन व ग्राहकांची दिशाभूल करुन ले-आऊटची मिळवितात मंजुरी घेतात पण या ले-आऊटधारकांची निर्माण केलेल्या ले-आउटची स्थळ पाहणी करून सखोल चौकशी केल्यास मोठे घबाड उघडे पडण्याची शक्यता नाकारता येत आहे. त्यामुळे या ले-आउटला मान्यता देणारे नगर रचना विभाग यवतमाळ, संबंधित नगर परिषदेचे अधिकारी कर्मचारी अभियंता, महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, भुमी अभिलेख अधिकारी कर्मचारी, जमीन खरेदी विक्री संदर्भात दुय्यम निबंधक व बोगस ले-आउट निर्माण करून नागरिकांची फसवणूक करणारे जमीन विकासात ले-आउट धारक यांचे पितळ उघडे पडले व सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होणार नाही याची संबंधित प्रशासनाने दखल घेऊन दिग्रस पॅटर्न राबवा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे पुसद शहरातील व परिसरातील जमीन विकासक व ले-आउटधारकांचे धाबे दणाणले आहे.