विरोधाभास दुर करा;सापाला वन्यजीवांचा दर्जा द्या!वागद इजरा ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव!

महागाव : तालुक्यातील पंचायत समितीच्या अधिकार क्षेत्रात येेत असलेल्या वागद इजारा या ग्रामपंचायतीच्य माध्यमातून दि.११जुलै२०२४ विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करून उपस्थित सरपंच उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य व गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ग्रामसभेत सर्व संमती एकमताने ठराव घेऊन सततची नापिकी , कर्जबाजारीपणा , नैसर्गिक आपत्ती , अवेळी अवकाळी पाऊस , शेतमालाला नसलेले हमीभाव , व १९७२ च्या वनसंरक्षण कायद्याच्या अनुसार सर्पाला वन्यजीव घोषित करून सर्पदंशाने शेतकऱ्यांचा व शेतमजुराचा मृत्यू झाल्यास त्याला आर्थिक मदत देण्यात यावी तसेच, शेतमालाच्या नुकसानीला कारण ठरत असलेल्या वन्य जीवाचा उपद्रव्य , वाढत असलेल्या वैश्वक तापमान व बदलत्या हवामानात घटलेले कृषी उत्पादकता , बी –बियाणे व रासायनिक फर्टीलायझर यांच्या वाढत्या किमती व उत्पादनावरील एकंदरीत वाढलेला खर्च मजुरीचे दर व केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या आयात- निर्यातीचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याने शेती पूर्णतः आर्थिक तोट्याची झाली असून चुकीच्या राष्ट्रीय कृषी धोरणामुळे राज्यातील शेतकरी कर्जबाजारी होऊन मानसिक तणावात व नैराश्याच्या गर्तेत येऊन राज्यात महिन्याला २४० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात केल्या असून केंद्र शासनाचे शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरी संपूर्णतः कर्जबाजारी झाला आहे याची नैतिक जवाबदारी केंद्र व राज्य शासनाने घेऊन आमच्या गावातील व राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा वर असलेलं कर्जाचा बोजा सरसकट कर्ज मुक्त करण्याच्या संदर्भाने यावा तसेच सरकार म्हणतंय, साप वन्यजीव नाही तर विरोधाभास दूर करा सापांच्या संदर्भात वन्यजीव संरक्षण कायदा-१९७२ आणि वास्तव परिस्थिती यात विरोधाभास निर्माण झाला आहे. जर साप वन्यजीव नाही तर मग त्याला कायद्याचे संरक्षण कां.?देण्यात आले?वन विभागाने वन्यप्राण्यांचे (Wild animals) विविध शेड्यूल (Schedule) केले आहेत. शेड्यूल-१ मध्ये पट्टेदार वाघांसह सापांच्या २५ ते ३० प्रजातींचा समावेश केला आहे. काही सापांचा समावेश दुसऱ्या शेड्यूलमध्ये करण्यात आला आहे. परिणामी, वाघांसोबतच (Tiger) सापांनाही वन्यजीव संरक्षण कायदा-१९७२ (Wildlife Protection Act-1972) मध्ये संरक्षण (Protection) देण्यात आले आहे.दरवर्षी साडेचार हजार जणांचा मृत्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या (World Health Organization) सर्वेक्षणानुसार भारतात दरवर्षी सुमारे ५० लाख लोकांना सर्पदंश होतो. यात सुमारे २७ लाख लोकांना विषारी सापाने (Poisonous snake) दंश (Bite) केलेला असतो. विषारी सापाच्या दंशामुळे भारतात दरवर्षी ८१ हजार ते १ लाख ३८ हजार तर महाराष्ट्रात ४ते ५ हजार नागरिकांचा मृत्यू होतो. सर्पदंशामुळे सरासरी ४ लाख लोकांवर अवयव कापण्याची म्हणजेच अपंगत्वाची वेळ ओढवते.सापांचे रेस्क्यू (Snake Rescue) इतर वन्य प्राण्यांच्या तुलनेत सोपे असले तरी तेवढेच धोकादायक व जीवघेणे आहे. सर्पदंशाच्या घटनांच्या प्रमाणासोबतच सर्पदंशामुळे मृत्यू होणाऱ्या अथवा अपंगत्व येणाऱ्यांमध्ये शेतकरी आणि शेतमजुरांची संख्या अधिक आहे.सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास अथवा अपंगत्व आल्यास नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कृषी विभागाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत केली आहे. या योजनेंर्तगत सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपये, कोणतेही दोन अवयव निकामी झाल्यास २ लाख रुपये अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, या योजनेला बऱ्याच मर्यादा आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी असणे म्हणजेच त्या व्यक्तीच्या अथवा कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे सातबारा असणे अनिवार्य आहे.ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा सातबारावर कुटुंबीयांचे नावे नाहीत, अशा शेतमजूर व इतर व्यक्तींचा अथवा शेतात अॅग्रो टुरिझमला (Agro Tourism) जाणाऱ्या शहरी माणसांचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास अथवा त्यांना अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणार कोण, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे सरकार व वन विभागाने ही जबाबदारी स्वीकारुन मग त्या वन्यप्राण्यांचे कायद्याचे संरक्षण काढून घ्यायला व हा विरोधास दूर करायला हवा आणि सापाला वन्यजीवांचा प्राण्यांचा दर्जा देण्यात यावा यासाठी महागाव पंचायत समिती अंतर्गत वागद इजारा ग्रामपंचायतीने सर्व संमतीने एक मताने ठराव पारित करण्यात आला असून हा ठराव देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मृम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांना ठरावाच्या प्रती पाठवण्यात आले आहे. शेतकरी हिताचा ठराव घेणारी महागाव पंचायत समिती अंतर्गत येणारी वागद इजारा ही राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत असून या ठराव मांडणारे सुचक हे शेतकरी नेते मनीष भाऊ जाधव व अनुमोदक म्हणून दावला विठ्ठल काळे होते या ग्रामसभेचे अध्यक्ष म्हणून या गावातील उपसरपंच सौ.मालुबाई मनोहर चव्हाण व ग्रामपंचायतचे प्रशासकीय अधिकारी ग्रामसेवक विजय कांबळे व सौ. रखमाबाई जाधव , सौ कल्याणी जाधव , सौ नीता शंकर खोकले , किरण तुकाराम कांबळे , आदी ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते या ग्रामसभेला संजय भाऊ जाधव तुकाराम राठोड देविदास राठोड रोजगार हमी सेवक भिकन सिताराम राठोड भारत चव्हाण मारुती खंदारे विजय जाधव वैभव वायकोळे संतोष मुळे गणेश खोकले व गावातील मोठ्या संख्येने या ग्रामसभेला उपस्थित होते मागणीचा सकारात्मक विचार शासनाच्या दरबारी व्हावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कृषीप्रधान देशात जगाचा पोशिंदा कष्टकरी शेतकरी व शेतमजुर जर सर्प दंशाने मृत पावला तर त्याला वनविभागाकडून कुठलीही जोखीम आर्थिक मदत मिळत नाही कारण सर्प हा वन्यजीव नसल्याचा निर्वाळा वन मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे पण हा वन मंत्रालयाचा शासन निर्णय शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा असून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन या विधेयकात योग्य ते सुधारणा करून १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण यादीमध्ये सर्पाला वन्यजीव म्हणून घोषित केले आहे त्यामुळे राज्यात सर्पदंशाने मृत्यू पावणारे ग्रामीण विभागातील शेतकरी शेतमजुराचा प्रमाण अधिक आहे इतर प्राण्यांच्या अपघातामध्ये मृत्यू झाल्यास ज्या निकषांमध्ये पात्रतेत बसून मदत दिल्या जाते त्याच धर्तीवर सर्पदंशातही २५ लाखाची आर्थिक मदतीसाठी पात्र करावं व राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करण्यात यावे या मागणीचे ग्रामपंचायतचे ठराव राज्यातील शेतकऱ्यांनी प्रत्येक गावातून घेऊन केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठवाव असे आवाहन करतो,

– मनीषभाऊ जाधव शेतकरी नेते- प्रदेश प्रवक्ता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,