मराठा-ओबीसीनंतर आता बंजारा-आदिवासी वाद उफाळणार? बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातीत मागणी केलेल्या आरक्षणाला सकल आदिवासी समाजाचा तिव्र विरोध!

पुसद : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटअर लागू केले जाईल. तसेच सातारा गॅझेटअर आगामी एका महिन्यात लागू केले जाईल, असे सरकारने जाहीर करुन शासन निर्णय जारी करण्यात केला आहे.त्यामुळे राज्यात आता ओबीसी-मराठा वाद चिघळला आहे. तर याच धर्तीवर एकीकडे राज्यांतील बंजारा समाज याच जीआर मधील हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन बंजारा-आदिवासी वाद उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.तर बंजारा समाज अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची मागणी करीत असल्याने बंजारा समाजाच्या मागणीला सकल आदिवासी समाजाने तिव्र विरोध दर्शविला असून सरकारलाही विरोध करायला सुरुवात केल्याचं दिसतंय.त्याच अनुषंगाने आज पुसद येथे सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने राज्याचे महामहीम राज्यपाल यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन पाठविण्यात आले असून या निवेदनात म्हटले आहे की अनुसूचित जमातीं प्रवर्गात बंजारा समाजासह इतर कोणत्याही जातीचा समावेश  करण्यात येवू नये तसेच अनुसूचित जमातीतील मुळ आदिवासींचे हक्क आणि हित अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलावी तसेच आदिवासींच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे अन्यथा शासनाने आदिवासी समाजाशी काही दगाफटका केला तर सकल आदिवासी समाज लोकशाही मार्गाने आंदोलन करेल या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या परीस्थितीस राज्य सरकार व शासन प्रशासन जबाबदार असेल आसा शासनाला इशारा देण्यात आला आहे.

याबाबत प्राप्त माहिती अशी की,मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीनंतर आता बंजारा समाजही ‘हैद्राबाद गॅझेटीअर’चा आधार घेत बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा अशी मागणी करीत आहेत आज मुंबईत बंजारा समाजाच्या एक उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं या बैठकीला बंजारा समाजाचे सर्व धर्मगुरू, महंत, मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, माजी आमदार ॲड.निलय नाईक सर्व आमदार, लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात नवा शासन आदेश काढला तो. राज्यात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मराठा समाजाची मागणी मंजूर करण्यात आल्याने याचा मोठा फायदा मराठा समाजासोबत बंजारा समाजाला होण्याची शक्यता आहे. बंजारा समाज हा सध्या व्हिजेएनटी (ए) प्रवर्गात आहे. मात्र, हैदराबाद गॅझेटिअर नुसार बंजारा समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात जाण्याची शक्यता आहे.मात्र मराठा-ओबीसी नंतर आता बंजारा-आदिवासी वाद उफाळणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातीतुन आरक्षण मिळण्याची मागणी केल्याने या मागणीला  सकल आदिवासी समाजाच्या वतिने तिव्र विरोध करण्यात येत आहे.बंजारा समाजाची ही मागणी असंवैधानिक असून राज्यातील अनुसूचित जमातीतील ४५ मूळ आदिवासी समाजाच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असून अनुसूचित जमाती प्रवर्गात इतर जातीचा समावेश करण्यात येवू नये तसेच इतिहास पाहता, अनुच्छेद ३४२ नुसार अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेलाच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यानंतरच्या आयोगांनी बंजारा किंवा धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट केलेले नाही. यामागील कारण म्हणजे त्यांची भाषा, संस्कृती, जीवनशैली, पारंपरिक क्षेत्र ही आदिवासींच्या मूळ स्वरूपाशी भिन्न आहेत.त्यामुळे देशात आणि राज्यात कुणीही उठत आणि अनुसूचित जमाती मध्ये आरक्षण मागतं, राज्य घटनेत अनुसूचित जमातीची सूची दिली आहे. त्याशिवाय दुसऱ्या जातींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण देवु नये या मागणीला सकल आदिवासी समाजाचा तिव्र विरोध आहे त्याच अनुषंगाने आज पुसद येथे सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने राज्याचे महामहीम राज्यपाल यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन पाठविण्यात आले असून या निवेदनात म्हटले आहे की बंजारा समाजासह इतर कोणत्याही जातीचा समावेश अनुसूचित जमाती प्रवर्गात करण्यात येवू नये तसेच अनुसूचित जमातीतील मुळ आदिवासींचे हक्क आणि हित अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलावी तसेच आदिवासींच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे अन्यथा शासनाने आदिवासी समाजाशी काही दगाफटका केला तर सकल आदिवासी समाज लोकशाही मार्गाने आंदोलन करेल या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या परीस्थितीस राज्य सरकार व शासन प्रशासन जबाबदार असेल आसा शासनाला इशारा देण्यात आला आहे.यावेळी आदिवासी समाजाच्या विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते नेते सकल आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.