घरकुलासाठी सरपंच संघटनेचा ग्रामपंचायतीच्या कामावर बहिष्कार; अनेक गरजू लाभार्थी या योजनेपासून वंचित!

पुसद: पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या तालुक्यातील १२० ग्रामपंचायतीमध्ये नुकतेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रपत्र-ब ७६४७ घरकुलाचे उद्दिष्ट मंजूर झाले परंतु यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायती मधील अनेक गरजू लाभार्थ्याचे नावे गहाळ असून या योजनेतील घरकुलाचा लाभ धनदांडग्या होत असल्यामुळे प्रत्येक गावात गावातील लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात संतापाचे वातावरण आहे त्यामुळे पुसद तालुका सरपंच संघटनेने गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पुसद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांना निवेदन देऊन ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला महत्त्व राहिले नसल्याचे नमूद करीत ग्रामपंचायतीच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत प्राप्त माहिती अशी की,पुसद पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या तालुक्यातील १२० ग्रामपंचायत मध्ये नुकतेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रपत्र-ब अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व इतर लाभार्थ्या करिता ७६४७ घरकुलाचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु या याद्या मध्ये गरजू लाभार्थ्यांना डावलून धन दांडग्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे या यादीवरून चित्र पाहावयास मिळत आहे . त्यामुळे तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत मधील सरपंच उपसरपंच सदस्य सचिव लोकप्रतिनिधीच्या विरुद्ध नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. त्याचमुळे अनेक गावात गरजू लाभार्थी ग्रामपंचायत कार्यालय मध्ये वाद घालत आहेत. असल्याने पुसद तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने संबंधित प्रशासनाला निवेदन दिले असून या निवेदनातून मागणी करण्यात आली की, ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेच्या ठरावाला व सरपंच पदाला कोणत्याही प्रकारे किंमत राहीली नाही ग्रामपंचायत ने घेतलेला ठराव असला तरी वरच्या लेव्हलवर लाभार्थ्याचे नावाची कपास केली जाते त्यामुळे त्याचे परिणाम ग्रामपंचायत मधील लोकप्रतिनला भोगावे लागते त्यामुळे गावातील जनतेचा आमच्यावर विश्वास राहिला नाही. त्यांच्या रोषाला आम्हाला समोर जावे लागते जर म्हणून संबंधित प्रशासनाने आमच्या या मागण्या आहेत त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रपत्र-ब नुसार यादी द्यावी तसेच व्हिजे एन टीच्या लाभार्थ्यासाठी घरकुलाचे टार्गेट देण्यात यावे. राज्य शासनाच्या भोगवटदार जागेवर घरकुल बांधण्यास परवानगी द्यावी, सातबारावर घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा, अल्पसंख्याक समाजाच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ द्यावा, यशवंतराव चव्हाण योजनेच्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या यादीची पडताळणी करून ती यादी शासनाने तात्काळ पाठवावी, घनकचरा शिलालेख, निधी शासनाने तात्काळ द्यावा, वैयक्तिक शौचालयाच्या निधीची तात्काळ पूर्तता करावी, जोपर्यंत या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी व तालुका पुसद तालुका सरपंच संघटनेने ग्रामपंचायतीच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. अशा आशियाचे निवेदन गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पुसद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांना देण्यात आले आहे. परंतु तरीही यामध्ये खरोखर गरजू लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहाणार आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांची महत्वकांक्षी योजना शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रत्येक गावातील गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल देण्यासाठी सुरू केली परंतु या योजनेला संबंधित प्रशासनाकडन हारताळ पुसली जात आहे या योजनेत खरोखर गरजू लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जात नसल्याने अनेक लाभार्थ्याची मोठी अडचण होत आहे. तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत मध्ये सदनशिल शेतकरी, आधी लाभ घेतलेले लाभार्थी यांचेही नावे आहेत तर काही कुटुंबातील नोकर वर्गाचे याच्यामध्ये नाव समाविष्ट केले आहे व्हिजेएटी मधील लाभार्थी अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर यामध्येे मुस्लिम समाजातील गरजू मुस्लिम लाभार्थ्यांना या योजनेपासून दूर ठेवल्याा  जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. तर एकीकडे ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले आहेत त्यांची कागदपत्रे जुळवाजुळवी साठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यांना लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांकांचा तुटवडा असल्याने असल्याचे भासून मुद्रांक विक्रेते अवाच्या सव्वा भावाने मुद्रांक विकत आहेत. त्यामुळे कागदपत्रासाठी लाभार्थ्याची फरपट होत आहे याकडेही संबंधित प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.