मतदानाची टक्केवारी अचानक इतकी कशी वाढली?डीजिटल इंडीयात आकडेवारी जारी करण्यासाठी आकारा दिवसाचा अवधी कां..; निवडणुक आयोगाच्या कारभारवर प्रश्न चिन्ह.? 

दिल्ली (वृत्तसेवा):देशात लोकसभा निवडणुकीची २०२४ रणधुमाळी सुरु आहे.पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठीची मतदानाची आकडेवारी ३० एप्रिलला भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. पण त्याबद्दल काही आक्षेप घेण्यात येत आहेत आणि निवडणूक आयोगावर टीकाही होतेय.मतदानाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात जवळपास ६६% मतदान झालं, असं निवडणूक आयोगाने ३० एप्रिलला जाहीर केलं. पण मतदानाच्या दिवशी जाहीर करण्यात आलेल्या प्राथमिक आकडेवारीपेक्षा हे प्रमाण तब्बल ६% जास्त आहे.देशातल्या २१ राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये १९ एप्रिलला १०२ जागांसाठी मतदान झालं. संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंत सुमारे ६०% मतदान झाल्याचं त्या दिवशी निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं.२६ एप्रिलला १३ राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांतल्या ८८ जागांसाठीचा मतदानाचा दुसरा टप्पा पार पडला. या दिवशी ६१% मतदान झाल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं.पहिल्या टप्प्यातल्या मतदानाला ११ दिवस उलटून गेले आणि दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाला ४ दिवस झाले तरी इथली मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर केली नाही, म्हणून काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर टीका केली होती.मंगळवारी, ३० एप्रिलला निवडणूक आयोगाने मतदानाची ही आकडेवारी जाहीर केली. पहिल्या टप्प्यात एकूण ६६.१४% मतदान झाल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलंय. आकडेवारीनुसार या टप्प्यातल्या मतदानाला ६६.२२% पुरूष मतदार, ६६.०७% महिला मतदार तर ३१.३२% तृतीयपंथी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.तर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २६ एप्रिलला एकूण ६६.७१% मतदान झालं. यात ६६.९९% पुरूष, ६६.४२% महिला आणि २३.८६% तृतीयपंथी मतदारांनी हक्क बजावला. परंतु डिजिटल इंडिया फक्त टक्केवारी जाहीर एवढा अवधी लागला असून किती लोकांनी मतदान केले ही आकडेवारी मात्र देण्यात आली नसल्याने ही मतदानाची टक्केवारी कशी वाढली, असा प्रश्न निवडणूक आयोगावर उपस्थित केला जात आहे. व यावरून विरोधाकडून टिकाही केली जात आहे.

नेत्यांनी घेतला आक्षेप

निवडणूक आयोगाने मतदानाची आकडेवारी न देता टक्केवारी दिली आहे. प्रत्येक मतदारसंघात किती नोंदणीकृत मतदार आहेत आणि त्यापैकी कितीजणांनी मतदान केलं, याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाने दिलेली नाही.मतदानाच्या टक्केवारीत दिसत असलेल्या या फरकानंतर अनेक नेत्यांनी यावर निवडणूक आयोगावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी याविषयी X वर म्हटलंय, “अखेरीस भारतीय निवडणूक आयोगाने पहिल्या दोन टप्प्यांसाठीची अंतिम मतदान आकडेवारी जाहीर केली. नेहमी ही प्राथमिक आकडेवारीपेक्षा थोडी जास्त असते, पण यावेळी हा आकडा बराच मोठा आहे.पण प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील एकूण मतदारांचा आकडा का जाहीर करण्यात आलेला नाही? हा आकडा कळल्याशिवाय टक्केवारीला अर्थ नाही. मतमोजणीच्या वेळी एकूण नोंदणीकृत मतदारांचा आकडा बदलता येणं शक्य असल्याने निकालांसोबत छेडछाड होण्याची भीती आहे.२०१४ पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघातील एकूण मतदारांचा आकडा कायमच निवडणूक आयोगाच्या(ECI)च्या वेबसाईटवर उपलब्ध होता. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक असायला हवं आणि हा डेटा द्यायला हवा.”तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनीही अंतिम टक्केवारी ही प्राथमिक आकडेवारीपेक्षा बरीच जास्त असण्यावर आक्षेप घेतलाय.              फॉर्म १७अ काय असतो?

मतदानाच्या वेळी प्रत्येक बूथवर फॉर्म १७अ नुसार Register of Voters म्हणजे मतदारांचा तपशील नोंदला जातो. म्हणजेच प्रत्येक केंद्रावर कोणी मतदान केलं, किती मतदारांनी मत दिलं याची नोंद होत असते. मतदाराने मत देण्यापूर्वी त्याची सही वा अंगठ्याचा ठसा या रजिस्टरमध्ये घेतला जातो. त्याशिवाय त्या व्यक्तीला मतदान करता येत नाही.यांनी एक्सवर लिहिले की, “दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या ४ दिवसांनंतर जाहीर झालेला आयोगाचा अंतिम डेटा ५.५७% ची वाढ दर्शवितो. हे सामान्य आहे का? मला काही समजत नाही का.?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.आम आदमी पार्टीचे नेते योगेंद्र यादव यांनी या नव्या आकडेवारीवरून निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे. “मी ३५ वर्षे भारतीय निवडणुका पाहिल्या आणि त्यांचा अभ्यास केला. मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी जाहीर होणारी आकडेवारी आणि अंतिम आकडेवारी यात ३ते ५ टक्के फरक असणे ही नवीन गोष्ट नाही. पण यावेळी काही गोष्टी असामान्य आणि चिंताजनक वाटतायत,असे योगेंद्र यादव यांनी सांगितले आहे.हे वाढीव मतदान कोणाला झाले असा यामुळे प्रश्न निर्माण होत असून आयोगाच्या कामकाजावर विश्वास कसा ठेवायचा हा गंभीर विषय आहे डिजिटल इंडिया असे एकीकडे जाहीर केले जात असताना हा गोंधळ कुणाच्या सांगण्यावरून होतो हे कळायला हवे मोदी शहा यांच्या दबावाखाली आयोग काम करते का.? यावरून निवडणूक आयोग अदृष्य शक्तीच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी गुरूवारी सांगलीत केला. या आकडेवारीवरून निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठलीय.तर भाजपने मात्र स्वागत केले आहे. निवडणूक आयोगावर घेण्यात आलेला हा काही पहिला आक्षेप नाही. गेले काही महिने सातत्याने निवडणूक आयोग वादात राहिलाआहे.आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या संहितेच्या भंगाविषयी राजकीय पक्षांवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईवरून निवडणूक आयोगावर टीका करण्यात येतेय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २१ एप्रिललाच्या राजस्थानातील भाषणावर घेण्यात आलेले आक्षेप आणि त्यावर निवडणूक आयोगाने बाळगलेलं मौन यावर मोठी टीका झाली. सत्ताधारी पक्षावर निवडणूक आयोग कारवाई करत नसल्याचा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने केलाय. लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या काहीच आठवडे आधी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त अरूण गोयल यांनी राजीनामा दिला. अरुण गोयल यांना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलं, त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं होतं.सुखबीर सिंह संधू आणि ग्यानेश कुमार या दोन निवृत्त (आयएसआय) अधिकाऱ्याची मार्च महिन्यात निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली, तेव्हाही आक्षेप घेण्यात आला होता.ज्या कायद्याद्वारे या दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक झाली तो देखील वादग्रस्त ठरला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठीचा नवा कायदा डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला. त्यावरूनही वाद झाला होता. हा कायदा मंजूर झाला, त्यावेळी विरोधी पक्ष उपस्थित नव्हते. आणि या कायद्यानुसार आयुक्त नेमणुकीच्या प्रक्रियेवर सरकारचं वर्चस्व राहणार आहे. राज्यघटनेतील कलम ३२४ नुसार आजपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होत होती.इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आणि आयोगाच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्सबद्दलचा तपशील प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.EVM आणि VVPAT वरून गेले काही दिवस सतत चर्चा सुरू आहे. निवडणुकीतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी VVPATच्या १००% पावत्यांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती, पण सुप्रीम कोर्टाने ह्या याचिका  सुध्दा फेटाळल्या..