य.जि.स.सूतगिरणीची जमीन शासकीय कार्यालयासाठी उपलब्ध करून द्यावी; याकरिता मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे जनहित याचिका दाखल!

पुसद:येथील औसायनामध्ये ( लिक्विडेशन ) असलेल्या यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूतगिरणीची जमीन शासकीय वापरासाठी मिळावी याकरिता शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे,याबाबत प्राप्त माहिती अशी की,पुसद येथील औसायनामध्ये ( लिक्विडेशन ) असलेल्या यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूतगिरणीची जमीन शासकीय वापरासाठी मिळावी याकरिता ऍड सचिन नाईक, अशोक बाबर,अभय गडम, विकास जामकर व संजय ठाकरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे, सदर याचीकेवर दि.२६ जुलै२०२१ रोजी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर व वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सरकारला नोटीस जारी करून चार आठवड्यात उत्तर देण्याची निर्देश दिले आहेत.१९९६ पासून सदर संस्था ही लिक्विडेशन मध्ये आहे. तेव्हापासून या जागेचा कोणताही वापर होत नाही आहे सदर जमिनी शासनाने १९६६ मध्ये संस्थेस लीज वर दिली होती,पुसद शहरांमध्ये अनेक शासकीय कार्यालय खाजगी इमारतीमध्ये सुरू आहेत ज्यामुळे कामाच्या क्षमतेवर त्याचा परिणाम होतो आहे, याशिवाय शासनावरती मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे, पुसद शहरांमध्ये आजही ब्रिटिशकालीन इमारतीमध्ये महसूल विभागाचे कार्यालय सुरू आहेत , २०१३साली महसूल विभाग व इतर विभागांच्या इमारतीसाठी शासनाने सात कोटी रुपयांची तरतूद केली होती ती रक्कम सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त झाली होती परंतु जागे अभावी बांधकाम होऊ शकले नाही त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी सदर बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी सूतगिरणीच्या जागेपैकी काही जागा अर्जित करून कारवाई सुरू केली होती परंतु या संदर्भात सूतगिरणी प्रशासकाकडून काही तांत्रिक प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यामुळे आज पर्यंत ही जागा शासकीय कार्यालयांच्या उपयोगात येऊ शकली नाही, आता मात्र महसूल विभागाच्या कार्यालयासाठी लागणाऱ्या इमारतीचा खर्च जवळपास ५० कोटीपर्यंत पोहोचण्याचा आराखडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे,याशिवाय आदिवासी विभागाचे अनेक प्रकल्प हे जागे अभावी रखडले आहेत त्यांच्याही कामाकरिता या जागेतून जागा देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते परंतु त्यांनाही आजपर्यंत या ठिकाणी किंवा इतर ठिकाणी जागा मिळू शकली नाही त्यामुळे त्यांचेही सर्व प्रकल्प खाजगी इमारतींमध्ये सुरू आहेत.याशिवाय पुसद शहरामध्ये अनेक शासकीय कार्यालय खाजगी इमारतांमध्ये असल्याने या सगळ्या कार्यालयांसाठी ही जागा शासनाने तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये ॲड.सचिन नाईक, अशोक बाबर,अभय गडम, विकास जामकर व संजय ठाकरे यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.