जन माहिती अधिकाऱ्यांनाच माहिती अधिकार कायद्याचे अपुरे ज्ञान असल्याने त्याचा आरटीआय कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास!

पुसद:भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर वचक निर्माण व्हावा यासाठी माहिती अधिकार कायदा तयार करण्यात आला मात्र या महीतीअधिकाराचा वापर करणाऱ्या नागरिकांनाच अधिकाऱ्यांकडून त्रास होण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे.याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, काही शासकीय व प्रशासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार अधिनियम२००५ ची अंमलबजावणी चे सूत्र ज्यांच्या हातात आहे ते जन माहिती अधिकारी आहे की प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या अज्ञान व अपुऱ्या ज्ञानामुळे किंबहुना प्रशिक्षण नसल्यामुळे अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. तालुक्यासह जिल्ह्यात व विभागात अनेक माहिती अधिकार अधिनियमच्या प्रकरणाचे खच पडून आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता संतोष बुगाजी पारध हे मागील २०२१ ते २०२४ च्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांना अनेक प्रकरणात धक्कादायक प्रकार अनुभवला आहे . जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकार २००५ अधिनियमाचे परिपूर्ण प्रशिक्षण घेतले नसले तरीही त्यांची नियुक्ती जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून करण्यात आल्याने आरटीआय कार्यकर्त्यांना नियोजित वेळेत महीती उपलब्ध करून दिली जात नाही त्यामुळे याचा अनेक नागरीकांना त्रास सहन करावा लागत भ्रष्टाचार करणाऱ्यां अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढले असून महीती अधिकाराच्या नियमांची सर्रासपणे पायमल्ली केली जात आहे.त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी परीपूर्ण प्रशिक्षण घेतलेले व त्यांना प्रशिक्षण विभागाद्वारे त्यांच्या या कायद्याचा अभ्यासक्रम घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना जनमाहीती अधिकारी म्हणून ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार अंतर्गत सर्व प्रकरणाचा निपटारा होऊन रंजले गांजले त्रासले पीडित व न्यायप्रिय लोकांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाने या बाबीचा सखोल अभ्यास करून या सर्व अज्ञानी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना या माहिती अधिकार कायद्याची माहितच नाही त्यांच्या या कार्यामुळे नागरीकांमध्ये शासनाविषयी याबाबत कमालीची नाराजी आहे या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून राज्य शासनाने याचा अभ्यास करून ही उणीव दूर करावी व सर्व सामान्य न्याय मागणाऱ्या नागरिकांना त्यांचे हक्क देऊन सशक्त लोकशाहीचा परिचय द्यावा.अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केली आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्यांना जनमाहिती अधिकाऱ्यांनाच जर कायदा माहित नसेल तर कायद्याचा आधार घेऊन कायदा मागणाऱ्या खरंच न्याय मिळेल कां..? याबाबत सामान्य नागरिकांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.सत्य हकीगत व अनुभव सामाजिक कार्यकर्ते संतोष बुगाजी पारध यांनी अनुभवला आहे. जानेवारी २०२१ ला त्यांनी ग्रामपंचायत काकडदातीची माहिती माहिती अधिकार अधिनियम २००५ प्रमाणे मागितली होती. ही माहिती ग्राम पंचायत संबंधी असल्याने या ग्रामपंचायतीच्या अनेक कामांत भ्रष्टाचार झाला असून शासनाच्या निधीचा नियमबाह्य पद्धतीने १ लाख ८० हजार ७०४ रुपयांचा भ्रष्टाचार करून अपहर झाल्याचे चौकशी अंतिम स्पष्ट झाले. सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध होऊन सुद्धा तीन वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ झाला तरीही पुसद पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यवतमाळ येथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे हे एक आश्चर्य आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या अज्ञानामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्या जण माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांनी लोकसेवक पदावर असून सुद्धा आपले कर्तव्य पार पाडले नाही. शासकीय कामांमध्ये चुकारपणा करून शासनाचे आदेशाची पायामल्ली केल्यामुळे अशा दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.