पूस नदीवरील पुलाचे बांधकाम प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात ;कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी!

पुसद : येथील दिग्रस राज्य मार्गावरील पूस नदीवरील पुलाच्या बांधकामावरील कथित अनियमितता झाल्याचे प्रकरण स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात दाखल केले असून सुमारे १४ कोटीं ९१लाखाचा या प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेवून सबंधित कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पुसद शहरातील जीवनदायी असलेल्या पूस नदी पुलाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने संबंधित कंत्राटदाराला या पुलाचे बांधकाम वर्क ऑर्डर क्रं.५२६३/टिसी अंतर्गत मंजूर करण्यात आले होते. व हे काम असून ५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

परंतु संबंधित कंत्राटदाराने या पुलाचे अर्धे काम दोन सब कंत्राटदारांना दिले तरीही या पुलाचे बांधकाम काम फेब्रुवारी २०२६ चालला तरीही हे काम अपूर्ण असल्याने या पुलालाच्या कामा विलंबाबाबत प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे रवी निर्मल ग्यानचंदानी (जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजपा), दीपकसिंह प्रतापसिंह परिहार (जिल्हा सरचिटणीस, भाजपा), ॲड. विश्वास गोविंदराव भवरे (जिल्हा कार्यालय प्रमुख, पुसद जिल्हा – भाजपा) आणि अश्विन रमेशलाल जयस्वाल (उत्तर भारतीय आघाडी जिल्हाध्यक्ष, पुसद जिल्हा – भाजपा) यांनी उपस्थित करून जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आता थेट मुख्यमंत्री यांचे दरबारी निवेदन सादर केले आहे.

तक्रारकर्त्याच्या या पुलाच्या बांधकामाच्या ठिकाणी संबंधित कंत्राटदारांनी कींवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाच्या माहिती संदर्भातील शासनाच्या नियमाप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी फलक लावणे गरजेचे असताना सुद्धा एकही फलक लावलेला नाही. या कामावर कोणत्या अभियंत्याची देखरेख आहे त्याची सुद्धा माहिती उपलब्ध नाही.भूमिपूजन केल्याची माहिती असलेली कोनशिला लावली आहे. पुलाचे काम संथ गतीने सुरू असून हे काम टेंडरप्रमाणे वर्षाच्या आत म्हणजे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षित होते,

परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरातीमागून घोडे निघाल्याची चर्चा सध्या परिसरात सुरु आहे.कालावधी वाढ (EOT) संदर्भातील आदेश सार्वजनिक न करणे, वाहतूक सुरक्षेची अपुरी उपाययोजना, तसेच कामगार सुरक्षेतील त्रुटी या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. हा मार्ग पुसद शहराला दिग्रस, नागपूर व राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ शी जोडणारा मुख्य दुवा असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते अशा ठिकाणी अपुरी सुरक्षा उपाययोजना नागरिकांच्या जीवितासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

तसेच काँक्रीट चाचण्या, तांत्रिक नोंदी, क्यूब टेस्ट व इतर गुणवत्तेसंबंधी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा आरोप करत कामाच्या दर्जाबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी लोखंडी सळ्या उघड्या व जंग लागलेल्या अवस्थेत दिसत असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.तक्रारदारांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत संबंधित कंत्राटदार दोषी आढळल्यास त्यास तात्काळ ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. महत्वाची बाब अशी की, हे काम पूर्णपणे स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रियेद्वारे झाले असते, तर अधिक बिलो दर मिळून शासनाचा आर्थिक फायदा झाला असता, असा दावा तक्रारदार यांनी केला आहे.

सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पात पारदर्शकता व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात आली असून निकृष्ट दर्जाचे काम व कामात दिरंगाई, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती किंवा निविदा अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाण्याची मागणी केली आहे त्यामुळे या प्रकरणाकडे पुसदवाशियांचे लक्ष लागले.