पुसद शहरासह तालुक्यात शेतजमिनींमध्ये बोगस प्लॉटिंगचा सुळसुळाट;नामवंत बिल्डर्स & डेव्हलपर्स ‘भु-माफीयाचा’ शासकीय भुखंडावर डोळा..
पुसद: शहरासह तालुक्यात सतत वाढत असलेल्या लोकसंख्येच्या आणि विकासाच्या दृष्टीने भूखंड माफियांचा सुळसुळाट चित्र वाढल्याचे चित्र आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे येथील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहे. ‘भू-माफियांकडुन’ शासनाच्या भूखंडासह कोटींच्या जमिनी लाखांत आणि लाखांच्या जमिनी हजारोंत गुंडाळण्यासाठी या ठिकाणी आता भू-माफिया सरसावले आहेत. त्यामुळे या परिसरात भू-माफिया एजंटांचा मोठा सुळसुळाट झाला असल्याचे पहायला मिळत आहे.शासकीय जागा, पांदण रस्ते, देवस्थानच्या जागा, गायरानच्या जमिनी, स्मशानभूमीच्या जागा, तसेच एमएसिबीच्या परवानगी शिवाय उच्चदाब तारेखखली वआरक्षित जागेवरील आरक्षण रद्द करून ले-आऊट टाकले जात असुन त्यांना प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणांचे अभय लाभले आहे. तालुक्यातील प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणा भू-माफियांची बटीक झाल्याचे आहे. भू- माफिया डेव्हलपर, प्रशाकीय नझुल व महसूल अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक पोलीस यांचा हा एकत्रितपणे चालणारा मुळशी पॅटर्न झाला की काय असा प्रश्न..? निर्माण झाला आहे.या व्यवसायातुन‘भू-माफियांकडुन शासनाच्या कोट्यावधींचा कर बुडवून आरबोची माया जमविली जात आहे. त्यामुळेच पुसद शहरासह तालुक्यात अशा विविध ले-आऊटमध्ये नागरी सुविधांचा अभाव आहे.
आपल्या हक्काचं स्वत:च एक घर असावं हे प्रत्येक माणसाचं स्वप्न असतं. त्यातल्यात्यात आपली स्वतःची हक्काची जागा घेऊन त्यामध्ये स्वतःच्या हक्काचे घर बांधावे याची अनेकजण स्वप्न पाहत असतात मात्र सर्वसामान्य गरजू लोकांच्या स्वप्नांचा गैर फायदा घेऊन अनेक ‘भू-माफियांनी चक्क शेतजमिनीचे अनधिकृत तुकडे करून त्यामध्ये अनधिकृत प्लॉटिंगचा अक्षरशः बाजार मांडला आहे. ‘भू-माफियानी स्वतःचे असे अनेक एजंट नेमुन त्यांना भरघोस अशी टक्केवारीची लालूच देऊन आपल्या मोहपाषात ओढले आहे. काही प्लॉटमध्येच एजंटकीच्या माध्यमातून बक्कळ पैसा मिळणार असल्याने हे एजंट आपल्या ओळखीच्या किंवा आपल्या आसपासच्या लोकांना अनधिकृतपणे बनविलेले प्लॉट घेण्यासाठी गळ घालताना दिसतात आणि या गळाला लागून सर्वसामान्य लोक मात्र आपली जीवन भराची पुंजी या लोकांना देवुन फसले आहेत..त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले. ले-आऊट निर्मिती करताना नगर रचना विभागाकडून स्थळ निरीक्षण करणे गरजेचे आहे मात्र नगर रचना विभागाचे अधिकारी कर्मचारी चिरीमिरी घेऊन जागेवर बसून स्थळ निरीक्षण करतात त्यामुळे नियमांना फाटा देऊन ले-आऊटधारक आपली अवैधरित्या दुकानदारी थाटतात. तर शहरात व शहराच्या आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक ले-आऊटमध्ये कोणत्याच नागरी सुविधा उपलब्ध नाहीत. तरीही त्यांची दुकानदारी थाटात सुरू आहे. अनेक भागात नदी, नाल्याकाठी ले-आऊट निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र निसर्गाचा समतोल बिघडला व जादा पाऊस कोसळला, तर अनेक ले-आऊट पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे संबंधित नगरपरिषद प्रशासन उपविभागीय महसूल प्रशासन नझुल प्रशासन जिल्हाधिकारी प्रशासन नगर रचना विभाग नदी, नाल्या काठावरील ले-आऊटला परवानगी देतात तरी कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील अनेक ले-आऊटमधील ओपन स्पेसमध्ये आबालवृद्धांना विरंगुळा म्हणून बगीच्याची निर्मिती करण्यात आली नाही. त्यामुळे बच्चेकंपनीलाही खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध नाही. अनेक ले-आऊटमध्ये धड रस्ते नाही. ले-आऊटधारकांनी केवळ माती ओढून रस्त्यांची निर्मिती केली. मात्र प्लॉट विकण्यासाठी ग्राहकांना विविध प्रकारची आमिषे दाखविण्यात आली.मूलभूत सुविधांचा वनवा आहे वीज, पाणी, पक्के रस्ते, विकसित नाही. सर्व अटी व नियमांना बगल देऊन ले-आऊटधारक शासन व ग्राहकांची दिशाभूल करीत आहेत तर अशा शासकीय जागा, इंग्रजकालीन पांदण रस्ते ,देवस्थानच्या जागा, गायरानच्या जमिनी, स्मशानभूमीच्या जागा, एमएसिबीच्या परवानगी शिवाय उच्चदाब तारेखखली वआरक्षित जागेवरील आरक्षण रद्द करून ले-आऊट तयार करणारे व या व्यवसायातुन शासनाच्या कोट्यावधींचा कर बुडवून आरबोची माया जमविण्याऱ्या तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक-एकंदरीत बोगस एनए लेआउट दाखवून प्लॉट विक्री अथवा खरेदी करणारे तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या भू-माफियाच्या मालमत्तेची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी तसेच या प्लॉटिंग खरेदी-विक्री मधील हा सावळा गोंधळ तात्काळ थांबवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे होणारे नुकसान टाळावे, तसेचशहरातील प्लॉट खरेदी विक्री मध्ये होत असलेला गोंधळ दिवसेंदिवस वाढत असल्याने याला रोखण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करून या सर्व प्रकरणाचा तपास करावा व शासकीय भूखंडावर सबंधित बिल्डर्स डेव्हलपर्स भू-माफीयांनी ताबा केल्याप्रकरणी कारवाई करावी अशी मागणी जनतेतून जोर धरू लागली आहे.
