“जेव्हा कुंपणच शेत खातंय, तेव्हा दाद मागायची कुणाकडे; आदिवासी  विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी संविधानीक पदाचा राजीनामा द्यावा मगच आरक्षण मागावे! आरक्षण बचावासाठी ३० सप्टेंबर रोजी सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने ‘उलगुलान’महामोर्चा पुकारणार!

पुसद/प्रतिनिधी:“आदिवासींना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधानिक कवच-कुंडल आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून असंविधानिकपणे जाणीवपूर्वक या कवच-कुंडलाला तडा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे,”जेव्हा कुंपणच शेत खातंय, तेव्हा दाद मागायची कुणाकडे..? राज्य सरकारमध्ये संविधान पदावर बसलेले नेतेच संविधानापासुन दूर जात असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं.”त्यामुळे इतर जाती आदिवासीच्या आरक्षणात घुसखोरी करू पाहत आहे त्यामुळे आमच्या आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येण्याची भिती निर्माण झाली असून या राज्यात आज आदिवासी समाज असुरक्षित झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

 संविधानिक पदावर बसलेले काही लोकप्रतिनिधी नेते आमदार खासदार विशेष करून आदिवासी राज्यमंत्री सुद्धा आदिवासींच्या मुळावर उठले आहे त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींनी व मंत्री तसेच आदिवासी राज्यामंत्र्यानी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशा संविधान विरोधी आदिवासी राज्यमंत्र्यांची हि असंविधानीक भुमिका आदिवासी समाज कधीही खपुन घेणार नाही .अशी तीव्र भूमिका आदिवासी समाजाने घेतलेल्या आज पुसद येथील विश्राम गृह येथे पत्रकार परिषदेत बोलून दाखवली आहे.आदिवासी समाजाच्या भविष्याची चिंता करत, अनुसूचित जमातीतील (एसटी) हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी येत्या ३० सप्सटेंबर रोजी सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने ‘उलगुलान’ महामोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असून या महामोर्चाला सकल आदिवासी बांधवांनी लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून पाऊण शतक होऊन गेले तरी अद्याप आदिवासी (Tribal) समाजाच्या तोंडचा घास पळवणे थांबलेले नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आजही आदिवासी असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून जवळपास ५,५०० आदिवासींच्या हक्काच्या नोकरी आणि शैक्षणिक जागांवर बिगर आदिवासींनी डल्ला मारल्याचे उघड झाले आहे. राज्य शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी आदिवासी असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवली आहे तर वैद्यकीय आणी अभियांत्रिकी क्षेत्रातही बिगर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आदिवासी असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन आदिवासी मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी राखीव असलेल्या जागा बळकावल्या असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.आदिवासींच्या नोकऱ्यांमधील जागा गैर-आदिवासींनी बळकावल्या असून सुप्रीम कोर्टाने घुसखोरांना बाहेर काढण्याचे आदेश दिल्यानंतरही राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी न करता उलट अन्यायच केला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक तसेच शैक्षणिक प्रगती मोठ्या प्रमाणात खुंटली आहे.एकीकडे राज्यातील विविध बिगर आदिवासी जाती अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात घुसखोरी करू पाहत आहेत तर केंद्र व राज्य सरकार जातीजातींमध्ये वाद लावण्याचे काम करते आहे. काही बिगर आदिवासींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याचा कट हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र, आमच्या हक्काच्या आरक्षणावर कोणताही धक्का लागणार असल्यास सकल आदिवासी समाज शांत बसणार नाही.जल, जमीन व जंगलावर आदिवासींचा हक्क आहे. आमच्या न्यायहक्क हिरावण्याचा कोणीही प्रयत्न केल्यास आमच्या हक्काच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागल्यास हे सकल आदिवासी समाजाच्या  शांत बसणार नाही.त्याचे परीणाम राज्य शासनाला भोगावे लागेल यास आदिवासी समाज जबाबदार राहणार नाही असा इशारा देण्यात आला आहे.

 आदिवासी राज्यामंत्र्यांचा निषेध… 

पुसद मतदार संघाचे लोकप्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासी  विकास विभागाचे राज्यमंत्री  इंद्रनील नाईक यांनी “बंजारा समाजाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करावे, अन्यथा राजीनामा देईन” असे विधान केल्याने मतदार संघातील सकल आदिवासी समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.,”जेव्हा कुंपणच शेत खातंय, तेव्हा दाद मागायची कुणाकडे..?

राज्य सरकारमध्ये संविधान पदावर बसलेले “एक आदिवासी राज्यामंत्री असूनही आपल्या संविधानिक जबाबदाऱ्या सोडून इतर समाजाच्या घुसखोरीला पाठिंबा देत आहेत आणि त्यासाठी राजीनाम्याची धमकी देत आहेत,” असा आरोप करत आदिवासी समाजाने इंद्रनील नाईक यांच्या भूमिकेचा जाहीर निषेध नोंदविला असून या राज्यमंत्र्यांनी तात्काळ आदिवासी खात्याचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

या उलगुलान महामोर्चाला मतदार संघातून प्रचंड उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळणार आहे..

आदिवासींच्या आरक्षणावर गदा येणार असल्याच्या  भीतीपोटी ग्गारामीण भागातील गाव-पाड्यांतील वाड्यावस्त्यांमधील लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वजण या महामोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. आयोजकांच्या मते, अर्धा लाखाहून अधिक मोर्चेकरांचा सहभाग अपेक्षित आहे. संविधानावरील हा हल्ला असल्याने संविधानप्रेमींची साथही मोठ्या प्रमाणात लाभणार आहे, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

 मोर्चातील लक्षवेधक बाबी… 

‘संविधान बचाव – आदिवासी आरक्षण बचाव’ अशा घोषणांचे शेकडो बॅनर, निळे आणि पिवळे झेंडे, महामानवांच्या घोषणा आणि आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे पारंपरिक नृत्य या सर्वामुळे हा मोर्चा विशेष ठरणार आहे. आयोजकांनी विश्वास व्यक्त केला की, हा लक्षवेधी उलगुलान महामोर्चामुळे राज्य शासनासह केंद्र शासनाचे डोळे उघडतील असे मत आयोजकांनी व्यक्त केले आहे.

“उलगुलान” महामोर्चाचा शहरातील मार्ग….

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११:०० वाजता सदर मोर्चाची सुरुवात जुनी जिनिंग प्रेसिज (जुने ए.आर. ऑफिस) पासून होऊन महात्मा फुले चौक मार्गे सदर मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथून मुखरे चौक मार्गाने तहसील पासून यशवंत रंग मंदिरात मोर्चाचे सभेत रूपांतरित होणार. यावेळी आदिवासी समाजाचे तडफदार आदिवासी युवा नेते सतीशदादा पेंदाम ,श्री संभाजी सरकुंडे (माजी आयुक्त),आमदार भीमराव केराम, आमदार सुनील भाऊ भुसारा, ॲड प्रशांत बोडखे श्री सतीश पाचपुते लकी भाऊ जाधव यांच्यासह मान्यवर मंडळी मोर्चेकऱ्यांना संबोधित करणार आहेत. आणि पुढील आंदोलनाची आणि पवित्र याची दिशा ठरवणार आहे.अशी माहिती आयोजक सकल आदिवासी समाज पुसद यांच्यावतीने आज दुपारी चार वाजता विश्रामगृह पुसद येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आले यावेळी माधवराव वैद्य, रंगराव काळे,प्रा.सुरेश धनवे, नारायण कराळे, पांडुरंग व्यवहारे, गणपत गव्हाळे, डॉ. हरिभाऊ फुपाटे, सुनील ढाले, किरण मिराशे, देविदास डाखोरे ,पांडुरंग व्यवहारे,मारोती भस्मे,संदीप अढाव, सुभाष तोडकर,आदी सकल आदिवासी समाजाचे समाज बांधव कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.