जनतेच्या लोकशाही अधिकारांवर घाला घालणारे जनसुरक्षा विधेयक तात्काळ मागे घ्या -राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरदचंद्र पवार) पक्षाची मागणी! 

पुसद :महाराष्ट्र सरकारने जनतेच्या अभिव्यक्तीचे व अन्यायाविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी विशेष जन सुरक्षा विधेयक तयार केले असल्याचा आरोप पुसद राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस शरद मैंदं यांच्या नेतृत्वात पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले . 

 या सरकारचे हे विधेयक शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी आणण्यात आले असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात जनतेचे ज्वलंत प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्वच प्रामाणिक व्यक्ती व संघटनांचा आवाज दाबण्यासाठीच हे विधेयक आणले जात आहे. जनतेचे संविधानिक अधिकार काढून घेऊ पाहणाऱ्या राज्य सरकारच्या या कृतीचा जाहीर निषेध करताच सरकारने हे विधेयक विनाविलंब मागे घ्यावे अशी मागणी या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.राज्यात सरकारच्या धोरणांमुळे जनतेचे जगण्यामरण्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. राज्यातील विविध समूहांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष खदखदतो आहे. शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवक व महिला संघटित होऊन या विरोधात तीव्र आंदोलने करत आहेत. रोजगार व शिक्षणाच्या आशेपायी राज्यातील विविध समूह आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी लढत आहेत.शेतीमालाचे भाव, पीक विमा, रोजगार हमीची कामे, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसनाचे प्रश्न, किमान वेतन, जातीय अत्याचार यासारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर जनसमूह लोकशाही मार्गाने आवाज उठवीत आहेत. राज्य सरकारला जनतेचे हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी त्यांची लोकशाही आंदोलने मोडून काढायची आहेत. आपला कॉर्पोरेटधार्जिणा, धर्मांध, जातीयवादी अजेंडा निर्धोकपणे पुढे रेटण्यासाठी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सुरुंग लावायचा प्रयत्न सुरू आहे.जर राज्य विधिमंडळात सत्ताधारी आघाडीला असलेल्या प्रचंड बहुमतामुळे हे वीधयक  निश्चितच मंजूर झाले, तर ते अगदी खालच्या पातळीवरील पोलिस अधिकाऱ्यांनाही कठोर अधिकार देईल.हे लक्षात घेता या विरोधात पुसद येथे दि २२ एप्रिल     २०२५ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे महाराष्ट्र  प्रदेश सरचिटणीस शरद मैंद यांच्या नेतृत्वातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी उपविभागीय अधिकारी पुसद यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री  यांना निवेदन देऊन या प्रस्तावित दडपशाही कायद्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला आणि राज्य सरकारने हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे.या वेळी शरद मैंद,प्रदेश सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार,अनुकूल चव्हाण, संचालक, य.जी. म.सह बँक, साहेबराव ठेंगे, परमेश्वर जैस्वाल ऍड भारत जाधव अभिलाष ढाले, पंडितराव देशमुख, पंजाबराव देशमुख,सोमेश्वर जाधव नरेंद्र खंदारे, दीपक हरिमकर सतीश ठोंबरे, भारत मस्के, सुभाष घूमणर,दीपक जाधव,चक्रधर मुळे, सें नायब सें हबीब, नाना बेले, उदय गंधेवार,संजय वाढवे, सुमेध कुलदीप, दीपक अवचार ऍड शेख जुनेद, इंद्रजित, राहुल राठोड,पृथ्वीराज चव्हाण, संदेश रणवीर, धीरज कांबळे, शिशिर राठोड, सुभाष जाधव, संतोष चव्हाण, रामप्रसाद राठोड,व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार चे कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते