पुसद शहरात कोट्यवधींचा निधी खर्च करून निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे कामे करणाऱ्या कंत्राटदारवर कारवाई करण्याची भाजपची मागणी!
पुसद:नगर परिषदेच्या विकासात्मक कामांसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून शहरातील रस्ते दिर्घकाळ टिकावे यासाठी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले परंतु हे सर्व कामे निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले असून या निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्याच्या बांधकामाची कामाची गुणवत्ता क्वाॅलिटी कंट्रोल विभागाकडून तपासुन सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नगरपरिषदेचे माजी नगरसेवक तथा गटनेते भाजपा निखिल चिद्दरवार यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नपचे मुख्याधिकारी व कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
पुसद नगरपरिषदेच्या विकासात्मक कामांसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून शहरातील रस्ते दिर्घकाळ टिकावे यासाठी दोन – तीन महिन्यापूर्वी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले मात्र ह्या संपूर्ण रस्त्यांचे कामे निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे.सदर रस्ते बांधकाम करताना सुरुवातीपासूनच अंदाजपत्रकाचे निकष पाळण्यात आलेले नाही अल्पावधीतच या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यावर खड्ड्यामुळे चाळण झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालक आणि नागरिकांना या खड्डयांतून मार्ग काढावे लागत आहे. रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी ह्या रस्त्यांसाठी खराब केलेल्या कामाचा भाग काढून नव्याने दुरूस्ती करून घ्या, तोवर कंत्राटदाराचे बील काढू नये, निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने कंत्राटदाराना दिलेली देयकाची रक्कम परत घेऊन त्यांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी व त्यांचे नांवे काळ्या यादीत टाकण्यात यावे तसेच नगर परिषदेच्या क्षेत्रात करण्यात आलेली व चालु कामासाठी नपने नाहरकत प्रमाणात पत्र देऊन परत नपच्या ताब्यात देण्यात यावे व संबंधित कंत्राटदाराने हे सर्व कामे निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याने या निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्याच्या बांधकामाची कामाची गुणवत्ता क्वाॅलिटी कंट्रोल विभागाकडून तपासुन सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नगरपरिषदेचे माजी नगरसेवक तथा गटनेते भाजपा निखिल चिद्दरवार यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नपचे मुख्याधिकारी व कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद यांना निवेदन देण्यात आले असून संबंधित कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
