पुसद तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असलेल्या बोगस घरकुलाची त्रिस्तीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्याची मागणी!
पुसद: पंचायत समिती हद्दीतील ग्रामपंचायत मध्ये सन २०२३ ते २०२५ या आर्थिक वर्षात सुरू असलेल्या व झालेल्या बोगस घरकुल धारकांची त्रिसदस्य समिती स्थापन करून घरकुलाच्या लाभार्थ्यांची शासनाच्या डोळ्यात धूळ झोकून खोटे जिओ टॅगिंग झाल्याचे दाखवून सरपंच सचिव ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी शासनाचा निधी हडप केल्याने बोगस घरकुल लाभार्थ्यांची मोका पाहणी करून सखोल चौकशी करून संबंधित दोर्षीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने मुख्या कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे .याबाबत प्राप्त माहिती अशी की येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनीपुसद पंचायत समिती अंतर्गत सन २०२३-२५ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारमार्फत गरीब व बेघर गरजू नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रमाई आवास घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना मोदी आवास घरकुल योजनांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील त्या-त्या प्रवर्गातील पात्र गरजू लाभाथ्यर्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी अटी व शर्तीच्या अधीन राहून बेघर असणाऱ्या पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना लाभ देण्याऐवजी धनदांडग्याना या घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे मात्र ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये भुमी अभिलेख लागू आहे अशांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी किचकट अटी घालून ताटकळत ठेवल्या जात आहे ज्या गावांना भूमी अभिलेख लागू नाही अशा गावांना तात्काळ ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयामधून नमुना आठ दिल्या जात आहे किंवा सातबारा वर असलेल्या लाभार्थ्यांना सुद्धा लाभ दिल्या जात आहे. तर अनेक लाभार्थ्याचे बांधकामे पूर्ण झाले असले तरी किंवा अपूर्ण असतांनाही अशा गरजू लाभार्थ्यांचे आजपर्यंत अनुदान जाणीवपूर्वक देण्यात आला नाही पण धनदांडग्याचे बांधकाम न करता अनुदान देण्यात आले आहे. तर काही ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते लाभार्थ्याकडून चिरीमिरी घेऊन ग्रामपंचायतीमध्ये चक्क खोटे जिओ टॅगिंग दाखवून घरकुलाचे आणि शेवट संपूर्ण घरकुलाचे बांधकाम न करता किंवा जुन्याच बांधकामाला नवीन बांधकाम दाखवून किंवा बांधकाम झाले असल्याचा बनाव करून सरपंच सचिव ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांच्या कडून घरकुल बांधकामाचे प्रमाणपत्र सादर करून शासनाचा निधी लाटण्याचे काम सुरू आहे. तर काही ग्रामपंचायतीमध्ये एकाच कुटुंबातील दोन ते तीन जणांना तर काही विवाहित नसलेल्या लाभार्थ्यांना सुद्धा तसेच एकाच आठ नंबर वर अनेकांची नावे टाकून घरकुल योजनेचा लाभ, देण्यात आला असून या योजनांतून या सर्वांनी लाभ घेऊन एकच घर बांधलेले आहे तर काही ग्रामपंचायतीमध्ये काही लाभार्थ्यांनी जुने घर दाखवून ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता सरपंच सचिव वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी संगणमत करून शासनाचा निधी हडप करण्याचा गोरख धंदा सुरु आहे. तर या कामांमध्ये रोजगार हमीचे बोगस मजूर दाखवून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावला जात आहे. त्यामुळे अशा बोगस घरकुलधारक लाभार्थ्यांची व ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते तसेच सचिव सरपंच यांची वरिष्ठ स्तरावरून त्रिसदस्य समिती स्थापन करून सखोल चौकशी करून संबंधित वरिष्ठ अधिकारी सरपंच सचिव तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांच्यावर शासनाचा निधी हडप केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.जर ही मागणी सात दिवसाच्या आत केली नाही तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन उपोषण करावे लागेल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
