ईतर

पुसद शहरात मल्टीस्टेट पतसंस्थेचे फुटले पेव; ठेवीदारांनी डोळ्यात तेल घालून घाम गाळून कमावलेला पैसा गुंतवणूक करावां!

पुसद:स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या अर्थकारणात जे बदल होत गेले त्यात सहकार चळवळीने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. तळागाळातल्या माणसाला एकत्र आणून ‘उद्धरेत आत्मना आत्मानम’ आणि ‘सहकारातून समृद्धीचा मंत्र’ कृती-उक्तीतून जपला. त्यातून सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, सूत गिरणी, सहकारी बँका व पतसंस्था चळवळही पफावली. देशाचा व महाराष्ट्र राज्याचा ग्रामीण चेहरामोहरा बदलण्यात सहकार चळवळीचा निःसंशय मोलाचा सहभाग आहे. सहकारी पतसंस्था चळवळीच्या वाटचालीचा मागोवा घेण्याबरोबरच पतसंस्था चळवळीसमोरील आव्हाने, उणिवा मोठ्या आहेत. आतातर पुसद शहरातही मल्टीस्टेट पतसंस्थेचे व नागरी सहकारी पतसंस्थांचे पेव फुटलेले आहे. बघता बघता अनेक पतसंस्था स्थापन झाल्या. संस्थापक संचालकांची समाजातील प्रतिष्ठा, वावर व तामझाम, लक्झरिअस फर्निचरसह कॉर्पोरेट लुकच्या कार्यालयांनी ठेवीदारांना भुरळ घालत आहेत. बँकांपेक्षा दोन पैसे जास्त मिळतील या लाभापेक्षेने सामान्य नोकरदार, विशेषत: निवृत्त शासकीय कर्मचारी या पतसंस्थांकडे वळत आहेत आयुष्यभराची पुंजी त्यात जमा केली जात आहे. पुढे कोटींनी जमलेली ही रक्कम संचालक कर्जाच्या रूपात खिरापतीसारखी वाटत आहेत.काही पतसंस्थेचा राज्यभरात डोलारा असल्याचे बोलले जात आहे. जेवढी व्यक्ती तेवढेच कर्जाचे वाटप सुद्धा करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी तर “कुंपणच शेत खात आहेत” पुसद शहरात कोरोडो रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या अनेक मल्टीस्टेट पतसंस्थेचे व नागरी सहकारी पतसंस्थेचे पेव आले  तर अनेक नागरी सहकारी पतसंस्थेत संचालकची “एकाधिकार शाही आहे” ‘हम करे सो धोरण’ बऱ्याच कालखंडापासून निवडणूका कागदावर दाखवल्या जातात पुन्हा नात्या गोत्याचे राजकारण करून प्रस्थापितानाच संधी दिली जाते त्यामुळे अनेक पतसंस्थेत काही थकबाकीदार असतात त्यात स्थानिकांच्या बरोबरच काही पतसंस्थेतील पदाधिकारी यांचाही समावेश असल्याचे प्रथमदर्शी दिसून येते त्यामुळे चालू संचालक मंडळाने या थकबाकी धारकांची इतके दिवस वसूली का केली नाही? पदाधिकारी यांना कोणत्या सहकार नियमांच्या आधारे मोठ्या रक्कमांचे कर्ज वाटप केले? कोटीच्या घरात थकबाकी असतांनाही संचालक मंडळ आज पर्यन्त गप्प कसे बसले? अशाने खरच संस्था मोठी होईल का? असे एक ना अनेक प्रश्न सर्वसामान्य कर्जदार उपस्थित करतात.मल्टिस्टेट पतसंस्थांचे फुटलेले पेव‎ आणि ज्यादा व्याजदराचे आमिष‎ दाखवून ठेवीदारांना आकर्षित करीत आहेत.मागील काही वर्षात काही पतसंस्था आणि ‎ ‎ फायनान्स कंपन्यांनी पुसद शहरातुन गाशा ‎ ‎ गुंडाळाला आहे. यातून शहरातील अनेक‎ ‎नागरिकांची फसवणूक सुध्दा झाली आहे. ठेवीदारांना अद्याप ‎ ‎ रुपयाही मिळालेला नाही.‎तसेच आजच्याही काळात अनेक पतसंस्था मल्टीस्टेट बॅका वेगवगळे जास्त व्याज दराचे ग्राहकाना आमीश दाखवून ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षण निर्मान करण्याचा प्रयन्न करीत आहेत तर काहि पतसंस्थेचे आर्थिक दिवाळे निघाल्याने त्याच्पावर आर बी आय ने निर्बध लावले आहेत त्यामध्ये मलकापूर अर्बन यवतमाळ महिला नागरी पंतसस्था, आंबेडकर नागरी पंतसस्था, सेवालाल नागरी पतसंस्था, आदिचा समावेश असून शहरातील छोटे मोठे व्यवसायिकांनी दैनिदिन जमा केलेली रक्कमेची सुद्धा विड्राल होत तर काही नागरिकांनी आपल्या समाजाची बॅक आहे आपन च आपल्या माणसाला हातभार लावला तर समाजाचे भले तर होईल तसेच आपल्याला दोन पैसे नफा मिळेल मिळेल म्हणून लाखो रुपयांची ( एफडी)FD जमा केल्या होत्या पंरतु आज परीस्थिती . त्या( एफडी)FD विड्रॉल होने तर दुरच त्यांचे मुद्दल रक्कम सुद्धा मिळवण्या करीता पंतसंस्थे कडे सहकार विभागा कडे घिरट्या घालावे लागत आहे. तर दुसरीकडे शहरात पुन्हा नागरी पतसंस्था मल्टीस्टेट सोसायटीचे पेव आले आहे.ग्राहकांना व्याजदराचे वेग वेगळे आमीष दाखवून पैसा जमा करण्याचा गोरख धंदा सुरू केला आहे. वास्तविक पाहता भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार १०.५ च्या वर व्याज दर देवू शकत नाही तरी सहकार विभागाच्या नाकावर टिच्चुन जादादराचे व्याजाचे अनिश दाखवून ११ टक्के व्याज दराने ( एफडी)FD जमा करायचा जाहिरातबाजी केली जात आहे. दुसरीकडे विड्राल च्या वेळेस ग्राहकांना चक्रा मारावे लागत आहे. परंतु सहकार विभागाचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या सहकारी पतसंस्था बँकांवरती नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार काय उपयोजना करणार आहेत. तसेच ठेवी व ठेवीदारांच्या संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने डोळ्यात तेल घालून लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच ठेवीदारांनी पण घाम गाळून कमावलेला पैसा त्यात गुंतला असेल तर ज्याचा त्याला मिळालाच पाहिजे, या दृष्टीने नागरिकांनी सुद्धा सतर्क राहण्याची गरज आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close